नेपालमा सरकार बनाउने चलखेल सुरू भएको छ। चलखेल राम्रो हैन, त्यसैले एक कोणबाट यसको विरोध हुनु अस्वभाविक हैन। तर, अर्को कोणबाट हेर्दा अहिलेको अवस्थामा सरकार बनाउने अर्को विकल्प पनि त छैन।

नेपालले अंगिकार गरेको मिश्रित निर्वाचन प्रणालीले कुनै एक दलको एकल बहुमत आउन लगभग असम्भव छ। यस्तो अवस्थामा गठबन्धनको विकल्प हुदैन। विकल्प लिन सकिने भनेको गठबन्धन चुनावपहिले कि चुनावपछि भन्ने मात्र हो। यसपटक दलहरूले चुनाव पहिलेकै गठबन्धनको विकल्प दिन खोजे, मतदाताले त्यसलाई स्वीकार गरेनन्।

परिणामतः मुलुकले त्रिशंकु संसद पायो। त्रिशंकु पनि यस्तो कि चुनावअघि गरिएका गठबन्धनले पनि सरकार बनाउने अंकगणित जुटाउन सकेनन्। गठबन्धन बाहिर रहेका नयाँ दलहरूले सत्ताको साँचो पाए।

नेपाली मतदाताले जानेर यसो गरे वा नजानी यसो गरे ? त्यस बारेमा बहस होला। तर, जसरी गरे पनि जनता जनार्दन भएर दिएको निर्णयमै टेकेर दलहरूले सरकार बनाउने विकल्प रोज्नुपर्ने हुन्छ।

सरकार बनाउने भनेको बहुमतको खेल भएकाले यो खेलको मूल खेलाडी पनि ठूला दल नै हुने भए। त्यसमा पनि चुनावअघि नै गठबन्धन बनाएर जनतामझ गएका दलले गठबन्धन घटकभित्रै विकल्प खोज्नुपर्ने हुन्छ। गठबन्धन गरिसकेपछि यसो गर्नुपर्ने नैतिक बन्धन हुन्छ। यो आफैंमा एक किसिमको राजनीतिक इमान्दारिताको विषय पनि हो।

प्रस्तुत पृष्ठभूमीमा सत्तारूढ गठबन्धनले सरकार बनाउने प्रयास थालेको छ। गठबन्धनका सबै घटक सँगै रहने र सरकार बनाउने निर्णय गरेका छन्। यो गठबन्धनलाई बहुमत पुर्याउन थोरै संख्या पुग्दैन तर त्यसका लागि विकल्प पनि साँघुरिएको छ।

सत्तारूढ गठबन्धनले विकल्प खोज्ने भनेको विपक्षी गठबन्धनमा नभएका दलबाट नै हो। यस क्रममा उसका लागि तीन दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र जनमत पार्टी मात्र बँचेका छन्। या त उसले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको विकल्प रोज्नुपर्यो या त नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र जनमत पार्टीको।

पहिलो विकल्पमा जाँदा उसले एउटै दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीसँग मात्र सहकार्य गरे पुग्छ। तर, दोस्रो विकल्पमा जाँदा उसलाई नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र जनमत पार्टी दुबैको साथ चाहिन्छ।

पहिलो विकल्को कुरा गर्दा, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी अहिले पनि पार्टी नै बनिसकेको छैन। घण्टीलाई पैसा नतिर्नुपर्ने भाडाको चुनावचिह्न लिएर जितेका सांसदहरू छन्, चारतिर फर्केका। कोही सरकारमा जाने भन्छन्, कोही नजाने भन्छन्। जसले उनीहरूलाई मत दिएका छन् उनीहरूको म्यान्डेट विपक्षमा बसेर खबरदारी गर्नुपर्ने भन्ने देखिन्छ।

तर, यसको मुल नेतृत्वलाई नागरिकता विवादको बैतरणी पनि तर्नुपर्ने भएकाले त्यसका लागि सरकारमा जाँदा सजिलो हुने भन्ने खालको छ। आफ्नो समस्या समाधान गर्नतिर लाग्ने कि वागी मतदाताको कुरा सुन्ने द्विविधाग्रस्त अवस्थामा छ यो पार्टी र यसको मूल नेतृत्व।

अर्को प्रश्न, वागी भएर चुनाव जित्नु एउटा कुरा हुन्छ, चुनाव जितेपछि निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिका फरक हुन्छ। तर, यो दल वागीको ह्याङओभरबाट बाहिर निस्कन सकेको छैन। र, यसलाई जिताउने मतदाताले सजिलै उत्रन दिने पनि छैनन्। यस्तो अवस्थामा उसका आफ्ना वाध्यताहरू हुन्छन्।

जस्तो कि, उनीहरू ‘नो, नट अगेन’ भन्ने खालको आन्दोलनबाट आएका हुन्। तर, अब बन्ने सरकार ‘अगेन एण्ड अगेन’को नेतृत्वमै हुने लगभग निश्चित छ। यस्तो अवस्थामा यही पार्टीको सजिलोको लागि नयाँलाई प्रधानमन्त्री बनाइदिन ठूला दलका ठूला नेता तयार हुनेवाला छैनन्।

प्रस्तुत पृष्ठभूमीमा सरकार बनाउने संख्याका लागि सत्तारूढ गठबन्धनका नेताहरूले यो दलसँग सहकार्य गर्ने सम्भावना कम छ। अझ, अहिले त यो पार्टीका अध्यक्षको नागरिकता विवाद पनि सतहमा आइसकेको छ। यो विवाद दिनानुदिन पेचिलो बन्दैछ। यो दलसँग सहकार्य गर्दा यो विवाद पनि सँगै बोकेर हिड्नुपर्ने हुन्छ।

अब दोस्रो विकल्पमा जाँदा नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र जनमत पार्टीका माग सम्बोधन गर्नुपर्ने हुन्छ। नागरिक उन्मुक्ति पार्टी टीकापुर घटनालाई राजनीतिक घटना मानेर यस क्रममा थुनामा परेका दलका संरक्षकलगायत अन्य नेताहरूलाई रिहाइ गर्नुपर्ने बटमलाइन लिएर बसेको छ। सरकारले यो मा पूरा गर्ने कदम चालिसकेको छ।

यो दल यही माग लिएर स्थानीय निर्वाचन र आमनिर्वाचनमा जनतामा गयो। दुबैपटक टीकापुर घटना भएको कैलालीमा जनअनुमोदित भयो। त्यसको प्रभाव बढेर तराईका थारूबहुल जिल्लामा पनि फैलिसकेको छ। बर्दियामा स्वतन्त्र उठाउँदा संघीय सांसद र पार्टीबाट उठेका दुई प्रदेश सांसद जित्नु त्यसैको दृष्टान्त हो।

सीके राउतको जनमत पार्टीको माग ठ्याक्कै त्यस्तै नभए पनि उही प्रकृतिको छ। केही समयअघिसम्म तराईमा सशस्त्र आन्दोलन गरिरहेको यो दलका धेरै कार्यकर्ता फौज्दारी मुद्दामा जेलमा छन्। यो पार्टी पनि उनीहरूलाई राजनीतिक बन्दी मान्छ र उनीहरूको बिनाशर्त रिहाइ हुनुपर्ने माग उछालिरहेको छ। केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा त्यस बारेमा लिखित सहमति गरेर आएको यो दलको माग पनि सरकारले सम्बोधन गर्नु छ।

पहिलो विकल्पभन्दा दोस्रो विकल्पमा जान सत्तारूढ गठबन्धनका लागि सहज छ। मागका हिसाबले पनि सहज छ, दुबै दलमा निर्णायक एकल नेतृत्व भएकाले कुरा गर्न पनि सहज छ। नागरिक उन्मुक्तिमा रेशम चौधरी र जनमत पार्टीमा सीके राउतसँग कुरा गरे पुग्छ। तर, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा रवि लामिछानेको मात्रै एकल निर्णय हुदैन, त्यहाँ अरूको पनि घण्टी बज्न थालिसकेकको छ।

फेरि, दोस्रो विकल्पमा जाँदा सत्तारूढ गठबन्धनलाई अर्को पनि फाइदा छ त्यो के भने मधेस प्रदेश, लुम्बिनी प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा प्रदेश सरकार बनाउनका लागि पनि यी दलहरू सहयोगी हुन्छन्। प्रदेशको चुनाव नलडेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीसँग सहकार्य गर्दा त्यो फाइदा हुँदैन।

यी सबै हिसाबकिताव गरेर सत्तारूढ गठबन्धन दोस्रो विकल्पमा जाने निर्णयमा पुगेजस्तो देखिएको छ। जनमत पार्टीले त सजिलै सरकारमा जाने भनिसक्यो, उसको त समस्यै भएन। तर, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले भने पार्टीको संरक्षक रेशम चौधरीलाई रिहाइ नगर्ने हो भने सरकारमा जाने त धेरै टाढाको कुरा भयो, सांसदको सपथ नै नलिने चेतावनी दिइरहेको छ।

नेपाली जनताले खण्डित जनादेश दिएर त्रिशंकु संसद बनाइ दिए। यो जनताको सही फैसला हैन। त्यसैले यस्तो गलत फैसला गर्ने जनताले नेतातिर चोरऔला ठड्याउनुको कुनै अर्थ छैन।  यो परिस्थिति निम्त्याउन जिम्न्मेवार जनता नै यसको परिणाम भोग्न पनि तयार हुनुपर्छ।

यस्तो अवस्थामा सरकारले अध्यादेशबाट रेशम चौधरीको रिहाइलाई सजिलो बनाइदिन फौज्दारी कानूनलाई संशोधन गर्ने काम अध्यादेशमार्फत अघि बढाएको छ। यसको व्यापक विरोध भइरहेको छ। मूलधारका मिडियाहरू पनि खुशी छैनन्, विचार निर्माताहरू खुलेरै विरोधमा लागेका छन्। सामाजिक सञ्जाल तातिएको छ। समर्थन पनि छ। तर विरोधको सामु समर्थनको स्वर ज्यादै मलिन छ।

यसको समर्थन र विरोधको मुल आधार टीकापुर घटनालाई कसरी लिने भन्ने हो। यस घटनालाई हेर्ने काठमाडौंको सिंहदरवार र मूलधारे मिडिया अनि त्यसमार्फत् विचार निर्माण गर्नेहरूको दृष्टिकोण सुरूदेखि नै सकारात्मक छैन। सामाजिक सञ्जाल त त्यसैको नेगेटिव साइड इफेक्ट हो, अलि बढी नै नाटकीय ऐया–आत्था गरिहाल्छ।

तर, मोफसल त्यसमा पनि तराई–मधेश यो घटनालाई अलिक फरक दृष्टिकोणले हेर्छ। प्रहरी हाकिमलगायतका नावालक मारिएको यो घटना दुःखद र परिणाम ज्यानमारा किसिमको देखिए पनि राजनीतिक प्रकृतिकै घटना हो भन्ने उनीहरू ठान्छन्। उनीहरूले के बुझेका छन् भने कैलालीका भूमीपुत्र थारूहरूले आफ्नो अधिकारका लागि लडेको आन्दोलनलाई दमन गर्ने राज्यसंयन्त्रविरूद्धको प्रतिरोध हो। स्थानीय निर्वाचन र आम निर्वाचनमा प्राप्त जनादेशले पनि त्यही देखाउँछ।

चुनावमा जाँदा उनीहरूले भने, झापामा ओलीले मान्छे मारेको क्रान्ति भयो, प्रचण्डले त्योभन्दा बढी जनधनको क्षति गरेको जनयुद्ध भयो किनकि उनीहरू तथाकथित उपल्लो जातका बाहुन थिए। तर, तुलनात्मक रूपमा कम क्षति भएको त्यही प्रकृतिको टीकापुर घटना भने अपराध भयो। किनकि, त्यसको नेता एकजना थारूको छोरा रेशम थिए। यही कुराले त्यहाँका जनताको मन छोयो र उनीहरूले ढकियाभरि भोट हालिदिए।

काठमाडौं र तथाकथित उपल्लो जातको माइन्डसेटबाट हेर्दा यसमा कुनै दम नदेखिएला तर त्यो माइन्डसेटबाट बाहिर निस्केर ठण्डा दिमाखले सोच्ने हो भने आफैंमा यो एक सोचनीय विषय हो।

एकातिर निर्वाचन प्रणाली नै कुनै दलको पनि एकल बहुमत आउने खालको नभएको अवस्था, सम्भव भएसम्मका ठूला गठबन्धन बनाएर जाँदा पनि गठन्धनको पक्षमा स्पष्ट जनादेश नमिलेको स्थिति अनि सरकारचाँहि बनाउनैपर्ने बाध्यता मुलुकका सामु ठिङ्ग उभिएको छ। यस्तो अवस्थामा सरकारले चाल्न लागेको कदमलाई सोह्रैआना गलत हो भन्न सकिदैन।

आखिर यो त्रिशंकु अवस्थाका लागि जिम्मेवार को त ? त्यसका लागि फलाना, तिलाना भनेर धेरै लामो सूची बनाउन सकिएला। तर, यथार्थमा यसका लागि सबैभन्दा ठूलो दोष जनताकै छ। नेपाली जनताले के बुझेनन् भने नेपालमा संसदीय प्रजातन्त्र छ र यो व्यवस्थामा आवधिक निर्वाचनको मूल काम सरकार बनाउने हो।

त्यसैले उपलव्ध भएका गठबन्धनमध्ये सापेक्षरूपमा आफूलाई सही लागेको गठबन्धनलाई स्पष्ट बहुमत दिनुपर्थ्यो। त्यसो गरेनन्, चुनावलाई एक किसिमको बदला लिने वागी पर्वका रूपमा लिए।

आवधिक चुनावजस्तो जनमत प्रदर्शन गर्ने लोकतान्त्रक अभ्यासलाई बदला लिने वागी पर्व बनाएपछि हुने त यस्तै थियो, हुँदैछ। थप परिणाम हेर्न केही समयको प्रतीक्षा गर्नुको विकल्प छैन।