सन् २०२२ को मध्य नोभेम्बरसम्म ४० हजारभन्दा बढी आप्रवासीले च्यानल पार गरी बेलायत प्रवेश गरेको बेलायत सरकारले जनाएको छ।
यस वर्ष प्रवेश गर्ने कूल आप्रबासीको सङ्ख्या ४०,८८५ रहेको छ, जसमध्ये अधिकांश अल्बानियाली, इरानी र अफगानी रहेका छन्। यो सङ्ख्या गत वर्षभन्दा करिब १२ हजार बढी हो। गत बर्ष च्यानल पार गरेर बेलायत पुग्ने आप्रबासीको सङ्ख्या २८ हजार ५६१ भन्दा बढी रहेको रक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ।
शनिबार मात्रै २२ वटा डुङ्गामा करिब ९७२ जनाले जोखिमपूर्ण च्यानल पार गरेको जनाइएको छ।
यो सङ्ख्या वर्षौंदेखि बढ्दै गएको छ। बेलायत सरकारका अनुसार सन् २०१८ मा करिब २९९ जनाले यो बाटो प्रयोग गरेका थिए। त्यसैगरी सन् २०१९ मा एक हजार ८४३ र सन् २०२० मा आठ हजार ४६६ व्यक्तिले उक्त मार्गको प्रयोग गरेका थिए।
आप्रवासीहरूलाई रुवान्डा पठाउने योजनासहित बेलायतका विभिन्न पहलका बावजुद यो सङ्ख्या निरन्तर बढिरहेको छ, जुन अदालतहरूमा अवरुद्ध गरिएको छ।
गत साता बेलायती प्रधानमन्त्री ऋषि सुनकले फ्रान्सका राष्ट्रपति इमानुयल म्याक्राेँसँग पहिलो पटक प्रत्यक्ष भेट गरेपछि फ्रान्ससँग सहमति भएको नयाँ योजना अनुसार काम भइरहेको बताएका थिए।
शुक्रबार भएको वार्तामा फ्रान्सकी विदेशमन्त्री क्याथरिन कोलोना र बेलायती समकक्षी जेम्स क्लेभरलीले साना डुङ्गा पार गर्नेलगायत सबै प्रकारका अवैध आप्रवासनको सामना गर्न र यसका मूल कारणहरूलाई सम्बोधन गर्न जोड दिएका थिए।
बढ्दो आप्रबासी सङ्ख्याका कारण शरणार्थीको दाबीमा अवरोध उत्पन्न भएको छ र बेलायती सरकारले आवास खर्चलाई प्रतिदिन ६.८ मिलियन पाउन्ड (७.८ मिलियन अमेरिकी डलर) पुर्याएको छ।
यसले स्थानीय सेवाहरूलाई तनाव दिएको छ र जन आक्रोशलाई बढावा दिएको छ।