राष्ट्रपतिको नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगर्ने निर्णयबाट मुलुकको संवैधानिक प्रणालीले आफ्नो बाटो बिराएको छ। बिराएको बाटोमा यात्रा गरेर कहाँ पुगिन्छ भन्न सकिन्न। संसद्ले मेरो कुरा सुन्दैन भने म पनि संसद्को कुरा सुन्दिनँ भनेर बदला लिन अघि सर्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई कहाँ छ? संविधानका रक्षकबाट भएको यो गम्भीर गल्ती हो।
वैवाहिक अंगिकृत नागरिकताको विषयमा चाहिँ सर्वोच्च अदालतसंग सोधन गरी सल्लाह मागी बाँकीको हकमा नागरिकता विधेयक पारित गर्ने तिर समयमै छलफल र प्रकिया थालनी गरी प्रमाणीकरण तिर लागेको भए हुने थियो।
संविधान कार्यान्वयनमा यसको तत्कालीन र दीर्घकालीन प्रभाव पर्नेछ। राष्ट्रपतिले सन्देशको रुपमा पठाइसकेपछि गठबन्धनले निर्णय गरेर हुबहु पारित गर्ने जुन एउटा धमासपूर्ण भाषा प्रयोग गर्यो, त्यो सर्वथा गलत थियो। त्यस्तो गर्नु हुँदैनथ्यो।
सरकारले बुद्धि पुर्याएन भन्ने आधारमा राष्ट्रपतिले पनि त्यसमा प्रतिक्रिया गर्नु हुँदैन। यो कुरा भनेको पर्दा पछिका विषयहरु हुन्, दुवैले मिलेर देश चलाउने हो। दुवैको दृष्टिकोण एउटै भयो भने त्यसले प्रजातन्त्रलाई बलियो बनाउँछ। होइन भने हाम्रो शासकीय संरचनाहरु अस्थिर हुन पुग्ने खतरा रहन्छ।
जननिर्वाचित सभाबाट अनुमोदनसहित प्रस्तावित विधेयकको संवैधानिक अधिकार प्रयोग गर्नुपर्नेमा राष्ट्रपतिबाट प्रणाली नै खतरामा पार्ने काम भएको छ। बारम्बार संविधानको मर्म र भावनामा चोट पुग्ने काम संवैधानिक निकायबाट हुनुले व्यवस्थामाथिको प्रहार हो।
अहिलेलाई राजनैतिक पार्टीहरुबीच राष्ट्रपतिले गरेको यो विधेयक प्रमाणीकरण नगर्ने निर्णयमा समर्थन र विरोध भए पनि भविष्यमा यो निर्णयले अझै संवैधानिक जटिलता ल्याउने छ। राष्ट्रपतिको यो कदम प्रतिगामी छ, यो सबैमा हेक्का रहोस्।
आज एउटा पार्टीको राष्ट्रपति होला तर भोलि अर्को आउनेछ। त्यस अवस्थामा सरकार संसदको सिफारिस यसैगरी अर्को राष्ट्रपतिले पनि इन्कार गर्दै जाने हो भने यो संविधान पंगु हुनेछ। देशमा संवैधानिक अस्थिरताबाहेक केही आउने छैन।
