राजा विराटकी नगरी विराटनगरले विगत सात दशकको अवधिमा मुलुकको सत्ताको बागडोर पटकपटक सम्हालेको छ। राणाशासनको अन्त्य गर्न सशस्त्र क्रान्तिदेखि शाही शासनको अन्त्यका साथै मुलुकलाई सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक व्यवस्थामा परिणत गराउनमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह पनि गरेको छ।

विगत सात दशकको अवधिमा विराटनगरका मातृकाप्रसाद कोइराला, विपी कोइराला, गिरिजाप्रसाद कोइराला, मनमोहन अधिकारी, नागेन्द्रप्रसाद रिजाल र सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री बन्नुभयो। सुशील कोइरालालाई समेत जोड्दा विराटनगरबाट ६ जना मुलुकको प्रधानमन्त्री भइसकेका छन्।

सम्भवतः कुनै एउटा सानो सहरबाट सात दशकको अवधिमा आधा दर्जन व्यक्तिले मुलुकको नेतृत्व गरेको इतिहास सायदै कतै होला। मुलुकको राजनीतिक दिशा निर्धारण गर्ने भएको कारणले विराटनगरको पहिचान राजनीतिक राजधानी हुने गरेको छ। अचेल विराटनगरबाट राजनीतिक राजधानी सरेको देखिन्छ। राजनीतिक राजधानीको विरासतलाई फर्काउनुपर्ने दायित्व सबैको हुनुपर्छ।

विगत चौध वर्षदेखि विराटनगरका कुनै पनि नेताले सरकारको नेतृत्व गरेको देखिएन। २०६५ सालमा पाँचौंपटक गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री बन्नुभएको थियो। त्यसपछि प्रधानमन्त्रीको कुर्सीलाई सुशोभित गर्न विराटनगरवासीको लागि साइत जुरेको छैन। कतै प्रधानमन्त्री उत्पादन गर्न विराटनगरले बिर्सेकाे त छैन भन्ने जिज्ञासा उठ्नु स्वाभाविक पनि हो। के विराटनगरले आउँदो निर्वाचनपछि प्रधानमन्त्रीको दावेदारी प्रस्तुत गर्न सक्षम हुनेछ त?

विगत तीन दशकको अवधिमा एक दर्जन व्यक्ति मुलुकको प्रधानमन्त्री भएका छन्। सोमध्ये पचास प्रतिशतको निधन भएकाे छ भने जिवित रहनुभएका प्रधानमन्त्रीमा शेरबहादुर देउवा पाँच पटक, पूर्वप्रधानमन्त्रीहरुमा केपी शर्मा ओली तीन पटक, पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' दुई पटक, माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल र डा. बावुराम भट्टराई एक/एक पटक प्रधानमन्त्री बन्नुभएको छ। के मुलुकले आउँदो निर्वाचनपछि पुरानै अनुहारलाई दोहाेर्याउने हो कि नयाँ व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्रीका लागि अवसर दिने भन्ने विषय सर्वसाधारण जनताका साथै सञ्चार जगतमा पनि चासोको विषय बनेको छ।

सत्ता गठबन्धनले बहुमत प्राप्त गर्यो र काँग्रेस ठुलो पार्टीको रुपमा स्थापित भयो भने काँग्रेसको नेतृत्वमा आगामी सरकार गठन हुने प्रवल सम्भावना देखिन्छ। नेपाली काँग्रेसभित्र शेरबहादुर देउवा, डा. शेखर कोइराला र रामचन्द्र पौडेल प्रधानमन्त्रीको दावेदार हुने चर्चा परिचर्चा सुरु भइसकेकाे छ।

शेरबहादुर देउवाले पाँच पटक प्रधानमन्त्री पदको शोभा बढाउनुभएको छ। उहाँ पुनः प्रधानमन्त्री बन्ने इच्छा प्रकट गर्नुहुन्छ कि अन्य नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउनमा सहयोग गर्नुहुन्छ, यो उहाँको स्वविवेकमा निर्भर पर्छ। यदि काँग्रेसको संसदीय दल एकमत नभएको खण्डमा मतदानद्वारा संसदीय दलको नेता चयन हुनेछ। काँग्रेसमा यसअघि २०५८ सालमा संसदीय दलको नेता बन्नका लागि शेरबहादुर देउवा र सुशीला कोइरालाबीच मतदान भएको थियो।

२०७४ र २०७९को निर्वाचनमा भिन्नता

मुलुकले संविधानसभामार्फत २०७२ सालमा संविधान पाएको छ। मधेसका माग समेटन नखोजेको भनेर मधेस केन्द्रीत दलहरु उतिखेर आन्दोलित भएका थिए। खासगरी, तराईका जिल्लामा व्यापक रुपमा जनधनको क्षति भएको थियो। भारतबाट कथित नाकाबन्दीको प्रतिकूल प्रभाव मुलुकभर नै देखापरेको थियो। अन्ततः संविधान जारी हुँदा अधिकांश मधेसी समुदाय विक्षिप्त थिए भने अन्य समुदाय उत्साहित थिए।

संविधान निर्माणमा केपी ओलीको अडान र कथित भारतले नाकाबन्दी गरेको भनेर कडा विरोधमा उत्रेपछि उहाँको राष्ट्रवादी नेताको छवि बनेको थियो। अर्कोतर्फ, २०७४ को निर्वाचनमा बामपन्थीहरुको मन लुभावन ‘एक बाम एक ठाम’को चाहनालाई आत्मसात गरी एमाले र माओवादीकेन्द्रबीच चुनावी तालमेल भएको थियो। सो कारणले उक्त गठबन्धनले मुलुकमा सहज ढङ्गले दुई तिहाईको हाराहारीमा बहुमत पाएको थियो भने मधेस केन्द्रीत दलले मधेस आन्दोलनमा दमन भएको भनेर मधेसी समुदायका मत तान्नमा सफल भएकाे थियाे।

बितेको पाँच वर्षको अवधिमा जनताले सोचेअनुरुपको प्रतिफल नदेखेपछि यतिखेर राष्ट्रवादी छवि, मधेसवादको भावना र बाम गठबन्धन भत्ताभुङ्ग भएको अवस्था छ। जनताको पहिलो चाहना स्थायी सरकारको थियो। त्यो चाहना परिपूर्ति नभएपछि यतिखेर दलसँग मतदातालाई आकर्षित पार्नका लागि ठोस मुद्धा देखिएको छैन। सबैले विकास निर्माण, बेरोजगारी समस्या समाधान र सरकारको स्थायित्वलगायतका घोषणापत्रमार्फत प्रतिबद्धता प्रकट गरेका छन्।

मधेस केन्द्रीत दलहरुले पुरानै माग अर्थात् नागरिकता विधेयकजस्ता मुद्धा उठाएका छन्। तर, बितेको पाँच वर्षमा त्यस्ता मुद्धाका लागि प्रधानमन्त्रीसँग सहमति गरी मन्त्री पद प्राप्त गर्यो। तर, प्रधानमन्त्रीसमक्ष ती मागहरु पुरा गराउनका लागि उचित समयमा ठोस दबाब दिन नसकेको हो। नागरिकता विधेयक दुवै सदनबाट पारित भइ प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति विद्यादेवीसमक्ष पठाइएकामा सो विधेयक अलपत्र अवस्थामा छ।

सरकारले कुनै पनि विधेयक दोस्राेपटक पठाएपछि राष्ट्रपतिलाई १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गरेको छ। तर, त्यो विधेयकको विरोधमा रहेका दलहरुलाई यतिखेर, खासगरी मधेसी मतदातासमक्ष समुचित जवाफ दिनुपर्ने अवस्था उत्पन्न भएको देखिन्छ। उक्त विधेयक पारित नभएको विषय कतिपय मतदाताहरुले उठाएका छन्। मधेसी मतदाताले यसलाई मुद्धा बनाएका छन्।

२०७४ को निर्वाचनमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुले जनताको भावनाप्रति बढी संवेदनशील नभएकाले दोहाेर्याएर निर्वाचित हुन खोज्ने उम्मेदवारलाई कदम-कदममा जनताको तिखो प्रश्नहरुका जवाफ दिन परिरहेको देखिन्छ। यसपल्टको निर्वाचनमा दलहरुका घोषणापत्र र बचनबद्धताको आधारमा मतदाता आकर्षित हुने सम्भावना कम छ।

यसपल्ट, अधिकांश मतदाताहरुको झुकाव नयाँ अनुहारतर्फ केन्द्रित देखिन्छ। राष्ट्रियस्तरमै नयाँ अनुहारको प्रधानमन्त्री हुनुपर्ने चर्चा पनि तीव्र रुपमा भइरहेका छन्। यस्तो अवस्थामा डा. शेखर काेइराला मोरङ-६ बाट निर्वाचित भए भने प्रधानमन्त्री पदका लागि प्रवल दावेदारको रुपमा आफूलाई प्रस्तुत गर्ने सम्भावना छ।

विराटनगरवासीले पुनः मुलुकको बागडोर सम्हालोस् भन्ने चाहना छ भने डा. शेखरलाई जिताउनुपर्ने हुन्छ। राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय विषयमा बोल्दा सन्तुलित ढङ्गले उहाँ प्रतिक्रिया दिनुहुन्छ। स्वच्छ छवि एवम् दूरगामी सोचका व्यक्ति भएकाले प्रधानमन्त्री बन्न योग्य व्यक्ति हुनुहुन्छ।

उहाँले पार्टीको १४औँ महाधिवेशनमा सभापति देउवासँग पराजित भएपनि सम्मानजनक मत पाउनुभएको थियो। डा. शेखर कोइरालाले विगतका निर्वाचनमा देखिएका कमीकमजोरीबाट पाठ सिक्दै निर्वाचनको तयारीमा सक्रियताका साथ जुटेको देखिन्छ। चुनाव जित्नका लागि कार्यकर्ताको परिचालनका साथै आफू पनि सजग भएर घरदैलौ अभियानतर्फ बढी केन्द्रीत रहनु भएको छ।

२०७४ सालको प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा मोरङ–६ बाट एमालेका उम्मेदवार लालबावु पण्डित निर्वाचित भएका थिए। साइकल कुदाइरहेको र काठमाडौंमा टेम्पूमा चढेका पण्डितका फोटाहरुले मतदातालाई आकर्षित पारेको थियो। उहाँलाई उतिखेर माओवादी केन्द्रको पनि समर्थन थियो। तापनि मात्र ६७५ मतले निर्वाचित हुनुभएको थियो।

उहाँ केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वको सरकारमा सामान्य प्रशासनमन्त्री पनि बन्नुभयो। उहाँको कार्यकालमा स्थानीय तहमा ठुलो परिमाणमा विज्ञापन भएको थियो। प्रत्येक स्थानीय तहका पदको छुट्टाछुट्टै विज्ञापन हुँदा एक किसिमले आरक्षणको हक खोसिएको थियो। त्यो विज्ञापन उतिखेर, विवादित बनेको थियो। पण्डितले विज्ञापनको पक्षमा अडान लिनुभएको थियो।

जे भएपनि, लालबावु पण्डितको पहिचान पनि स्वच्छ छविको नेताको रुपमा छ। उहाँपनि चुनाव प्रचारप्रसारमा तीव्रता दिनुभएको छ। उहाँ निर्वाचित सांसद भएकाले पाँच वर्षको अवधिमा जनसम्पर्कका साथै विकास निर्माणलगायतका कार्यको सूचिसहित मतदाताको माझमा पुगेको हुनुपर्छ। उहाँसमक्ष पनि नागरिकता विधेयकको विषयमा मतदाताहरुले प्रश्न उठाएका छन्।

यसपल्टको निर्वाचनमा मतदाताहरु बढी सचेत देखिन्छ। मुलुकमा व्यवस्था परिवर्तन भएपनि जनताको आधारभूत आवश्यकता परिपूतिभन्दा बढी सस्तो लोकप्रियतातर्फ सरकार केन्द्रीत रह्यो। बेरोजगारी समस्या र महङ्गीले सुरसाजस्तै मुख बाएको छ। कतिखेर, सुरसा अर्थात महङ्गीले निल्ने हो भने सर्वसाधारण जनता चिन्तित छन्। अब मतदाताको ध्यान ती समस्याहरुलाई ठोस रुपमा समाधानका लागि अग्रसर हुने उम्मेदवारबाट प्रतिबद्धता खोजेको देखिन्छ।

निर्वाचित प्रतिनिधिसँग वितेको पाँच बर्षको अवधिमा देशका साथै आफ्ना क्षेत्रको विकास र वेरोजगारी समस्या समाधानका लागि गरिएका कार्यको आधारमा मतदान गर्ने भनेर चर्चा परिचर्चा सुनिन्छ। अधिकांश जनता निर्वाचित प्रतिनिधिसँग रुष्ट देखिन्छ। त्यसको मुख्य कारणमध्ये जनसम्पर्कमा व्यापक कमी हो। सांसदहरु निर्वाचित भएपछि बढी समय काठमाडौंमा बिताउने गरेको र अफ्ठ्यारोमा परेको समयमा पनि सम्पर्कमा नआएको भनेर आक्रोश व्यक्त गर्नेहरु पनि छन्।

निर्वाचनमा कार्यकर्ताको भूमिका

२०४८सालको निर्वाचनमा सप्तरीमा एक जित्ने उम्मेदवार पराजित भए। त्यो उम्मेदवारको गाडीमा बस्ने एक कार्यकर्ताको व्यक्तित्व मान्छेलाई आकर्षित गर्ने खालको थियो। उम्मेदवारको साथमा मतदाताको घरदैलोमा पुग्दा त्यो कार्यकर्ताले चुरोट सल्काएर छाती तन्काउँदै हिरोजस्तै धुवाँ उडाउँदै चहलकदमी गर्दथ्यो। मतदातालाई त्यो व्यवहार मन परेन। कतिपयले अहिले नै यसरी छाती तन्काएर हिँड्छन्। उसको गाउँले नेता जितेपछि यसले झन् बढी रवाफ देखाउँछन्, अहिले नै देखाइरहेछ।

एकाएक कतिपय मतदाताहरुले यसपल्ट मत नदिने निर्णय गर्यो। हेर्दाहेर्दै, जित्ने उम्मेदवारलाई अनाहकमा हारको मुख देख्नु पर्यो। तसर्थ, कार्यकर्ताले सानातिना व्यवहारलाई मतदाताले सुक्ष्म दृष्टि नियाल्ने गर्छन्। व्यवहार कुशल छ भने मतदाताको जित्छन् र चुनावको परिणामलाई आफ्नो पक्षमा पार्न सक्छन्। उम्मेदवार चढ्ने गाडीमा को को छन् भन्ने विषय पनि महत्व राख्छ। तसर्थ, उम्मेदवारलाई आफूमाथि संयमका साथै कार्यकर्तालाई कहाँ के कसरी बोल्ने सम्बन्धमा समेत निर्देश दिनु पर्दछ।