लुम्बिनी प्रदेश सरकारले कर्मचारीलाई घरभाडा उपलव्ध गराउने निर्णय गरेपछि प्रदेश सरकारलाई ठूलो आर्थिक व्ययभार थपिने भएको छ।
रुपन्देहीको बुटवलबाट राजधानी रहेको दाङको देउखुरी जाने कर्मचारीलाई प्रदेश सरकारले घरभाडा उपलब्ध गराउने निर्णय गरेपछि सरकारको व्ययभार बढ्ने भएको हो।
कर्मचारीलाई प्रोत्साहन भत्ताका नाममा घरभाडाबापत रकम उपलव्ध गराउने निर्णय केही दिनअघि बसेको प्रदेश मन्त्रिपरिषद बैठकले गरेको थियो। यसबाट प्रदेश सरकारलाई मासिक २५ लाख रुपैयाँ व्ययभार थपिने भएको छ। यस आधारमा वार्षिक तीन करोड रुपैयाँ कर्मचारीका लागि थप गरिएको प्रोत्साहन भत्तामा खर्च हुने देखिन्छ।
प्रदेश सरकारले राजधानी गएर सेवा गर्ने सचिव तथा उपसचिवका लागि प्रतिव्यक्ति ९ हजार, शाखा अधिकृतका लागि प्रतिव्यक्ति ७ हजार, सहायक अधिकृतका लागि प्रतिव्यक्ति ६ हजार, कार्यालय सहयोगी तथा हलुका सवारी चालकका लागि प्रतिव्यक्ति तीन हजार ५०० रुपैयाँका दरले मासिक प्रोत्साहन भत्ता उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ।
अहिले लुम्बिनी प्रदेशमा १३ मन्त्रालय रहेका छन्। साथै प्रदेश योजना आयोगमा समेत गरी ३३७ कर्मचारी कार्यरत छन्। निर्देशनालय, प्राधिकरण र विभागमा समेत गर्दा चार सयभन्दा बढी कर्मचारीले त्यो सुविधा पाउने प्रदेश सरकारले जनाएको छ। मन्त्रालयसँगै ती निकाय पनि देउखुरीमा स्थानान्तरण गर्दा सरकारलाई थप सुविधाबापत कम्तीमा मासिक २५ लाख र वार्षिक तीन करोड रुपैयाँ थप व्ययभार बढ्ने देखिन्छ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका अनुसार लुम्बिनी प्रदेशका १३ मन्त्रालयमा १५ जना सचिव र २९ जना उपसचिव छन्। तिनीहरुका लागि घर भाडा प्रतिव्यक्ति नौ हजारका दरले थप सुविधा दिँदा मासिक तीन लाख ९६ हजार खर्च बढ्नेछ। त्यस्तै ८७ जना शाखा अधिकृतका लागि प्रतिव्यक्ति ७ हजारले ६ लाख ९ हजार रुपैयाँ थप व्ययभार बढ्नेछ।
सहायक अधिकृत र सहायकका लागि प्रतिव्यक्ति ६ हजारका दरले दिँदा ७८ जनाका लागि चार लाख ५७ हजार खर्च बढ्ने छ। कार्यालय सहयोगी र हलुका सवारी चालक गरी १२८ जना कार्यरत छन्। तिनीहरुका लागि सरकारले प्रतिव्यक्ति तीन हजार ५०० रुपैयाँ भत्ता दिने तयारी गरेको छ। त्यसका लागि प्रतिमहिना चार लाख ४८ हजार रुपैयाँ खर्च हुनेछ।
मन्त्रालयमा कार्यरत बाहेक लोकसेवा आयोग, निर्देशनालय, विभिन्न विभागमा कार्यरत कर्मचारीलाई पनि घर भाडाबापत थप रकम दिने सरकारको तयारी छ। त्यसले सरकारलाई थप व्ययभार बढ्ने देखिन्छ।
