तत्कालीन नेकपा विभाजन, त्यसपछि एमाले विभाजित भएर बनेको नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका नेता राजेन्द्रकुमार राई प्रदेश १ को मुख्यमन्त्री बनेपछि मन्त्रालयको संख्या बढाइएको थियो। राईले आफ्नो मन्त्रिमण्डलामा १३ वटा मन्त्रालय बनाएका थिए।
प्रतिपक्षमा बस्दा मन्त्रालय र मन्त्रीको संख्याको विरोध गरेको नेकपा एमाले अब प्रदेशको सत्तापक्षमा पुगेको छ। केन्द्रमा भागबण्डा मिले प्रदेश सरकारको नेतृत्व एमालेले गर्ने छ।
त्यसैले प्रतिपक्षमा हुँदा विरोध गरेको एमालेले प्रदेशको मन्त्रालयको संख्या घटाउला कि नघटाउला भन्ने चासो आम नागरिकमा छ। नेकपा एमालेले प्रदेश १ को संसदीय दलको नेतामा हिक्मतकुमार कार्कीलाई चयन गरिसकेको छ। उनै कार्कीले प्रदेशको नेतृत्व गर्ने पक्का छ।
कार्की निकट स्रोतले भने हाल प्रदेशमा रहेको मन्त्रालयको संख्या घटाइने बताएको छ। एमालेले प्रतिपक्षमा हुँदा विरोध गरेको मन्त्रालय संख्यालाई सत्तापक्षमा आएपछि घटाएर सुधार्ने गर्ने एमाले संसदहरु बताउँछन्।
स्रोतका अनुसार हाल कायम रहेका १३ वटा मन्त्रालयलाई घटाएर एमालेले ९ वटा बनाउने तयारी थालेको छ। एमालेले मन्त्रालय घटाउने तयारी गरिरहँदा एमालेबाट मन्त्री बन्ने लाइनमा भने डेढ दर्जन बढी सांसदहरु आकांक्षी छन्। मन्त्री बन्नका लागि कतिपयले दावी गर्दै आएका छन् भने कतिले नेताहरूसँग आन्तरिक ‘लबिङ’ गरिरहेका छन्।
ताप्लेजुङका तिलकुमार मेन्याङ्वो, झापाका चिन्तन पाठक, एकराज कार्की, सोलुखुम्बुका बुद्धिकुमार राजभण्डारी, मोरङका खड्ग बस्नेत, लिलाबल्लभ अधिकारी, इलामका राम राना, खोटाङका पिके राई, सुनसरीका रेवती भण्डारी, रामप्रसाद मेहता, रमेश बस्नेत, रामदेव यादव मन्त्री बन्ने दौडमा छन्। धनकुटाका निरन राई र इन्द्रमणी पराजुली, संखुवासभाका विदुर लिङ्थेप, तेह्रथुमका किशोर दुलालले पनि मन्त्रीको लबिङ गरिरहेका छन्।
यस्तै महिलातर्फ भोजपुरकी सिर्जना राई र उदयपुरकी सिर्जना दनुवार पनि मन्त्री बन्ने लाइनमा छन्।
९३ सदस्यीय प्रदेशसभामा नेकपा एमालेका ४० संसद छन्। प्रदेशमा एमालेसहित नेकपा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र जनता समाजवादी पार्टीको संयुक्त सरकार बन्ने छ। प्रदेशमा सरकार गठनका लागि ४७ संसद आवश्यक पर्छ। एमाले नेतृत्वको गठबन्धनसँग ६० संसद छन्।
