निर्वाचनको अभावमा लोकतन्त्रको नाम लिनै सक्दैनौं। तर, यसको शुरूआतमा अलिकति अलमल हुन्छ, कुनै पनि देशमा। उपनिवेशबाट मुक्ति पाएको देश, तानाशाही व्यवस्थाबाट मुक्ति पाएको देश, राजनीतिक स्वतन्त्र नभएको व्यवस्था चलिरहेको देश होस् या राजशाहीमुक्त देश।
यसबाट मुक्ति पाएपछि कता जाने त भन्ने अलमल पर्दो रहेछ। यो क्षेत्रका धेरै मुलुकलाई पनि हेर्न सकिन्छ, अन्य क्षेत्रका मुलुक पनि हेर्न सकिन्छ। राजनीतिक समस्या भयो भने त्यसको निकास दिने माध्यम भनेको निर्वाचन नै हो।
हाम्रोमा पनि पञ्चायती व्यवस्थाको निकासका लागि २०३६ सालमा जनमत संग्रह गरिएको हो। त्यसपछि फेरि पनि देश निर्वाचनतिर नै गयो।
पहिलेको निर्वाचन, मल्लकालको निर्वाचनदेखि अलि अलि थाहा छ, अध्ययन गरेको छु। २०१५ सालको निर्वाचनपछिको संसद्मा त कर्मचारी नै थिएँ। त्यो संसद्को जगजगी, त्यो संसद्को ‘ग्ल्यामर’, ‘डिग्निटी’, त्यसको प्रक्रिया बेग्लै थियो। विशेषज्ञहरूले बनाएको विधेयकको मस्यौदा पढिन्थ्यो, संशोधन गरिन्थ्यो।
