सुदूरपश्चिम प्रदेशका प्रदेश प्रमुख देवराज जोशीले २७ पुसभित्र मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गर्न प्रदेश सदस्यलाई आह्वान गरेका छन्।
एक दलको नेतृत्वमा सरकार बन्ने सम्भावना नभएपछि प्रदेश प्रमुखले संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ बमोजिम दुई वा दुईभन्दा बढी दलको प्रतिनिधित्व गर्दै बहुमत जुटाउन सक्ने सदस्यलाई मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गर्न आह्वान गरेका हुन्।
प्रदेश प्रमुखको आह्वानपछि सुदूरपश्चिममा अबको मुख्यमन्त्री को भन्ने चासाे देखिएकाे छ। केन्द्रमा एमाले, माओवादी केन्द्र, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीसहितको समर्थनमा पुष्पकमल दहाल प्रचण्डको नेतृत्वमा सरकार बनेको छ। त्यसका आधारमा सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पनि एमाले, माओवादी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, राप्रपासहितको सरकार बन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ। तर केन्द्रीय भागबन्डा अझै नटुंगिँदा सुदूपश्चिममा तोकेको समयमा सरकार बन्नेमा आशंका उब्जन थालेको छ।
केन्द्रीय गठबन्धनमा आबद्द रहेका दलहरूमध्ये सुदूरपश्चिममा एमाले, माओवादी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले आ–आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बनाउने दाबी गरिरहेका छन्। जसकारण पनि सरकार निर्माणको विषय अझ पेचिलो बनेको छ। ५३ सदस्यीय सुदुरपश्चिम प्रदेश सभामा कुनै पनि दलको बहुमत छैन। संघीय गठबन्धनका दलहरूको बहुमत पुगेको छ। गठबन्धनमा आबद्ध दल पनि नेतृत्वका लागि केन्द्रकै निर्णयको पर्खाइमा छन्।
माओवादी केन्द्रका सुदूरपश्चिम इन्चार्जसमेत रहेको संसदीय दलका नेता खगराज भट्ट सुदूरपश्चिमको मुख्यमन्त्रीमा माओवादीको दावी स्वाभाविक रूपमा रहेको बताउँछन्। ‘सुदुरपश्चिममा गठबन्धनको सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियतले हाम्रो दावी छ र न्यायोचित पनि हुन्छ,’ भट्टले भने, ‘नेतृत्व यसमा सकारात्मक पनि छ।’
समग्रमा भने केन्द्रीय भागबण्डाले प्रदेशको नेतृत्व कस्को हुने भन्ने टुंगाे लाग्ने उनले बताए। केन्द्रले प्रदेशमा कसकाे नेतृत्वमा सरकार बनाउने भन्ने टुंगाे लगाएपछि यो विषय एकैछिनमा हल हुने छ,’ उनले भने, ‘किनकि प्रदेशमा सबै दलले संसदीय दलको नेता छनाेट गरिसकेका छन्। त्यसलै जुन पार्टीले नेतृत्व पाउँछ सोही पार्टीको संसदीय दलको नेता स्वाभाविक उम्मेदवार हो, तर केन्द्रमा भागबण्डा नमिल्दा समस्या भएको छ, केन्द्रमा हुने ढिलाइले प्रदेश प्रमुखले दिएको समयावधिमा सरका निर्माण गर्न केही समस्या हुन सक्दछ।’
एमाले पोलिटब्युरो सदस्य एवं सुदुरपश्चिम संसदीय दलका नेता राजेन्द्र रावल प्रदेशको मुख्यमन्त्रीको दाबी आफ्नो दलको रहेको भए पनि केन्द्रीय निर्णय पर्खिरहेको बताउँछन्। ‘प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीमा एमालेको दावी स्वाभाविक छ,’ रावलले भने, ‘तर केन्द्रमा बनेको कार्यदलले निर्णय गरेपछि सुदूरपश्चिममा कसको नेतृत्वमा सरकार बन्छ भन्ने तय हुनेछ।’
प्रदेशमा संघीय गठबन्धनका दलहरुका बीचमा पटकपटक छलफल भए पनि सहमति हुन सकेको छैन। सबै दलहरुले आफ्नो दावी पेस गरेका छन्। नागरिक उन्मुक्ति पार्टी प्रदेश संसदीय दलका नेता रामेश्वर चौधरी आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाउन पहल भइरहेको बताउँछन्। केन्द्रमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले प्रचण्डको नेतृत्वमा सरकार बनाउन समर्थन मात्रै गरेको, तर गठबन्धनमा आफ्नो दल सहभागी नभएको चौधरीले बताए।
नागरिक उन्मुक्ति पार्टी प्रदेश सरकार निर्माणका लागि निर्णायक पार्टी रहेका कारण पनि नेतृत्वमा दाबी रहेको उनले बताए। ‘जसको सरकार बने पनि नागरिक उन्मुक्ति पार्टी निर्णायक हुन्छ,’ चौधरीले भने, ‘हामी अरुका लागि मात्रै किन समर्थन दिने? हाम्रो नेतृत्व पनि दलहरले स्वीकार्नु पर्यो नि।’ जसले नागरिकको सरकार बनाउन सहयोग गर्छ त्यही पार्टीसँग सहकार्य गर्न तयार रहेकाे उनले बताए।
थारुको पहिचान, टीकापुर घटनाको राजनीतिक रूपमा समाधान गर्न र जेलमा रहेका नेता कार्यकर्तालाई रिहाइका लागि पनि नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको नेतृत्वमा सरकार बन्नु आवश्यक रहेको उनले बताए।
सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा प्रचण्ड नेतृत्वमा सरकार बनाउन बनेको गठबन्धनमा सहभागी माओवादी केन्द्र, एमाले, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र राप्रपाको बहुमत पुग्छ। प्रदेश सभामा माओवादीका ११, एमालेका १०, उन्मुक्तिका सात र राप्रपाका एक गरी गठबन्धनसँग सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा २९ सदस्य छन्।
गठबन्धन बाहिर नेपाली कांग्रेसका १९, एकीकृत समाजवादीका चार र एक स्वतन्त्र प्रदेश सांसद छन्। केन्द्रमा निर्णय हुन ढिलाइ भएको खण्डमा २७ पुसपछि प्रदेशमा संविधानको धारा १६८ को उपधारा ३ अनुसार सरकार निर्माणका लागि प्रदेश प्रमुखले आह्वान गर्न सक्छन्। सो धारा लागू भएको अवस्थामा प्रदेशको सबैभन्दा ठूलो दलले मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गर्न सक्दछ। त्यस्तो अवस्थामा सुदूरपश्चिम प्रदेशमा नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा अल्पमतको सरकार बन्न सक्छ।
सभामुखमा पनि अन्याेल
सत्तारुढ दलहरुबीच केन्द्रीय भागबण्डामा सहमति हुन नसक्दा सुदूरपश्चिममा सभामुख र उपसभामुख चयनको प्रक्रिया पनि अन्यौलमा परेको छ। १८ पुसमा बसेको प्रदेश सभाको पहिलो बैठकमा अध्यक्षता गरेका जेष्ट प्रदेश सभा सदस्य मानबहादुर रावलले २८ पुसमा समाभुख चयनका लागि प्रक्रिया अघि बढाउन सचिवालयलाई निर्देशन दिएका छन्।
त्यसअनुसार २८ पुसभित्र दलहरूले कसलाई समामुख बनाउने भन्ने टुङ्ग्याइ सक्नुपर्ने छ। तर केन्द्रीय भागबण्डाका कारण सो विषय पनि अन्याेलमा परेको छ।
‘केन्द्रमा सत्तारुढ दलबीच प्याकेजमा सहमतिका लागि छलफल भइरहेको छ,’ एमालेका प्रदेश सचिव तथा प्रदेश सभा सदस्य धर्मराज पाठकले भने, ‘केन्द्रमा जति छिटो सहमति हुन्छ, त्यसले प्रदेशमा काम गर्न सजिलो हुने छ।’ हालसम्म निर्णय भएको जानकारी प्राप्त नभएको उनले बताए। सुदूरपश्चिममा सभामुखका लागि हालसम्म कुनै पनि पार्टीबाट आकांक्षी देखिएका छैनन्।
