नाे नट अगेन

नाे नट अगेन।

सामाजिक सञ्जालमा उम्मेदवारहरूकाे तस्बिर राखेर ठुलाे अक्षरमा लेखिएका यस्ता सामाग्रीहरू छताछुल्ल छन्। जसले स्वयम् उम्मेदवारकाे मात्रै नभएर निर्वाचन आयाेगकाे समेत टाउकाे दुखाइरहेकाे छ।

मंसिर ४ हुने प्रतिनिधि तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनमा यसअघि नै असफल भएका नेताहरूलाई बहिष्कण गर्ने मनसायले सामाजिक सञ्जालमा उम्मेदवारहरूकाे आलाेचना र विराेध हुन थालेपछि निर्वाचन आयाेगले गत कात्तिक ८ गते एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेर ‘नो नट एगेन’ शीर्षकका फेसबुक पेज र ग्रुपहरु हटाउने बतायाे।

आयाेगले त्यस्ता पेजले आसन्न चुनावमा उम्मेदवार रहेका दलका नेताहरुबारे लान्छनापूर्ण अभिव्यक्ति तथा भ्रामक एवं द्वेषपूर्ण सामाग्री प्रकाशन गरेको प्रष्ट पर्‍याे।

आयाेगले विद्युतीय कारोवार ऐन २०६३ को दफा ४७, निर्वाचन कसुर ऐन २०७३ को दफा २३ को उपदफा (१) तथा निर्वाचन आचारसंहिता, २०–७९ को दफा ४ को प्रतिकुल रहेको भन्दै त्यस्ता पेजहरलाई एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा पाँच वर्ष कैद वा दुबै हुन सक्ने चेतावनी पनि दियाे।

तर, आयाेगकाे चेतावनी आगाेमा ध्यू थपिएजस्तै भएकाे छ। आयाेगकाे चेतावनीपछि सामाजिक सञ्जालमा यस्ता सामाग्रीहरू झनै बढी सशक्त भएर फैलिएका छन्। भने, केही नेताहरूले आयाेगकाे याे निर्णयकाे खिल्लीसमेत उढाइरहेका छन्।

निर्वाचन आयाेगकाे चेतावनीपछि याे अभियान भुसकाे आगाे जसरी फैलिएकाे छ। ट्विटरमा त यतिबेला ‘नो नट अगेन’ ह्याट्याग ट्रेण्ड गरिरहेको छ। फेसबुकमा उक्त पेजलाई २७ हजारभन्दा बढीले लाइक गरेका छन् भने ३२ हजारभन्दा बढीले फलो गरेका छन्। भने, धेरै फेसबुक खाताहरूमा याे एउटा अभियनकै रूपमा प्रचार गरिएकाे छ।

यसरी सामाजिक सञ्जालमा नाे नट अगेन भन्नेकाे संख्या प्रत्येक मिनेट मिनेटमा बढी रहँदा अब निर्वाचन आयाेगले कसलाई कारबाही गर्ने ? कसरी कारबाही गर्ने ? यही कुरामा अहिले निर्वाचन आयाेग नै रनभुल्लमा परेकाे छ।

सामाजिक सञ्जालमा यसरी नाे नट अगेन भन्नेहरूकाे संख्या ह्वात्तै बढिपछि शुक्रबार दिउँसाे निर्वाचन आयाेगमा पदाधिकारी बैठक नै बसेर यसबारे छलफल गरियाे। त्यसपछि आयाेग यसकाे प्रचार कसरी र कहाँबाट भइरहेकाे छ भनेर खाेजी गर्नेतर्फत लाग्याे। आयाेगले त्यस्ता पेज तथा ग्रुपहरूलाई खाेजी–खाेजी कारबाही गर्ने याेजना बनाएपनि कसरी ? र काे–काेलाई कारबाही गर्ने भन्नेमै आयाेग अलमलमा परेकाे छ।

त्यस्तै शनिबार बिहान पनि आयाेगले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै मिथ्या सूचना, दुष्प्रचार र द्वेषपूर्ण अभिव्यक्तिप्रति शून्य सहनशीलता राख्न अनुरोध गर्‍याे। तर, सामाजिक सञ्जाल फैलिएकाे नाे नट अगेनलाई कसरी राेक्ने भन्ने कुरामा आयाेग नै स्पष्ट हुने सकेकाे छैन।

त्यस्तै आयोगको यो निर्णय संविधानको धारा १७ को विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता र १९ को सञ्चारको हकविरुद्ध रहेको भन्दै सामाजिक सञ्जामा बिराेधका आवाजसमेट उठेका छन्।