‘पुरुष नेताहरुले हामीलाई ठिक्क पार्नुहुन्छ। भइहाल्छ नि भन्नुहुन्छ। तर हामीलाई पछि पारिन्छ। कार्यकारी पदमा जानलाई अवसर दिइँदैन।’ नेकपा एमाले लुम्बिनी प्रदेश कमिटी सदस्य तथा तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाकी पूर्व उपमेयर मायाँ शर्माले भनिन्।
उनले अगाडि भनिन्, ‘नेताहरु भन्नुहुन्छ, चुनावमा उठ्नका लागि पैसा चाहिन्छ। हामी पनि हो कि त भन्छौँ। तर त्यस्तो होइन। चुनावमा उठ्नका लागि पैसा होइन, मन त हामीसँग छ नि टिकट पाउँदैनौँ।’
उनले चुनावमा उठ्नका लागि पैसा नै चाहिने अहिलेको बाध्यता जस्तो बनिसकेको बताइन्। चुनावमा पैसा हुनेहरुले टिकट पाउने गरेको उनको बुझाइ छ। ‘महिलाहरु पनि डाक्टर पास गरेका छन्, डिग्री पास गरेका छन्। चुनावमा उठ्न चाहन्छन्,’ शर्माले भनिन्, ‘तर किन अवसर दिइँदैन? हामीमाथि विभेदकारी व्यवहार छ।’ महिला कार्यकारी पदमा नपुग्दासम्म महिलामाथि विभेद भइरहने उनले बताइन्।
०००
राष्ट्रिय जनमोर्चाकी नेतृ मिना स्वर्णकारले गणतान्त्रिक व्यवस्थाका नेताहरुमा पनि विभेदकारी सोच रहेको बताइन्। ‘महिलाहरुसँग कुनै स्वार्थ पुरा गर्नुछ भने मात्र नेतृ भनेर राजनीतिक दलका नेताहरु बोलाउँछन्, नत्र महिलाले केही गर्न सक्दैनन् भन्ने सोच अझै छ,’ उनले भनिन्, ‘यस्तो होइन। महिला नेतृत्व लिन सक्षम छन्। टिकट दिएमा निर्वाचन जित्न पनि जित्छन्।’ तर नेताहरुले टिकट सक्षम महिलाहरुलाई दिने भन्दा पनि आफ्ना नजिकका नातेदार, हुनखानेलाई दिनेको गरेको उनले बताइन्।
‘महिलाहरुलाई टिकट नै दिइँदैन। दिइयो भने पनि जसको सोर्सफोर्स हुन्छ। हुनेखाने हुन्छन्। नातेदार हुन्छन् उनले टिकट पाउँछन्,’ नेतृ स्वर्णकारले भनिन्, ‘जो दक्ष, अनुशासित छ। निष्ठाको राजनीति गरेको छ। उनीहरुतिर नेताहरुको नजर पर्दैन सधैँ पछि पारिन्छ।’ जुन महिलाले पुरुषलाई जन्माएको हो, त्यहीमाथि विभेद हुन दुःखद रहेको उनले बताइन्।
‘कहिँकतै महिलाहरुले चुनाव हारेका कारण फेरि टिकट महिलालाई नदिने भनेको सुनिन्छ। महिलाले एक ठाउँमा पो होरेका होलान्, देशैभर त हारेका छैनन् नि,’ उनले भनिन्, ‘तर महिला–महिला भन्ने नाममा नेतृत्वमा पुग्नका लागि बञ्चित गरिनुहुँदैन। यो सोचाई अन्त्य हुनुपर्छ।’
०००
शर्मा र स्वर्णकार जस्तै काँग्रेस नेतृ देवा डाँगीले पनि पार्टीका नेताहरुबाट महिलामाथि विभेद हुने गरेको बताइन्। महिला भएकै कारण चुनाव हार्छन् भन्ने सोच नेताहरुमा रहेको भन्दै यो एउटा निकृष्ट सोच रहेको उनले बताइन्। ‘पुरुषको दाँजोमा महिला कमजोर छैनन्। महिला हरेक क्षेत्रमा सक्षम छन्,’ उनले भनिन्, ‘तर महिला भएकै कारण चुनाव हार्छन् भन्ने सोच नेतामा हुनु त्यो निकृष्ट सोच हो।’
अर्को कुरा पुरुषको दाँजोमा महिलाले पैसा खर्च गर्दैनन् भनेर पनि पार्टीका नेताहरुले टिकट नदिने गरेको काँग्रेस नेतृ डाँगीको बुझाइ छ। पार्टीका नेताहरुलाई महिलालाई अवसर दिनुपर्छ भनेर पटक–पटक ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि महिलाका मागहरु सुनुवाइ नहुने गरेको उनले बताइन्।
समानुपातिक सहभागिताको दुरुपयोग रोक्नुपर्छ : महिला अधिकारकर्मी आचार्य
महिला अधिकारकर्मी लक्ष्मी आचार्यले संविधानले व्यवस्था गरेको समानुपातिक सहभागिता दुरुपयोग भइरहेको बताइन्। उनले यो व्यवस्था जुन क्षेत्रको उत्थानका लागि ल्याइएको हो, त्यही क्षेत्रको उत्थानका लागि सही रुपमा कार्यान्वयन हुनुपर्ने बताइन्।
प्रस्तुत छ आचार्यसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश
संविधान भासमाफर्त संविधान आइसकेपछि राजनीतिक तहमा महिलाहरुको सहभागिताको सन्दर्भमा संवैधानिक कानुनी रुपमा हामी धेरै अगाडि छौँ। स्थानीय तहको निर्वाचनमा मात्रै ४० प्रतिशत महिला सहभागिता हुने भन्ने कानुनी बाध्यता भएकै कारण महिलाको सहभागिता भएको देखिन्छ।
तर समग्र रुपमा राजनीतिक दलहरुमा कानुनी बाध्यताभन्दा माथि उठेको देखिँदैन। यो समानुपातिक सहभागिताको कुरा छ। हामीले अर्थपूर्ण सहभागिता पनि भन्ने गरेका छौँ। त्यसको अभ्यासमा राजनीतिक दलहरु कहिँकतै चुकिरहेको हामीले देख्छौँ। पटक–पटक एउटै व्यक्तिले अवसर पाउने। जो नेताको नजिक छ वा पैसाका कुरा वा परिवारभित्रका मान्छेले अवसर पाउने कुरा देखिएको छ। यो हामीले प्राप्त गरेको समानुपातिक सहभागिताको अभ्यासको गलत प्रयोग भएको भनेर हामीले बुझ्नुपर्छ।
यसलाई कसरी निराकरण गर्ने भन्ने सन्दर्भमा अहिले जुन समानुपातिक प्रणालीलाई टेकेर जति पनि सांसदहरु भइराख्नुभएको छ। एउटालाई पटक–पटक दोहोर्याउने, नेताका नजिककालाई दाहोर्याउने प्रचलनलाई खारेज नै गर्नुपर्छ।
नेतृत्व सच्चिएको छैन। नेतृत्व सच्चिनै पर्छ र आम रुपमा पत्रकारितका माध्यमबाट, नागरिकका क्षेत्रबाट खबरदारी नै गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। नत्र समानुपातिक सहभागिताको सैद्धान्तिक मूल्य छ, यो टाँठाबाठाहरु सत्तामा पुग्ने पुल हुने खतरा छ। यसलाई चिर्नुबाहेक अरु उपाय छैन।
स्थानीय तहको जस्तो प्रमुख र उपप्रमुखमा एउटामा महिला अनिवार्य, वडामा दुई महिला सदस्य अनिवार्य र एक दलित नै हुनुपर्छ भन्ने छ। प्रदेश र संघका लागि निर्वाचन क्षेत्र नै महिला अनिवार्य गर्ने हो भने केही सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन सक्छौँ।
विशेष त समानुपातिक, समावेशी सहभासगिताका गराउनुपर्ने जुन वर्ग हो, जुन जातजाति हो, त्यसभित्र पनि सिधै निर्वाचन जितेर पुग्न सक्दैन तर समाजमा ठुलो हिस्साको प्रतिनिधित्व गर्न सक्छ भने मौका दिने, पालो दिने गर्नुपर्छ। अहिले समानुपातिक, समावेशीको भइरहेको दुरुपयोगलाई राक्नलाई राजनीतिक पार्टी सच्चिनुपर्छ। सबैले आवाज उठाउनुपर्छ।
