नेपालमा सम्पन्न आमनिर्वाचनको परिणाम लगभग आइसकेको छ। पछिल्लो परिणाम अनुसार सत्तारूढ गठबन्धनलाई २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा बहुमतका लागि चाहिने १३३ को जादुगरी संख्याभन्दा केही बढी नै मिलेको छ।  

यसपटकको चुनावमा मुलत: दुई ठूला गठबन्धनबीच नै राष्ट्रव्यापि प्रतिस्पर्धा भयो। केही सहरी इलाकामा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले अप्रत्यासित जित निकालेर यथास्थितिको तलाउमा तरङ्ग ल्याउने काम गर्यो। पश्चिम मधेसमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र पूर्वी मधेसमा जनमत पार्टी पनि काठमाडौंले अनुभूत गर्ने गरी नै देखिए। राप्रपा केही ठाउँमा आफैं जाग्यो, केही ठाउँमा केपी ओलीले जगाए र राष्ट्रिय पार्टी बन्यो।

सत्तारूढ गठबन्धनका लागि यो परिणाम सोचे जस्तो हैन, एक किसिमले अप्रत्यासित नै हो। केही समयअघि सम्पन्न स्थानीय निर्वाचनको अंकगणितका आधारमा यो गठबन्धन मोटो थियो र त्यही आधारमा निर्वाचनको परिणाम पनि आकलन गरिएको थियो। तर, आमनिर्वाचनको परिणामले त्यस्तो देखाएन, सत्तारूढ गठबन्धन धेरै ख्याउटे आकारमा देखियो।

यसको फाइदा प्रतिपक्षी गठबन्धनले उठायो। त्यसको सबैभन्दा ठूलो घटक एमाले थियो, उसले नै भरपुर फाइदा उठायो। केही फाइदा राप्रपाले उठायो तर यो गठबन्धनको अर्को दल जनता समाजवादी पार्टी भने अप्रत्यासित घाटा ब्यहोर्न बाध्य भयो। यसको अर्को कारण जनता समाजवादी पार्टीको प्रभाव क्षेत्रमा जनमत पार्टीको प्रवेश पनि थियो। त्यसको ज्वलन्त उदाहरण हो, जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको पराजय। उनलाई जनमत पार्टीका सी के राउतले किनारा लगाइ दिए।

आमनिर्वाचनको परिणामले दिएको सबैभन्दा ठूलो सन्देश नेपालमा वैचारिक धरातल बिनाको चुनावपूर्वको गठबन्धन सही हुदैन भन्ने हो। यसलाई असफल बनाउने श्रेय नेपाली कांग्रेस पार्टीभित्र अल्पमतमा रहेका अनेक गुट र ती गुटमा आवद्ध परम्परागत कांग्रेसी मतदातालाई जान्छ। यसपटक कांग्रेसीहरूले अन्तरघात गरे। अर्को गुटको उम्मेद्वारलाई त मतदान गरेनन् भने अर्को दलको उम्मेद्वारलाई मतदान गर्ने त कुरै भएन। त्यसको असर कांग्रेसको समानुपतिकतर्फको मतमा समेत पर्यो। प्रत्यक्षमा सबैभन्दा ठूलो दल बनेको कांग्रेस समानुपातिकमा एमालेभन्दा लाखौं मतले पछि पर्यो।

आमनिर्वाचनले केपी ओली र उनको बामालेलाई पनि राम्रै धक्का दिएको जस्तो देखियो। तर, यथार्थमा त्यस्तो हैन, यो एक किसिमको भाष्य बनाउन मात्र खोजिएको हो। यथार्थमा ओलीले अपेक्षा गरेभन्दा गतिलो परिणाम पाए यसपटक। सत्तारूढ गठबन्धनमा कांग्रेस इमान्दार नहुँदा मिलेको पुरस्कार हो यो। यस अतिरिक्त यो परिणाम ल्याउन उनको सक्रियता, वाकपटुता र छलकपटले पनि काम गर्यो।

यो जितसँग ओलीले एमालेलाई उठ्नै नसक्ने गरी वैचारिक स्खलन गराए। नेपालको वाम आन्दोलनलाई थिलथिलो बनाए। देशलाई चाहिएको वैचारिक दुईदलीय ध्रुवीकरणको बाटो नै मोडेर अरू केही मौसमी दलहरूको खेती गराए। यसको मूल्य समय क्रममा सबैले तिर्नैपर्छ। दु:खको कुरा देशले पनि तिर्नुपर्ने भयो।

ओलीकै कुमतिका कारण मुलुकले कम्तीमा अर्को पाँच वर्ष रवि लामिछाने र ज्ञानबहादुर शाहीहरू झेल्नुपर्ने भयो। संसद अत्यन्तै त्रिशंकु भयो। यसले आउँदो पाँच वर्ष नेपालको संसदीय व्यवस्था नै थेग्छ कि थेग्दैन भन्नुपर्ने अवस्था सिर्जना गरिदियो।

अहिले मुलुकमा रवि लामिछाने, घण्टी र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको उधुम चर्चा छ। नेपालका मूलधारका मिडिया र तथाकथित राजनीतिक विश्लेषकहरूले यो विषयलाई चाहिनेभन्दा धेरै नै महत्व दिए। सामाजिक सञ्जालको त कुरै भएन, यसैको खेतीपाती भयो।

तर, सत्य के हो भने रवि लामिछाने, घण्टी र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी प्रतिक्रियाका पुरिया मात्र हुन्। मौजुदा मुलधारे राजनीतिक पार्टी र नेताहरूले जनताको अपेक्षा सम्बोधन गर्न नसकेको क्रियाका प्रतिक्रिया। यिनीहरू देशका भविष्य हैनन्। रवि त यसै पनि अनेक प्रश्नहरूको घेरामा छन्। नैतिक, चारित्रिक, कानुनीलगायतका अनेक प्रश्नहरू। उनी यी प्रश्नहरूको उत्तर दिदादिदै हैरान हुन्छन् र सम्भवत: कानूनको लामो हातले उनलाई जेलको चिसो छिडीमा पुर्याउन पनि सक्छ। जनतासँग सिधा कुराको राप र ताप दुबै सकिएपछि उनका बोलीहरू गफ हुन्छन्। सामाजिक सञ्जालका साइबर सेनाहरूको असभ्य र फोहोरी गाली गलौजमा पनि गन्हाउने फिँज आउन थाल्छ।  

अब रवि संसद चलेका बेला मात्र बोल्ने अवस्थामा पुगेका छन्। हिजोजस्तो हिट हुनका लागि जे पायो त्यही बोल्ने ठाउँमा हैन, अब सुन्ने र जवाफ दिने ठाउँमा पुगेका छन्। अब उनी बोल्ने भनेको संसद चलेको बेला कुनै विशेष समय लिएर वा शुन्य समयमा मात्र हो। एकजना आवाजविहीनको आवाज बनेको मान्छे संसदमा गएर थन्किनु भनेको धुर्मुस र सुन्तलीले क्रिकेट रंगशाला बनाउने भनेर कलाकारिता नै सखाप पारेजस्तै हो। एक किसिमले रविले पनि त्यही मार्गमा लगेर आफ्नो सञ्चारकर्म सके। यसबाट न रविको भलो हुन्छ न नेपाली आवाजविहीनहरूको। नेपाली आवाजविहीनहरूले त एउटा भरपर्दो आवाज बनेका रविलाई गुमाएका छन्।

रह्यो घण्टीको कुरा, यो एक किसिमको सरोगेट चुनाव चिन्ह हो। यसमा उम्मेद्वार दिने धेरैजसो रविको पार्टीका चौवन्नी सदस्य पनि छैनन्। कति लौरो चुनाव चिन्ह नपाएर घण्टीमा गएका छन्। कति कुनै पार्टीले उम्मेद्वारी नदिएपछि घण्टीको रालो समाउन पुगेका छन्। ती सत्रथरिका महत्वाकांक्षी मानिसहरू आफैलाई सांसद भएको हो कि हैन भनेर चिमोट्दै संसद भवनमा पुग्नेछन्। पार्टी नै बनेको छैन। न पार्टीसँग वैचारिक दृष्टिकोण छ, न अल्पकालिन, दीर्घकालिन कार्यक्रम छ। यसरी विभिन्न व्यक्तिको सरोगेट चुनावचिन्हको गठबन्धन हो यो।

नेपाली मतदाताले सत्ताका लागि मात्र गरिने चुनावपूर्वको गठबन्धनलाई ठाडै अस्विकार गरिदिए। उनीहरूले कम्तिमा पनि वैचारिक धरातलमा देशलाई दुईवटा गठबन्धनमा लैजान र विचारको आधारमा मतदान गर्ने अवसर दिन आफ्नो मत जाहेर गरे। जनताको यो जनादेशलाई सम्मान गर्दै तत्कालै वामपन्थी र दक्षिणपन्थी दुई गठबन्धन बनाएर त्यही आधारमा सरकार बनाउनेतिर लाग्नु नै राजनीतिक दलका नेताहरूको लागि वुद्धिमता हुन्छ।

यही क्रममा तराईको क्षेत्रीय र जातिय कुरा उठाएर पूर्वी तराईमा जनमत पार्टी र पश्चिम तराईमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टी पनि जन्मे। यिनीहरू प्राविधिक रूपमा राष्ट्रिय पार्टी होलान् तर कहिलै पनि सबै जात, धर्म, वर्ण, भूगोल र क्षेत्रको पार्टी बन्न सक्दैनन्।

प्रस्तुत पृष्ठभूमीले नेपालको भविष्य फेरि एकपटक प्रश्नचिन्हमुनि राखेको छ। यसको उत्तर भनेको वैचारिक धरातलमा उभिएका सके दुई दल नसके दुई गठबन्धन बनाएर मुलुकलाई दुई दलीय ध्रुवीकरणमा लैजानु नै हो। यो मात्रै उत्तर हैन, तर यही प्रस्थान विन्दुबाट मुलुकले सही उत्तर पाउन थाल्छ।

त्यसको प्रारभ्म गर्न सबैभन्दा पहिला पार्टीको मूल नेतृत्वले अब विचारको आधारमा ध्रुवीकरण गरेर मार्गप्रशस्त गर्नुपर्छ। त्यसका लागि कांग्रेसले दक्षिणपन्थी शक्तिहरूको नेतृत्व गर्दै राप्रपा, रास्वपा, लोसपा, जनमत पार्टीजस्ता पार्टी र त्यही धारको विचार बोक्ने स्वतन्त्र सांसदहरूलाई समेत समेटेर गठबन्धन बनाउनुपर्छ। त्यसैगरी आफूलाई वामपन्थी पार्टी भन्ने वा त्यही पृष्ठभूमी भएका पार्टीहरूले वामपन्थी गठबन्धन बनाउनु पर्छ। त्यो गठबन्धनमा नेकपा एमाले, माओवादी, नेकपा एस, राष्ट्रिय जनमोर्चा, जनता समाजवादी पार्टी, नेमकिपा, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र त्यही पृष्ठभूमिका स्वतन्त्र सांसद समावेश हुनुपर्छ।

यसो भयो भने मुलुक दुई दलीय ध्रुवीकरणमा जान्छ। अहिलेलाई जुन गठबन्धनको बहुमत पुग्छ, उसले सरकार बनाउनुपर्छ। सरकारको नेतृत्व कसले गर्ने भन्ने बारेमा त्यस गठबन्धनका लागि मान्य हुने यसअघि प्रधानमन्त्री नभएको व्यक्तिलाई अगाडि सार्न सकिन्छ। त्यस्तो व्यक्ति अझ युवा पनि भयो र बेदाग पनि भयो भने त सुनमा सुगन्ध हुन्छ र अहिले उठेको प्रतिक्रियाको धेरै हदसम्म सम्बोधन पनि हुन्छ।

यसको सुरूवात वामपन्थी दलहरूले गर्न आवश्यक छ। अहिलेलाई पार्टी एकीकरण गर्नेतिर लाग्यो भने फेरि त्यो पहिलेकै अवस्थामा पुग्छ। त्यसैले अहिलेका लागि मोर्चा बनाएरै अगाडि बढ्नु श्रेयस्कर हुन्छ। यसरी वामपन्थीहरूले मोर्चा बनाउने बितिकै कांग्रेस पनि प्रजातान्त्रिक नाम दिएर दक्षिणपन्थी मोर्चा बनाउन बाध्य हुन्छ। अनि, विचका दल पनि गठबन्धनमा जान बाध्य हुन्छन्।

यसो भयो भने मुलुक सही बाटोमा निस्कन्छ, सही बाटोमा निस्केपछि त्यसले बिस्तारै गति पनि पक्डन्छ। अनि, हुन्छ समृद्ध नेपाल, बन्छन् सुखी नेपाली। यसका लागि सबै मिडिया र विचार निर्माताहरूले योगदान गरौं। त्यसो गरियो भने आमसञ्चारको काम पनि फत्ते हुन्छ। अहिलेका लागि मात्र हैन, सँधैका लागि मुलुकलाई चाहिएको पनि यही हो।