३ फागुन, २०७४ मा लुम्बिनी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त शंकर पोखरेल साढे तीन वर्ष प्रदेश सरकारको सबल नेतृत्व गर्दै लुम्बिनी प्रदेशलाई अब्बल स्थापित गर्न सफल हुनुभयाे।

पार्टीको केन्द्रीय राजनीतिमा स्थापित नेताहरु प्रदेशको नेतृत्व सम्हाल्न रूचि नदेखाइरहेका बेला उहाँको प्रदेश आगमन लुम्बिनी प्रदेशवासीका लागि गौरवको विषय थियो। प्रदेशको सबल नेतृत्व गर्दै प्रदेशलाई विकासको जग बसालेर संघीयता कार्यान्वयनमा लुम्बिनी प्रदेश मोडल प्रदेशको रूपमा स्थापित हुन सफल भएको छ।

प्रदेशको जिम्मेवारी सम्हाल्दा शून्यबाट आरम्भ भएको काम साढे तीन वर्षमा नागरिकले देख्ने र महशुस गर्ने विन्दुमा आइपुग्यो। जसले प्रदेशको महत्वपूर्ण जग स्थापित गर्यो। सरकार सञ्चालनका लागि पूर्वाधार, कानुन र जनशक्ति अभावलाई व्यवस्थापन गर्दै सीमित श्रोत साधनलाई सही ढंगले परिचालन गर्दा नागरिकले महशुस गर्ने ढंगले काम गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा स्थापित भएको छ।

योजनाबद्ध विकासमा मोडल

लुम्बिनी प्रदेश मिनी नेपाल हो। भौगोलिक रुपमा हिमाल, पहाड र तराईको भू-भाग र सांस्कृतिक रुपमा पनि विविधता पाइन्छ। थारु र मगर दुई आदिवासी समुदायका नागरिकको बसोबास धेरै भएसंगै जातीय विविधताको यो सुन्दर फूलबारी हो। यो हिसाबले हेर्दा लुम्बिनी प्रदेशले सिंगो नेपालको झल्को दिन्छ।

सुस्ता-मर्चवारदेखि राजापुरसम्मको समथर भू-भाग, पाल्पाको रामपुरदेखि रोल्पाको सुन्दर पहाडी भू-भाग तथा सिस्ने र पुथा हिमाल सहितको हिमाली क्षेत्रले विकासका धेरै सम्भावना र अवसर अघि ल्याएको छ। सबै समुदाय र जाती बीचको सद्भाव र मेलमिलाप ज्यादै अनुकरणीय छ।

भौगोगिक र सांस्कृतिक विविधता बोकेको लुम्बिनी प्रदेशमा योजनाबद्ध विकासको खाका लुम्बिनी प्रदेशका संस्थापक मुख्यमन्त्री पोखरेलले कार्नुभयो। योजनाबद्ध विकासको खाकालाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गरेकाेले अहिले लुम्बिनी प्रदेश योजनाबद्ध विकासको लागि रोलमोडल भएको छ।

समृद्ध प्रदेशको लक्ष्यलाई साकार पार्न पाँच वर्षे आवधिक योजना तयार भएको छ। यही आवधिक योजनाको आधारमा सरकारको नीति, बजेट र कार्यक्रम अघि बढे। बजेट विनियोजन मागका आधारमा होइन, योजनाका आधारमा हुनुपर्छ। त्यसो गर्न सक्दा विकासको प्रतिफल नागरिकले पाउन सक्छन् भन्ने मान्यतालाई व्यवहारमा स्थापित गर्न सफल भयो।

पिछडिएको तथा सीमान्तकृत समुदाय र क्षेत्र सरकारको प्राथमिकतामा पर्यो। सुस्तादेखि राजापुरसम्मका मधेसका पछाडि पारिएका बस्ती र समुदायले सरकारको अनुभूति गर्न पाए। यी क्षेत्रमा खानेपानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, सडकलगायत विभिन्न क्षेत्रमा विनियोजन बजेटले मधेसमा राज्यप्रति आशा र भरोसा बढायो, सरकारप्रति विश्वास बढायो।

भैरहवादेखि नजिकै भएर पनि रुपन्देहीको मर्चवार क्षेत्र पछाडि परेको क्षेत्र हो। भैरहवाबाट नजिकै भएपर पनि अहिलेसम्म यहाँको सामाजिक अवस्था निकै कमजोर छ। भौतिक पूर्वाधार विकासका साथै शिक्षा, स्वास्थ्य र कृषिको विकासमा अपेक्षित गति अघि बढ्न नसकिरहेको अहिले मर्चवारको सामाजिक जीवन फेरिएको छ। मर्चवारवासीले आत्मसम्मानको महशुस गरेका छन्। मर्चवारले शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, सडकलगायत क्षेत्रमा पाएको बजेट इतिहासमै पहिलो भएको त्यस क्षेत्रका पालिका अध्यक्षहरुले बताइरहेका छन्।

यद्यपि, प्रदेश सरकार फेरिएसंगै योजनाबद्ध विकासको जगलाई भत्काउने काम भएको छ। बजेट प्राथमिकताका आधारमा विनियोजन नभई माग र दवावका आधारमा मनपरी कनिका छरेझैं छरिएको छ। सरकार विधि र पद्दतिले चल्नुको साटो विभिन्न स्वार्थ समूहको चंगुलमा फस्यो, जसले आम नागरिकले प्रदेश संरचनामै प्रश्न उठाउने अवस्थामा पुग्यो।

 

नागरिकको घरदैलोमा खानेपानीको धारा

नागरिकको हरेक घर धुरीमा स्वच्छ खानेपानीको धारा पुर्याउने संकल्प गरी साढे तीन वर्षमा काम भयो। प्रदेशभित्रका हरेक घरधुरीमा खानेपानीको धारा पुर्याउने संकल्पलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्ने गरी काम भयो। कैयौं दुर्गम वस्तीमा खानेपानीको पहुँच पुगेको छ। साढे तीन वर्षमा १ सय ५८ वटा खानेपानी आयोजना सम्पन्न भएका छन्। ती खानेपानी आयोजनाबाट ५९ हजार ७ सय ७६ वटा धारा जडान भएका छन्। यसबाट ३ लाख ५३ हजार २ सय ३९ जना लाभान्वित भए।

विगतमा खानेपानी आयोजना सुरु हुने तर सम्पन्न हुने समयसीमाको टुंगो थिएन। एउटा खानेपानी आयोजना पूरा हुन वर्षौं लाग्दा नागरिकमा विकासप्रतिको आशा निराशामा बदलिएको थियो। खानेपानी आयोजनाका साथै अरु विकास आयोजना बढीमा तीन वर्षमा सम्पन्न हुनुपर्छ भन्ने नीतिगत व्यवस्थालाई व्यवहारमा कार्यान्वयन हुनु प्रतिफलमुखी विकासका लागि निकै राम्रो हो। तर सरकार फेरिएसंगै आएको बजेटमा खानेपानीलगायतका प्राथमिकताका क्षेत्रमा बजेट परेन्।

पूर्वाधार विकासमा मोडल

प्रदेशको गौरवको आयोजनाको रुपमा पाल्पाको रामपुरदेखि रोल्पा हुँदै सल्यानको कपुरकोटसम्म निर्माण हुँदै गरेको सडकले प्रदेशको मुहार नै बदल्ने छ। लुम्बिनी प्रदेशको ड्रिम प्रोजेक्ट यो सडक निर्माण सम्पन्न हुने बित्तिकै धेरै सम्भावना आउने देखिन्छ। २ सय ९० किमि यो सडकले प्रदेशका पहाडी जिल्लाको यातायात सञ्जाललाई भरपर्दो बनाउने छ।

यो सडकको निर्माणले पाल्पा, अर्घाखाँची, प्युठान, रोल्पा जिल्लाको सञ्चाल आसपासको क्षेत्रका कृषि उत्पादनलाई बजारसम्मको सहज पहुँच स्थापित गर्नेछ, जसले कृषिको व्यवसायिकरणमा बल पुग्ने छ। कृषि उत्पादनमा अग्रसर पाल्पाको पश्चिम क्षेत्र, अर्घाखाँचीको दक्षिण र पश्चिम क्षेत्र तथा रोल्पाको दक्षिण र पश्चिम क्षेत्रका किसान धेरै लाभान्वित हुनेछन्। यो सडकको निर्माणले महेन्द्र राजमार्ग, पुष्पलाल मध्यपहाडी लोकमार्ग र मदन भण्डारी राजमार्गसंगको पहुँच स्थापित गर्ने छ।

यो सडकको अर्को फाइदा भनेको ठाउँ-ठाउँमा हिल स्टेशन बनाउनु हो। पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि प्रदेश सरकारले पहाडी डाँडामा हिलस्टेशन निर्माण गर्ने र पर्यटक आर्कषित गर्ने योजना अघि सारेको छ। विशेषतः भारतीय सीमावर्ती र नेपालीको तराई क्षेत्रका नागरिकलाई लक्षित गरी बनाइने हिलस्टेशन गर्मीमा शितल र जाडोमा न्यायोको अनुभूति गर्न पाइने छ।

पाल्पा-रोल्पा यो सडकको दर्जन ठाउँमा हिलस्टेशन बन्ने छन्। पाल्पाको श्रीनगर, तिनगिरे अर्घाखााँचीको पाणिनी, नरपानी, प्युठानको स्वर्गद्वारी, रोल्पाको होलेरीलगायत विभिन्न ठाउँमा हिलस्टेशनका लागि सडक निर्माणपछि ढोका खुल्नेछ। यो सडक अहिले पाल्पा, अर्घाखाँची, प्युठान र रोल्पाबाट निर्माण भइरहेको छ।

केही रणनीतिक सडक आयोजनाको निर्माणपछि लुम्बिनी प्रदेश सडक पूर्वाधार सञ्जालको हिसाबले अब्बल हुनेछ। प्रदेश स्थापनादेखि गत असारसम्म ५ सय ४८ किमि सडक कालोपत्रे भएको छ। त्यसैगरी ७ सय २३ किमि सडक ग्राभेल भएको छ भने १ हजार १ सय २३ किमि सडक विस्तार भएको छ। ३ सय १४ किमि सडकको नयाँ ट्रयाक निर्माण गरिएको छ।

पर्यटन पूर्वाधारका काम

प्रदेशको समृद्धिको प्रमुख आधार कृषिको व्यवसायीकरण र पर्यटनलाई मान्दै पर्यटन विकासका लागि पूर्वाधार विकासमा जोड दिएर काम भए। पर्यटन विकासका चर्का कुरा हुने तर पूर्वाधार विकासमा ध्यान नदिने प्रवृतिलाई हटाउँदै केही नमूना पूर्वाधार विकासका काम भए। जसले पूर्वाधारको विकास हुन सक्दा पर्यटन प्रवर्द्धन गर्न सकिन्छ। र, समुदायले यसबाट लाभ पाउन सक्छन्।

ऐतिहासिक पाल्पाको नुवाकोट र श्रीनगरमा सांस्कृतिक डवली निर्माणले यो क्षेत्रको पर्यटन प्रवर्द्धनलाई बल पुर्याएको छ। बुटवलको बेलवासदेखि नुवाकोटसम्मको सडकले नुवाकोट महत्वपूर्ण हिल स्टेशनको रुपमा स्थापित भएको छ। हिन्दु संस्कृतिमा निकै महत्वपूर्ण मानिने रुरु क्षेत्रको बृहत्तर विकासको काम गुरुयोजना बनाएर अघि बढाएर धार्मिक पर्यटन प्रवर्द्धनको ढोका खुलेको छ।

रिडी खोला र कालीगण्डकी नदीबाट जोगाउन रुरु क्षेत्रमा तटबन्ध निर्माणको काम अघि बढेको छ। रुरु क्षेत्र रिडीलाई आर्कषक धार्मिक पर्यटनको गन्तव्य बनाउन विभिन्न ७९ वटा क्षेत्रमा काम गर्ने गरी गुरुयोजना तयार गरिएको छ। पवित्र रेसुङ्गामा भएका पूर्वाधार विकासले यहाँको मुहार फेरिएको छ। सडक स्तरोन्नति, पोखरी क्षेत्रबाट मुख्य मन्दिरसम्म पुग्ने आर्कषक ढुंगाको सिढी र पार्कहरुको निर्माणले रेसुङ्गा पुग्नेहरुले प्रदेश सरकारलाई अनुभूति गर्न सक्छन्।

दाङ उपत्यकाको सुन्दर दृश्यावलोकन गर्न सकिने घोरदौरामा सांस्कृतिक डबली निर्माणको काम अघि बढेको छ। पाल्पाको रानीघाट दरबारसम्म पुग्ने सडक स्तरोन्नतिले रानीमहल पुग्ने पर्यटक बढेका छन्। प्युठानको स्वर्गद्वारी पुग्ने सडकलगायतका कामका लागि बजेट विनियोजन गरिएको छ। सांस्कृतिक र ऐतिहासिक यस्ता थुप्रै स्थलको योजनाबद्ध विकासमा धेरै काम अघि बढे।

स्वास्थ्य सेवा विस्तारले उत्साह

अहिले जिल्ला अस्पतालको पूर्वाधार विकास राम्रो भएको छ। अस्पतालको सेवा विस्तार र प्रवाहमा आएको गुणस्तरले सुनसान देखिने जिल्ला अस्पतालमा बिरामीको चाप बढेको छ। उपचारका लागि बुटवल, कोहलपुर र पाल्पा पुग्नुपर्ने बाध्यता सामान्यतया हटेको छ। विशेषज्ञ सेवाको लागि मात्रै ठुला अस्पताल नागरिकको रोजाइमा पर्न थालेका छन्। जिल्ला अस्पतालमै उपचार पाउँदा नागरिकको खर्च घटेको छ।

विशेषज्ञ सेवासहितको नमूना अस्पताल बनाउने गरी लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल बुटवल र राप्ती प्रादेशिक अस्पताल तुलसीपुरको काम अघि बढेको छ। यी अस्पतालको पूर्वाधार विकासको लागि डिपिआर तयार भएको छ। केही वर्षमै लुम्बिनी र राप्ती प्रादेशिक अस्पताल देशकै नमूना अस्पतालको रुपमा देखिने छन्।

छिटो टेण्डर प्रक्रिया टुंग्याएर लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालको पूर्वाधार विकासको काम अघि बढाउनुपर्नेमा सरकारको नेतृत्व लिएका व्यक्ति नै स्वार्थको जालोमा जेलिएपछि टेण्डर प्रक्रिया अलपत्र परेको छ। अहिले लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालको टेण्डर प्रक्रियामा जे जति घटनाक्रम देखिए, ती अनुचित कार्य हुन्।

कोभिड-१९ नियन्त्रणको मोडल

लुम्बिनी प्रदेशले कोभिड-१९ नियन्त्रण र उपचारमा केही नमूना काम गरेको छ। जुन काम अरुका लागि पनि अनुकरणीय भए। कोभिड-१९ को संक्रमण सुरु भएलगत्तै चार कोरोना विशेष अस्पताल बनाउने र त्यसको संयोजन मन्त्रीले गर्ने गरी अघि बढाइयो। कोरोना विशेष अस्पताल बनाउने निर्णयले कोरोना उपचारमा प्रभावकारी भयो। यसो गर्दा अस्पतालका अन्य नियमित सेवा प्रभावित भएनन्।

अस्पतालको नियमित सेवा अवरुद्ध नगरी कोभिड उपचारको व्यवस्थापन गर्ने काम लुम्बिनी प्रदेशको मोडल काम हो। कोरोना उपचार कोष खडा गरियो। क्वारेन्टिन र आइसोलेसन निर्माणका लागि स्थानीय तहका लागि अभिभावकीय भूमिकामा प्रदेश सरकार रह्यो। १ सय ९ वटै स्थानीय तहलाई रकमको व्यवस्था गरियो। सीमा नाका भएका सिद्धार्थनगर नगरपालिका र नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकालाई अरु स्थानीय तहलाई भन्दा धेरै रकमको व्यवस्था गरियो।

कोभिड-१९ नियन्त्रणको कामलाई प्रभावकारी बनाउन प्रमुख जिल्ला अधिकारी, प्रहरी अधिकारी, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र राजनैतिक दलका नेतासंग मुख्यमन्त्रीले मुख्यमन्त्री कार्यालयबाट गरेको नियमित भर्चुअल बैठक र अन्तरक्रियाले कोभिड नियन्त्रणमा समन्वय र सहकार्य गर्न बल पुग्यो।

पुँजीगत खर्च ९९ प्रतिशत

बजेट निर्माणमा आर्कषक कार्यक्रम आउने तर बजेट खर्च नहुने प्रवृतिले हाम्रो विकास प्रक्रियालाई गति दिन नसकिरहेको सन्दर्भमा विनियोजित बजेट खर्चमा लुम्बिनी प्रदेश अब्बल स्थापित भयो। आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा ६० प्रतिशत बजेट खर्च गर्न सफल भएको प्रदेश सरकार २०७६/०७७ मा ७० प्रतिशत बजेट खर्च गर्न सफल भयो। खर्च भएको बजेट मध्ये पुँजीगत ७९ दशमलव २९ र चालुतर्फ ६० दशमलव ५४ प्रतिशत खर्च भएको थियो।

त्यसैगरी २०७७/०७८ मा गत वर्ष ३६ अर्ब ३५ करोड २५ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको थियो। विनियोजित बजेटमा ९९ प्रतिशत पुँजीगत खर्च गरी सात प्रदेशमध्ये लुम्बिनी प्रदेश अब्बल भएको छ। गत आबमा चालु खर्च ७७ प्रतिशत भएको र त्यसमा पुँजीगत खर्च जोड्दा बजेटको कुल खर्च ८८ दशमलव ७६ प्रतिशत हो। चालु खर्च कम र पुँजीगत खर्च बढी हुनु सबल नेतृत्वका कारण संभव भएको हो।

नेतृत्व फेरिएसंगै बजेट खर्च गर्ने क्षमता घट्यो। आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा ७० दशमलव ७७ प्रतिशत बजेट खर्च भयो। जसमध्ये पुँजीगत ७० दशमलव १४ र चालु ७१ दशमलव ६४ प्रतिशत हो। पुँजीगतभन्दा चालु खर्च बढ्नुले सरकार मितव्ययी रूपमा नचली मनपरी चलेको एउटा महत्वपूर्ण उदाहरण हो।

प्रदेशको सफल मुख्यमन्त्रीको छाप छाड्न सफल नेता पोखरेल अहिले दाङ–२ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यको उम्मेदवार हुनुहुन्छ। एमालेको दशौं महाधिवेशनबाट पार्टीको महासचिवमा निर्वाचित उहाँ मुलुकले नै आशा गरेको एउटा वैचारिक नेता हो। आम निर्वाचन नेतृत्वको परीक्षण र स्थापित हुने मौका हो। सबल नेतृत्व निर्वाचनमा चुनिँदा मुलुकको विकास र समृद्धिको मार्गचित्र कार्यान्वयन अघि बढाउन सम्भव छ।