लोकतान्त्रिक देशको आधारभूत सिद्धान्त आवधिक निर्वाचन पनि हो। हरेक निश्चित अवधिभित्र संविधानले तोकेको व्यवस्थामा रही निर्वाचन हुनु र जनप्रतिनिधि चुनिनु लोकतन्त्रको सुन्दरता हो। तर हिजोआज निर्वाचन भन्ने बित्तिकै युवा पुस्तामा अत्यन्त वितृष्णा पैदा हुँदै गएको छ।

संसारका हरेक मुलुकलाई हेर्ने हो भने आजको निर्वाचन अत्यन्त मंहगो र अपारदर्शी बन्दै गएको बुझिन्छ। त्यसमा पनि हाम्रो देश गरिबीले चरम सिमाना नाघेको अवस्थामा व्यतित भइरहँदा बारम्बार निर्वाचन र फेरि पनि निर्वाचनले अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर पार्दै गएको देखिन्छ।

विश्वका ठुला-ठुला विकसित देशले आफ्नो अर्थतन्त्र जोगाउन जहिले पनि गरीब मुलुकलाई प्रयोग गरेको हुन्छ र आफ्नो देशलाई सुरक्षित राख्न साना मुलुकमा ऋणको बोझ थोपारेको हुन्छ। विश्व अर्थतन्त्र प्रतिस्पर्धात्मक रुपमा अगाडि बढिरहँदा सबै शक्ति केन्द्रहरुको युद्ध मैदान चाहिँ हाम्रो जस्तो देश बन्ने गर्छन्। त्यसको उदाहरण हाल नेपाली समाजमा देखिएको महँगी हो।

पेट्रोलियम पदार्थ उत्पादन गर्ने देशमा समस्या हुँदा हाम्रो देशमा महंगीले आकाश छोयो। यस्तैगरी पेट्रोलियम पदार्थले मात्रै नभएर हरेक राजनीतिक उतार-चढावहरुले हाम्रो जस्तो गरीब र सानो मुलुकमा प्रत्यक्ष असर पर्छ। खाद्यान्न आयत हुन्छ, कपास आयात हुन्छ, निर्माण सामाग्री आयात, विनिमय दर आयात, मेडिकल सामाग्री, शैक्षिक सामाग्री आयात हुन्छ। यस हिसाबले शक्ति राष्ट्रको राजनीतिक, आर्थिक, भौतिक परिवर्तनले विश्वका साना मुलुकमा ऋणको भार थपिँदै जान्छ। त्यसमा पनि हाम्रो जस्तो गरीब देशमा महंगो चुनावी भारले नेपाल र नेपालीको जीवनस्तरमा निक्कै प्रभाव पार्ने गरेको छ।

चुनावमा अर्बाैँ खर्च गरेर बल्ल-बल्ल एकपटक व्यक्ति सत्तामा पुग्छ। त्यसपछि त्याे व्यक्ति चुनावी खर्च असुल्न र थप आर्थिक जोहो गर्न पट्टी केन्द्रित हुन्छ। यसले देशको विकास होइन, विनाश गरिरहेको पनि छ। आवधिक निर्वाचन, बहुदलीय प्रतिस्पर्धा, बालिग मताधिकार त लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा हुन्छ नै, हुनुपर्छ पनि तर गरीब देशमा हुने निर्वाचनहरु सोही देशका लागि अभिशाप पनि बन्दै गएका छन्। तर दोष निर्वाचन प्रणालीको होइन, राजनीतिक व्यवस्थाको होइन। आवधिक निर्वाचनको पनि होइन, हो त केवल विकृत मनस्थितिको।

जब-जब निर्वाचन आउँछ, तब-तब राजनीतिक दल र तीनका कार्यकर्तामा चाडपर्व आएको परिस्थिति सिर्जना हुन्छ भने त्यो अत्यन्त राष्ट्रघाती क्रियाकलाप हो। दोष त्यहाँ दिन सकिन्छ कि एउटा उम्मेदवारको तुलनामा अर्को उम्मेदवार खडा भएर अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुनु हो। देखासिकी गर्नु र विकाउ मानसिकताले मुलुकमा पटकपटकको निर्वाचन भड्किलो र बोझिलो बन्दै गएको छ।

विश्वलाई बुज्रुक वर्गले राजनीतिक रुपमा दुई खेमामा बाँडेको छ। एउटा हो- पुँजीवाद र अर्को हो- समाजवाद। समाजवादी व्यवस्थामा राज्यले ठाडो निर्देशन दिएर निर्वाचनलाई व्यवस्थापन गरिहाल्छ तर पुँजीवादी व्यवस्थामा व्यक्तिवाद र नीजिवाद बढी हावी हुने हुँदा राज्यको नीति निर्देशन कमजोर बन्दै जाने गर्छ। व्यक्ति निर्वाचनमा अस्वभाविक ढंगबाट भ्रष्ट र विकृत बनी प्रतिस्पर्धा गर्छ। त्यसैको फलस्वरुप संसारमा आज सर्वसाधारण जनताले निर्वाचनमाथि प्रश्नहरुका खडा गरिरहेका छन्।

नेपालकै सन्दर्भमा पनि प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली बढी खर्चिलो र अस्वस्थ्य भयो, बरु त्यसको बदलामा पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली लागु गर्नुपर्छ भन्ने आवाजहरु उठेकै छन्। विषयवस्तु पनि यही हो कि हाल देशमा भइरहेका हरेक पटकका निर्वाचनहरुलाई उचित नीति नियम तय गरेर कसरी सभ्य र सरल बनाउन सकिन्छ?

हाल भइरहेका निर्वाचनहरुमा तल्लो वर्गको व्यक्ति, समुदाय, लिङ्ग कसरी समावेश गर्न सकिन्छ र प्रतिस्पर्धामा आउन सक्छ भन्ने मुख्य प्रश्न हो। के महिलाहरु आजको नेपाली निर्वाचनमा आरक्षण कोटामा बाध्यात्मक ढंगले प्रवेश गर्न पाएको बाहेक स्वतः स्फुर्त मैदानमा उत्रिन सकेका छनन् त ?

धेरै लामो समयको संर्घषबाट प्राप्त गणतन्त्रमा समावेशी व्यवस्थाले पूर्णता पाएको छ त? भएको समावेशी व्यवस्थालाई पनि खास समुदाय सम्म पुर्याएको छ त? किन सम्पति र पैसाले नै समावेशी व्यवस्था किनिरहेको छ? किन यो देशका ठेकेदार हौँ भन्ने नेता-कार्यकर्ताकै परिवार र नातामा समावेशी सिद्धान्त सीमित हुँदै गएको छ?

एकापट्टी प्रत्यक्ष निर्वाचन तल्लो वर्गका लागि अभिसाप भयो भने अर्कोपट्टी समानुपातिक। समावेशी सिद्धान्त पनि परिवार केन्द्रित भयो। यसको लेखाजोखा, हिसावकताव नेपाली जनताले चाहिँ राखेका छन्, यसको उदाहरण काठमाडाैँका मेयर बालेन शाह, धरानको मेयर हर्क साम्पाङ्गलाई दिन सकिन्छ। यसकारण अब आगामी मंसिर ४ गते हुने निर्वाचनमा पनि राजनीतिक दलका धेरै उम्मेदवारहरुले हावा खानुपर्ने स्थिति हुन सक्छ। अब जहाँसम्म महिलाको हकमा निर्वाचन भनेको ‘आकाशको फल आँखा तरी मर’ भनेजस्तै हो।

ठुलो उद्योगी, व्यापारी र अथाह सम्पत्तिवालाहरु नामसामका साथमा गडिकन्छन्, तर बिचरा महिलाहरु चियापानमा सरीक भएर भद्र महिलाको उपाधि प्राप्त गरिरहन्छन्। यसको मुख्य कारण के हो त महिला बाेल्न नसक्ने भएर हो? महिला योग्य नभएर हो, महिलाको संगठन नभएको हो ? महिलाको क्षमता कमजोर भएर हो? हाइन, हो त के भने सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष अर्थ हो। महिलाहरुको हातमा अर्थको तालाचावी नभएर हो।

निर्वाचन भन्ने बित्तिकै पैसा भनेर आजभोलि सोच्नुपर्ने स्थिति छ। जसको हातमा पैसा छ, उसको निर्वाचन भन्ने भयो। यस्तो परिस्थितिमा हातमा केही नभएका महिलाले कसरी चुनावी प्रतिस्पर्धा गर्ने छ त? चुनावमा टिकट मैले पाउनुपर्छ भनेर समेत कुनै पनि महिलाले आँट गर्न सकेको देखिन्न, किन त भन्दा महिलाको मष्तिस्कमा पैसाले घण्टी बजाउँछ। जब पैसाले घण्टी बजाउँछ, तब आँट, साहस, शक्ति सबै कमजोर भएर आउँछ। यसको मतलब हो, निर्वाचनमा विकृति छ, निर्वाचनलाई धमिराले खायो, जताततै दुलो-दुलो, धुलै-धुलाे।

सरल र सबैको पहुँचमा रहने गरी निर्वाचन गर्ने र गराउने नीति निर्वाचन आयोगले पनि अगाडि बढाउनुपर्यो र त्यो नीति नियमको पालना सबै क्षेत्रले गर्नुपर्दछ। भन्ने बेलामा लोकतन्त्र अनि काम चाहिँ वडातन्त्र वा पेशातन्त्र बनाएपछि जसको लागि राजनीति गर्नुपर्ने हो, जसलाई माथि उठाउनुपर्ने त्याे हुँदैन र केही सीमित मानिसहरुको घेराभित्र मात्र अल्झिरहन्छ।

महिलालाई राजनीतिमा ल्याउने भनी अभियानहरु चलाइन्छन्, सडकमा उतारिन्छन् तर टिकट दिने बेलामा श्रीमती र सालीपट्टी खनिन्छन्। महिलालाई सबल बनाउने भनी कार्यक्रमहरु ल्याइन्छन्, अवसरहरु नाता सम्बन्धभन्दा बाहिर जाँदैनन्। महिलालाई निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धी बनाउने भनिन्छ तर निर्वाचनमा टिकटको मूल्य तिर्न नसकेर निराशा जन्मिन्छ। हरेक कोण-कोणबाट आजको निर्वाचन बोझिलो, खर्चिलो, ओसिलो, खोसिलो बन्दै गएका कारण महिला मात्र होइन, सम्पूर्ण उत्पीडितको समुदाय, लिङ्ग, क्षेत्र, व्यक्ति, पिछडिएको क्षेत्र, सीमान्तकृत समुदाय, पीडित समुदाय निर्वाचन भन्ने बित्तिकै तर्सिनुपर्ने अवस्था छ।

स्थानीय तहको निर्वाचन २०७९ लाई विश्लेषण गर्दा पनि यही अवस्था छर्लङ्ग भएको छ। संघीय संसद र प्रदेश संसदको निर्वाचनमा पनि सबै राजनीतिक दल वा स्वतन्त्र जहाँ पनि साधारण व्यक्तिले आँट गर्न सक्ने देखिँदैन र ठुला-ठुला नेता वा शक्तिबाट सधैँ प्रयोग मात्रै हुँदै गएको पाइन्छ। जसरी विश्वका ठुला शक्ति केन्द्रहरुको अन्तरविरोधबाट साना गरीब राष्ट्रहरु निमोठिन्छन्, त्यसरी नै ठुला र पैसावाल व्यक्ति वा शक्तिबाट निर्वाचनमा पनि राजनीतिक दलमा निरन्तर निष्ठावान भएर संघर्ष गर्ने व्यक्तिहरु पाखा लगाइन्छ र गांग साठवाला अगाडि सारिन्छ।

यस्तो स्थिति नेपालमा अहिलेको निर्वाचनमा मात्रै होइन, राणाकाल, शाहकाल, पञ्चायत, बहुदलीय व्यवस्था हुँदै गणतन्त्रसम्म आइपुग्दा पनि जस्तोको तस्तै छ। प्रश्न के हो भने एउटा निर्वाचन प्रणालीगत सुधार र आवश्यक छ नै प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने व्यवस्था भन्दा समानुपातिक, प्रभावशील र सरल, जनमुखी हुन्छ। अर्को त निर्वाचनसम्बन्धी उचित नीतिको आवश्यकता परेको छ, नीति निर्माण गर्ने तहबाट जनतामा आर्थिक ऋणको बाझ थपिदिने यस्तो कुरुप निर्वाचनको विकृतिलाई बदल्न सकिन्छ।

विकृत र भ्रष्ट भएको निर्वाचनलाई केन्द्रदेखि जनस्तरसम्म सन्तुलनमा ल्याउन सकिन्छ, सुधार गर्न सकिन्छ। परिवर्तन गर्न सकिन्छ र व्यक्ति वा शक्तिलाई नीतिको मातहतमा ल्याउन सकिन्छ। यो कार्य निर्वाचन आयोग र नेपाल सरकारको हो। निर्वाचनलाई शक्ति र सामर्थ्यभन्दा पनि स्वस्थ र सरल बनाउन लोकतान्त्रिक देशको अभिभारा पनि हो।

हाम्रो देश सामान्तवाद राज हुँदै भएकोले पनि अझै सामान्तवादका भग्नावशेषहरु जीवितै छन्। त्यसैका प्रतिफल स्वरुप आज संसदीय निर्वाचन ‘भदौका आँखा फुटेको गोरुलाई सधैं हरियो’ भने झैं केही व्यक्ति र पार्टी वा तिनका नेता-कार्यकर्तालाई भएको छ। यो जनमुखी छैन, देशको अर्थतन्त्रमाथि सaल पुग्ने खालको छैन। अझ अर्थतन्त्रमाथि भार थप्ने र राष्ट्रलाई भारी बोकाउने प्रणाली हुँदै गएको देखिन्छ। यद्यपि निर्वाचन अपरिहार्य छ, निर्वाचन बिना लोकतान्त्रिक व्यवस्था अधुरो, अपुरो नै हुन्छ। लोकतन्त्र भन्ने नै रहँदैन तर नेपालमा भइरहेका निर्वाचनहरुमा धेरै विसंगतीहरु छन्, सुधार र परिवर्तन आवश्यक छ।