नयाँका नाममा गरिएको प्रयोगका कारण नेपालको राजनीतिक पुनः अनिश्चयको सुरङतिर धकेलियो। आमनिर्वाचन संसद्को मात्र निर्वाचन थिएन। सरकार बनाउने संवैधानिक प्रवन्धन पनि थियो भन्ने हेक्का राख्दाको परिणाम हो यो। यसका लागि सुशासन नदिने राजनीतिक दलहरू जति दोषी छन्, विचार निर्माण गर्ने बुद्धिजीवी, एजेण्डा सेटिङ गर्ने मूलधारे मिडिया र साइबर रोइलो गर्नेहरू पनि कम जिम्मेवार छैनन्।

आमनिर्वाचनले २७५ थान सांसद त दियो तर १३८ थानको सामान्य बहुमतवाला सरकार चाहिँ दिन सकेन। सत्ताकै लागि विचार नमिल्नेहरूबीच गरिएको सत्तारूढ गठबन्धन र विपक्षी तालमेललाई पनि त्यो अंकगणित मिलेन। विपक्षी तालमेल त त्यो जादुगरी संख्याभन्दा धेरै टाढा रह्यो। नजिकै पुगेको सत्तारूढ गठबन्धनलाई पनि सहज छैन। सरकारको नेतृत्व कसले गर्ने, राष्ट्रपति, सभामुखलगायत पदहरू कसरी बाँडफाँट गर्ने भन्ने विवादमा फँसेको छ।

वर्तमान सत्तागठबन्धन ओली हैकमविरुद्ध थियो। निर्वाचनले त्यसमा केही लगाम त लगायो तर पर्याप्त भएन। अझै पनि ओली हैकम राजनीतिक जोडघटाउ गर्ने हैसियतमै छ। यसले सत्ता गठबन्धनको औचित्य सकिएन, अझै केही समयका लागि कायमै राख्नुपर्ने स्थिति रह्यो। नेपाली जनमत ठीक थियो या थिएन, बहसको विषय होला तर अहिलेको यथार्थ यही हो।

सत्तारूढ गठबन्धनका नेताहरूले समयको यो आदेशलाई बुझेजस्तो लाग्दैन। पहिलो चरणमा प्रधानमन्त्री को बन्ने ? भन्नेमै हलो अड्काइरहेका छन्। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्री छोड्ने छाँट छैन। देउवको अधिक पदमोह बुझेका माओवादी सुप्रिमो पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ पनि टसको मस हुने छैनन्। दोस्रो चरणको उधारो प्रधानमन्त्रीमा उनलाई विश्वास छैन।

प्रचण्डले यसअघि नै केपी शर्मा ओलीबाट यो वा त्यो नाममा धोका खाइसकेका छन्। उनले नेपालको राजनीति र नेताहरूको विश्वसनीयताको पारो राम्ररी छामिसकेका छन्। अझ उनलाई यो पनि थाहा छ– यो पटक प्रधानमन्त्री नभए कहिल्यै हुन सकिँदैन। माओवादीको ओरालो यात्रा र नो नट एगेन भन्दै नयाँका पछाडि दौडिएका शहरिया मध्यमवर्गीय हतारोलाई राजनीतिका यी वाचाल खेलाडीले राम्रैसँग बुझेका छन्।

कांग्रेसको अंकगिणत एकातिर छ, अर्कोतिर उमेरको पुस्तान्तरण केन्द्रमा तानिएको छ। बहस त छेडिएको छ। तर, पद नै सबै चिज हो र त्यो अंकगणितमा देउवा माथि छन् भन्ने थाहा पाएका कांग्रेसजनले अहिले नै यो वा त्यो नाममा उनको विकल्प खोजिहाल्लान् भन्ने लाग्दैन।

ज्योतिषीले ‘सातपटक प्रधानमन्त्री हुन्छस्’ भनेर भविष्यवाणी गरिदिएकोमै ढुक्क देउवा राजनीतिको गोटी पनि त्यही किसिमले चालिरहेका छन्। पार्टीलाई आफ्नो एकछत्र बनाएपछि समानुपातिकको सूची पनि त्यस्तै बनाए। जसले उनलाई दलको नेता छान्नबाट रोक्ने छैन।

कांग्रेस संसदीय दलको विद्यमान अंकगिणत यस्तो छ कि उनले चाहेर नछोडेसम्म अरू सबै गुट मिलेर चुनौती दिए पनि फरक पर्नेवाला छैन। उनका विपक्षमा रहेका अनेक गुट आ–आफ्नै डम्फु बजाएर प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवारी दाबी गरिरहेका छन्। सबै मिलेर कुनै एकको पक्षमा पैरवी गरेको भए देउवालाई संसदीय दलको नेता छोड्न दबाब बढ्न सक्थ्यो। तर, त्यसो नहुँदा छैटौँ पटक प्रधानमन्त्री बन्न देउवालाई सहज बनेको छ।

अर्को कुरा, अहिले प्रधानमन्त्री हुन कांग्रेस संसदीय दलको नेता भएर मात्र पुग्दैन, गठबन्धनको साझा नेता पनि बन्न सक्नुपर्छ। कांग्रेसमा अहिले जसले संसदीय दलको नेता दाबी गरिरहेका छन्, गठबन्धनका वामपन्थी घटकप्रति उदार दृष्टिकोण राख्दैनन्।

अझ उनीहरूमध्ये कतिपय त चुनावअघि गठबन्धनकै विरोधमा थिए। यी धारका कांग्रेसी नेताको पहँुच भएको ठाउँमा कांग्रेसको मत गठबन्धनका उम्मेदवारले नपाउँदा धेरैको पराजय भयो। यो हिसाबकिताब पनि सबैले राखेकै छन्। त्यसैले उनीहरू र सत्ता साझेदारबीच सहजै विश्वासको वातावरण बन्ने देखिँदैन।

देउवाको कुरा अर्कै छ। उनी सत्तासमीकरण राजनीतिका धुरन्धर खेलाडी हुन्। आफू ठूलो भाग लिन अरूलाई सानो भाग दिन पनि जान्दाछन्। आजसम्म देउवाले यस्तै अप्ठ्यारो बेला गठबन्धन सरकारको नेतृत्व गर्दै आएका छन्। उनलाई यस्ता समबेनला बुझ्ने अवसर पनि मिलेको छ।

नेपाली जनताको राजनीतिक चेतना अधिकारको सन्दर्भमा माथि भए पनि कर्तव्यको सन्दर्भमा धेरै तल छ। त्यसको प्रमाण हो, खण्डित जनादेश, त्रिशंकु संसद र सरकार बनाउनै सकसको अवस्था। यसबाट देशलाई कसरी उन्मुक्ति मिल्ने ह , प्रश्न जनतातिरै सोझिएको छ।

नेपालमा गठबन्धन संस्कृतिलाई भागवन्डा भनेर नकारात्मक भाष्य दिइएको छ। तर, सरकार बनाउने सवालमा विश्वका धेरै देशमा गठबन्धन स्थापित अभ्यास हो। र, हरेक गठबन्धनमा हुने भागवन्डा नै हो। नेपालमा मात्र होइन, संसारका अन्य मुलुकमा पनि भागवन्डा नै हुन्छ। फरक, ती देशमा मूल्यको राजनीति हुन्छ र गठबन्धनका सबै साझेदारको समवेदनालाई बुझ्ने प्रयत्न हुन्छ, त्यही अनुसारको सम्झौता गरिन्छ। तर, नेपालमा चाहिँ जसले जति अप्ठ्यारो पारेर मोलतोल गर्न सक्छ, उसैको भागमा धेरै पर्छ।

संसद् त्रिशंकु भएर यो अवस्थामा आइपुगेपछि हुनुपर्ने चाहिँ गठबन्धनका तीन ठूला दलले संख्याका आधारमा प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति र सभामुख एक–एक पार्टीले राखेर अगाडि बढ्नु पर्ने हो। यसो गर्दा स्वभावतः कांग्रेसको भागमा प्रधानमन्त्री, माओवादीको भागमा राष्ट्रपति र नेकपा एसको भागमा सभामुख पर्छ।

यदि, कांग्रेस र माओवादी आधा–आधा कार्यकालका लागि प्रधानमन्त्री लिने हो भने पहिलो कार्यकालका लागि जो प्रधानमन्त्री हुन्छ, उसले उपराष्ट्रपति बनाउने र माओवादी प्रधानमन्त्री हुने बेलामा माओवादीबाट राष्ट्रपति हुनेले राजीनामा दिएर कांग्रेसबाट उपराष्ट्रपति बनेकाले कार्यकारी राष्ट्रपति बने हुन्छ। यो पदलाई सर्वथा मान्ने दृष्टिकोण हो। तर, पहिलो आधा कार्यकाल प्रधानमन्त्री हुनेले बाँकी आधा कार्यकालका लागि सुरुमा चुनिने राष्ट्रपतिलाई बाँकी समय स्वीकारे राम्रो र स्वभाविक अभ्यास देखिन्छ।

तर, परिस्थिति यति सजिलो देखिँदैन। त्यसको मूल कारण ‘सत्ता र पद नै सबैथोक हो’ भन्ने भाष्य बन्नु हो। कोही पनि एकपटक पाएको पद सजिलै छोड्न तयार हुँदैनन्। त्यसैले नेताहरूबीच अविश्वासको पर्खाल चुलिएको छ। यही कारण देउवा हुन् वा प्रचण्ड, पहिलो कार्यकालमै प्रधानमन्त्रीका लागि मरिहत्ते गरिरहेका छन्।

पछिल्लो राजनीतिक परिस्थितिको अर्को आयाम पनि छ। त्यो के भने– सत्ताका अर्का वाचाल खेलाडी केपी शर्मा ओली आफ्नो पक्षमा सत्ताको अंकगणित नहुँदा नहुँदै पनि सत्तारूढ गठबन्धनको कमजोर अंकगणितमा खेलिरहेका छन्। उनी भरसक सत्तारूढ गठबन्धनका वामपन्थी घटकहरूलाई बाहिर निकालेर यताको न उताको पार्न चाहन्छन्।

यसरी बाहिर निस्केर कमजोर बनेका वामपन्थीको अवस्थाबाट फाइदा लिँदै फेरि प्रधानमन्त्री बन्न चाहन्छन् वा त्यस्तो अवस्थामा कांग्रेसलाई बाहिरबाट समर्थन गरेर एकल सरकार बनाउन दिन्छन्। उनको चाहना सके आफू सत्तासिन हुने नभए अन्य वामपन्थी घटकलाई कमजोर बनाउने हो। त्यसका लागि उनी गोटी चालिरहेका छन्। उनको यही फोहोरी चालले पनि सत्तारूढ गठबन्धनमा खेलो बढेको हो।

प्रश्न सरकार कसरी बन्छ भन्ने नै हो। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको उर्दीअनुसार पुस १० गतेसम्म शीतलनिवासमा सरकार बनाउने संख्यासहितको दाबी पठाउनु छ। दाबीका लागि दुई वा दुईभन्दा बढी संसदीय दलका नेताको सहमतिसहितको पत्र आवश्यक हुन्छ, जसको संख्या कम्तीमा पनि १३८ हुनुपर्छ। यो संख्या पुगेर मात्र भएन त्यसका लागि सबै संसदीय दलले नेता छान्नुपर्याे र ती संसदीय दलले कुनै एक दलका नेतालाई आफ्नो प्रधानमन्त्री उम्मेदवार मान्नुपर्याे।

यसका लागि गठबन्धनले थप दलसँग सहकार्य गरेर संख्या जोड्नु त छ नै, घटकहरूबीच प्रधानमन्त्रीसँगै राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभामुख, उपसभामुखलगायतका पदहरूका लागि प्याकेजमै सहमति खोज्नु पनि छ। अहिलेको सत्ता गठबन्धनको राजनीतिक परल अवस्थालाई हेर्दा यो समयसीमा निकै टाइट छ। यस्तो सबै जानेर नै अप्ठ्यारो पार्नकै लागि विद्यादेवीमार्फत ओलीले चालेको कुटिल चाल हो यो।

नेपालको पछिल्लो सत्ता राजनीतिको कखरा जान्नेलाई पनि यो एक ओपन सिक्रेट हो। यति बुझ्नका लागि अतिरिक्त दिमाग लगाइरहनु पर्दैन। प्रस्तुत पृष्ठभूमिलाई हेर्दा नेपाल दिनानुदिन अप्ठ्यारोतिर जाँदैछ। एकातिर नेपालीहरूको धैर्यको सीमा छोटिँदैछ भने अर्कोतिर पुरानाहरूको विवेकको ढकनी खुल्ने छाँट छैन। पुरानाहरू केही दिन तयार नहुने र नयाँहरू एकैचोटी सबै लिने परस्परविरोधी सोचमा अगाडि बढिरहेका छन्।

नेपाली जनताको राजनीतिक चेतना खासगरी अधिकारको सन्दर्भमा अमेरिकी जनताभन्दा पनि माथि छ तर कर्तव्यको सन्दर्भमा भने लगभग शून्य नै छ भने पनि हुन्छ। यसपटक स्वतन्त्र र नयाँका नाममा जनताले जस्तो मत दिए, त्यो कुनै पनि अर्थमा ठीक होइन। त्यसको पहिलो प्रमाण अहिले देखिएको अनिश्चितता हो। कुनै एक दललाई छोडौं, कुनै ठूलो गठबन्धनलाई समेत सरकार बनाउन मिल्ने संख्या पनि नदिने गरी दिएको जनादेश एक किसिमको भ्रान्ति नै हो।

जनादेशका नाममा यस्तो भ्रान्ति दिएपछि मुलुकको राजनीतिले निकास पाउने कुरै भएन। प्रश्न त जसलाई पनि गर्न सकिन्छ। चोरऔला जतातिर पनि ठड्याउन मिल्छ। यसपटक जनतातिरै प्रश्न गर्नुपर्ने भएको छ। सरकार त बनाउनैपर्ने हुन्छ, त्यो चाहिँ कसरी बनाउने हो ? के यसको उत्तर चुनावका बेला जनार्दन भनिने नेपाली जनतासँग छ ?