‘समृद्ध लुम्बिनी आत्मनिर्भर प्रदेश’ यो अभियानसहितको नारा हो, लुम्बिनी प्रदेश सरकारको। हो, यही नारा बोकेर लुम्बिनी प्रदेश सरकार अघि बढेको करिब ५ वर्ष बित्न लाग्यो। साँच्चिकै यही नारालाई आधार मानेर विश्वास गर्ने हो भने लुम्बिनी प्रदेश सरकारका जनता समृद्ध र आत्मनिर्भर छन् भन्ने लाग्छ। तर लुम्बिनी प्रदेश सरकारको अवस्था भने त्यस्तो छैन।

नारा र अभियानमै ५ वर्ष कटाएको लुम्बिनी प्रदेश सरकारले प्रदेशबासीको निम्ति माखो मारेको छैन। हामीले लुम्बिनी प्रदेश सरकारले कृषिमा के गर्यो भनि समिक्षा गरेका छौं।

राष्ट्रिय चिया कफी विकास बोर्डका अनुसार नेपालमा वार्षिक २९ करोड ७५ लाख मूल्य बराबरको चार सय ३४ मेट्रिक टन कफी उत्पादन हुन्छ। यसमध्ये करिब ५० प्रतिशत अर्थात १४ करोड ८७ लाख मूल्य बराबरको एक सय १२ मेट्रिक टन निर्यात हुन्छ।

कफी उत्पादनका जिल्लाको रुपमा रहेकाे गुल्मीका सत्यवती, चन्द्रकोट, गुल्मीदरवार, छत्रकोट र रेसुंगा नगरपालिकाले समेत कार्यक्रम बनाएर अगाडि बढिरहेका छन्। कृषि क्षेत्रको केही रकम कफी कार्यक्रमका लागि विनियोजन गरेको छ।

कफी खेती व्यवस्थित गर्न सकेमा करौडौं रकम जिल्ला भित्रिन सक्ने सम्भावना छ। आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा नेपालले ४५ हजार ८१४ किलो तयारी र कच्चा कफी निर्यात गरेको छ। जापान, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर, जर्मनी, स्वीट्जरल्याण्ड, नर्बे, अमेरिका, क्यानडालगायत एक दर्जनभन्दा बढी विकसित मुलुकमा नेपाली कफी निर्यात भएको भन्सार विभागको तथ्यांक छ।

कफी खेती गुल्मी जिल्लाको मात्रै पहिचान होइन, यो लुम्बिनी प्रदेशका ४ जिल्ला, पाल्पा, अर्घाखाँची, गुल्मी, प्यूठानमा समेत व्यवसायिक खेती गर्न सकिने सम्भावना रहेको प्राविधिकहरुको भनाइ छ। यसको अलवा सोही जिल्लाहरुमा चिया खेती पनि सम्भाव्यता अध्ययनसमेत गरिएको छ। प्रदेशलाई समेत कफी खेतीबाट पहिचान दिलाउन सक्ने लुम्बिनी प्रदेश सरकारलाई भने ‘हाइ सन्चो छ’।

अन्य कागती, सुन्ताल, प्याज, आलु, ‘मिसन कार्यक्रम’ नै सञ्चालन गरेर लाखौं रुपैयाँ बजेट विनयोजन गर्दै आएको प्रदेश सरकारको ५ वर्षमा भने कफी खेतीको उत्पादन वृद्धि, प्रर्वद्धनको लागि ‘रकम नै विनियोजन गरेको छैन’ भन्दा अतियुक्ति हुँदैन।

अन्य शीर्षकहरुमा जोडेर केही लाख रकम विनियोजन गरेको प्रदेश सरकारले कफी खेती प्रर्वद्धन, बजारीकरण तथा अध्यायन अनुसन्धानको लागि ठोस काम गरेको छैन।

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा कफी खेतीको लागि मात्रै भनेर छुट्टै बजेट विनियोजन गरेन। नेपालमा पहिलो पटक व्यवसायिक कफी खेती गरिएको ‘गुल्मी’ जिल्लामा संघीय सरकार अन्तर्गतको कफी विकास कार्यक्रम अहिले पनि छ।

राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्डमार्फत गुल्मी जिल्लाको आँपचौरमा कफी अनुसन्धान केन्द्र नै छ, जसले विभिन्न अनुसन्धानमूलक कामसहित किसानलाई विरुवा उपलब्ध गराउँदै आएको छ। तर प्रदेश सरकारले सुरुवाती वर्षमा कफी खेतीलाई महत्व दिन ठानेन्। अर्थात सरकारको कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयमार्फत कृषि क्षेत्रको बुँदा नम्बर ६ मा ४ वटा अन्य वालीलाई समेत एकीकृत गरेर अदुवा, बेसार, कफी, मह उत्पादन तथा प्रशोधनको लागि जम्मा १ करोड रुपैयाँ मात्रै विनियोजन गर्यो। उक्त आर्थिक वर्षमा प्रदेशको स्याउ उत्पादनको विषयमा कुनै पनि बजेट सरकारको परेको छैन।

आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ देखि ८०/८१ सम्म प्रदेशको आवधिक योजना निर्माण गरेको छ। प्रदेश योजना आयोगका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ मा प्रदेशका गुल्मी जिल्लाको अलवा पाल्पा, अर्घाखाँची, र प्युठानमा ९४ मेट्रिक टन कफी उत्पादन भएको छ। सोही अनुपातमा प्रत्येक वर्ष उत्पादन वृद्धि हुँदै जाने हो भने यहाँको उत्पादनले राम्रो प्रभाव पार्नेतर्फ दुईमत छैन।

आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा मन्त्रालयले कफी खेती तथा स्याउ खेतीको लागि भन्दै भिन्दै बजेट विनियोजन गरेन। मन्त्रालयको बजेट पुस्तिकाअनुसार फलफुल विरुवा रोपणको लागि २०७७/०७८ मा प्रदेशको कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले फलफूल नर्सरी सुदृढिकरणको लागि भदै रुकुम जिल्लामा १ लाख ५० हजार बजट विनिजयोजन गरेको थियो। रोल्पामा भने स्याउको कार्यक्रम पनि समेटिएको छैन। उक्त आर्थिक वर्षमा गुल्मी जिल्लामा भइरहेको कफी खेती प्रर्वद्धनको लागि भने कुनै पनि बजेट मन्त्रालयबाट विनियोजन भएको पाइएको छैन।

पाल्पा जिल्लामा कागती र स्याउ मिसनको लागि ५० लाख, रोल्पाको लाग कागति र स्याउ मिसनको लागि ५० लाख विनियोजन गरेको पाइएको छ। आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा रोल्पा जिल्लाको लागि स्याउ खेतीको लागि भन्दै भिन्दै बजेट विनियोजन नभएको भए पनि उक्त आर्थिक वर्षमा फलफुल विरुवा ७५ प्रतिशत अनुदानमा वितरणको लागि २ लाख विनियोजन भएकोमा कफी खेतीको लागि कुनै पनि बजेट विनियोजन भएको पाइएको छैन। आर्थिक वर्ष २०७९/८० चालु आर्थिक वर्षको लागि भने मिसन कार्यक्रमका लागि कुनै पनि बजेट छैन। आर्थात प्रदेशलाई नै चिनाउने गरी।

नेपालमा कफीको इतिहास ७८ वर्ष पुरानो छ। हिरा गिरीलाई तत्कालीन समयमा नेपालमा कफीको बोट भित्र्याएको श्रेय जान्छ। बर्मामा जागिरे रहेका उनले सन् १९९५ मा बर्माबाट अरेबिया जातको बोट गुल्मी भित्र्याएका थिए। उनले बर्माबाट ल्याएको बोट गुल्मीको आँपचौरमा रोपेका थिए। त्यही बोटबाट नेपालका ४२ जिल्लामा कफीको व्यावसायिक खेती हुँदै आएको छ।

नेपालमा त्यही बेलादेखि गुल्मी जिल्लाबाट कफीको विकास क्रम सुरु भएको हो। गिरीले भित्र्याएको कफीको बोटले सन् २००१ र २००२ मा प्रचुर परिमाणमा कफीको उत्पादन दिएको थियो। २०३३ सालदेखि गुल्मीमा व्यावसायिक खेतीको सुरुवात भएको थियो।

सत्यवती, चन्द्रकोट, गुल्मीदरवार, छत्रकोट र रेसुंगामा व्यवसायिक रुपमा कफी खेती हुँदै आएको छ। कफी विकास केन्द्र गुल्मी वि.सं. २०४१ सालमा स्व. राजा वीरेन्द्र वीरविक्रम शाहले भ्रमाण गरेको बखत तत्कालीन आँपचौर गा.वि.स.को उपल्लो फांटमा कफीको राम्रो सम्भाव्यता देखेर यसै भ्रमणको अवसरमा कफी विकास कार्यक्रमलाई व्यवस्थित रुपमा सञ्चालन गर्नका लागि निर्देशन भए बमोजिम कफी विकास केन्द्र, आँपचौरको स्थापना भएको राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्डको तथ्यांक छ।

केन्द्रले कफी विरुवा उत्पादन तथा बिक्री वितरण गर्ने, कफी बगैंचा तथा नर्सरी व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्य गर्ने, कफीसम्बन्धी अध्ययन परीक्षण तथा प्रविधि मूल्यांकन कार्य गर्दै आएको छ। यस्तै कफी निजी नर्सरी अनुगमन तथा निरीक्षणसम्बन्धी कार्य गर्ने, व्यावसायिक कफी पकेट क्षेत्रमा प्राविधिक सेवा उपलब्ध गराउने गर्दै आएको हो।

कफी उत्पादन, प्रशोधन तथा विकास सम्बन्धमा उत्पादक कृषकलाई तालिम प्रदान गर्ने, सम्बन्धित विषयमा विशेषज्ञ सेवा प्रदान गर्ने, कफी विकास सम्बन्धमा नजिकको कृषि अनुसन्धान केन्द्र तथा ज्ञान केन्द्रसँग समन्वय एवं सहकार्य गर्ने, फार्मको उत्पादकत्व एवं आम्दानी वृद्धि गर्न जमिन तथा अन्य पूर्वाधार र सुविधाको उपयोग गर्दै आएको छ।

लुम्बिनी प्रदेशको कृषि तथा भूमि व्यवस्थ मन्त्रालयका सूचना अधिकारी बाली विकास अधिकृत शालिकराम गौतम गौतमले कफी विकास कार्यक्रमको लागि गत वर्ष केही बजेट विनयोजन गरिएको भए पनि यो वर्ष भने कुनै पनि बजेट नराखिएको बताउँछन्।

कफी विकासको लागि केन्द्रीय कार्यक्रममा सञ्चालन भएको कारण गुल्मी सहितका जिल्लामा कार्यक्रम सञ्चालन नगरिएको उनको भनाइ रहेको छ। योजना तथा अनुगमन नीति तथा मापदण्डका प्रमुख समेत रहेका गौतमले गुल्मीका संघीघ मन्त्रालयको कफी विकास कार्यक्रम र कफी सुपर जोनसमेत सञ्चालन भएको कारण यो बर्ष बजेट नराखिएको बताए।

स्याउमा पनि उही गति

लुम्बिनी प्रदेशको उच्च पहाडी तथा हिमाली जिल्लाहरु रुकुम पूर्व, रोल्पा, प्युठानको केही क्षेत्रमा व्यवसायिक स्याउ खेती गर्न सकिने सरकारी तथ्यांक नै छ। प्रदेश सरकारले प्रकाशन गरेको ‘प्रदेशको वस्तुस्थिति विवरण पुस्तिका’ मा रोल्पा जिल्ला, रुकुम पूर्व जिल्ला स्याउ उत्पादनको लागि प्रचुर सम्भावना बोकेको जिल्ला हो।

प्रदेशको रुकुम पूर्व जिल्ला स्याउ उत्पादनमा नमुना जिल्लाको रुपमा रहको छ। लुम्बिनी प्रदेशको एक मात्र हिमाली जिल्ला रुकुम पूर्वमा स्याउ उत्पादनको प्रचुर सम्भावना भए पनि आवश्यक प्राविधिक ज्ञान, सिप र उपकरण अभावमा किसानले उत्पादन बढाउन सकेका छैनन।

हिमाली तथा उच्च पहाडी भूगोल रहेको रुकुम पूर्वका तीन वटै स्थानीय तहमा व्यवसायिक रुपमा स्याउ उत्पादनको राम्रो सम्भावना छ। करिव १५ सय मिटरदेखि ३ हजार मिटर उचाइसम्म खेती गर्न सकिने स्याउ सिस्ने, भूमे र पुथा उत्तरगंगा गाउापालिकाका विभिन्न स्थानका किसानले थोरै मात्रामा लगाएका छन्। किसानलाई स्याउ खेतीसम्बन्धी प्राविधिक सहयोग तथा ज्ञान र सिपको अभाव छ। स्याउ विकासको लागि पनि यो बर्ष प्रदेश सरकारको ठोस बजेट छैन।

प्रदेशवासीलाई कृषिमार्फत समृद्ध बनाउने अभियानमा लागेको लुम्बिनी प्रदेश सरकारले सम्भावना बोकेको कृषि वालीलाई उपेक्षा गर्नुले प्रदेश सरकार कृषक र कृषिप्रति उपेक्षित त भन्ने प्रष्ट हुन्छ।