दाङको तुलसीपुर उपमहानगरपालिका भू–उपयोग नीति बनाउने नेपालकै पहिलो पालिका बन्यो। गतको साउन महिनामै भू–उपयोग नीति बनाएर  कार्यान्वयनका लागि नापी र मालपोत कार्यालयलाई पठयो। तर त्यो नीति कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन।

भू–उपयोग ऐन, २०७६ र नियमावली, २०७९ अनुसार जग्गाको वर्गीकरण गर्ने अधिकार र जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिइएको हो। त्यहीअनुसार तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले  पहिलोपटक भू–उपयोग नीति बनाएर नापी र मालपोत कार्यालयमा पठाएको थियो।

तर त्यो लागू गर्न सकिने अवस्थामा नरहेको जनाउँदै यसलाई सुधार गरेपछि मात्रै लागू हुनसक्ने नापी कार्यालय तुलसीपुरका सर्वेक्षक रुपलाल बस्नेतले बताए। 

भू–उयोग नियमावलीअनुसार स्थानीय सरकारको कार्यपालिकालाई भू–उपयोग परिषद् भनेको छ। परिषद्ले कृषि र गैरकृषि भूमिलाई छुट्याउनुपर्छ।

त्यो छुट्याइसकेपछि सूचना प्रकाशित गर्नका लागि भू–उपयोग वर्गीकरण गरेर प्रदेशस्तरको भू–उपयोग परिषद्, मालपोत विभाग, मन्त्रालयमा पठाउनुपर्छ। त्यसपछि मन्त्रालयले स्वीकृत गरेमा मालपोत र नापीमा कार्यान्व्यनका लागि पठाउनु पर्छ।

तर उपमहानगरपालिकाले त्यसो नगरेर सिधैँ नापी र मालपोत कार्यालयलाई त्यो कार्यान्वयनका लागि पत्र लेख्यो। त्यो नै नीतिसम्मत नभएको सर्वेक्षक बस्नेतको भनाइ छ। 

वर्गीकरण गर्दा कित्ताअनुसार गर्नुपर्छ। त्यो भएर आएमा मालपोतमा भएको श्रेस्तामा अद्यावधिक गर्ने हुन्छ, त्यसपछि मात्रै कित्ताकाट गर्न सकिन्छ। तर उपमहानगरपालिकाले त्यसरी छुट्याएको छैन।

'छुट्याउँदा खेती तीनवटा बाटो भनेको छ, अब त्यो तीन बाटो भनेर हामीले खोज्न कहाँ जाने, बाटोका नाम नक्सामा कहीँ देखिँदैन', उनले भने, 'कतै शाखा बाटो भनिएको छ, पढ्ढाबाट चैलाही जाने बाटो भनिएको छ, त्यो बाटो नक्सामा छ वा छैन केही खुलाइएको छैन, यस्ता धेरै समस्या देखिएका छन्, त्यसैले कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको छ।'

वर्गीकरण गर्नुभन्दा पहिले डिजिटल नक्सा तयार गर्नपर्छ। उपमहानगरपालिकाले त्यो डिजिटल नक्सा त तयार गरेको छ, तर त्यो नक्सा नापीको नक्सासँग मेल खाएको छैन। त्यतिमात्रै होइन, त्यो नीतिमा कृषि र गैरकृषि क्षेत्र छुट्याएको कुरा पनि स्पष्ट छैन।

स्पष्ट भाषा नभएको, कुन ठाउँ कृषि क्षेत्र र कुन ठाउँ आवास क्षेत्र भनेर स्पष्ट नछुट्याउँदा आफूहरूलाई त्यो कार्यान्वनमा समस्या भएको मालपोत कार्यालय तुलसीपुरका प्रमुख कर्णबहादुर नेपालीले बताए।

'कुन ठाउँमा आवासगृह हो, कुन ठाउँमा कृषियोग्य जमिन हो त्यो छुट्याइएको छैन', उनले भने, 'त्यसले गर्दा समस्या भएको छ।' स्थानीय तहले यससम्बन्धी अलि गम्भीर भएर अध्ययन गर्नुपर्ने उनले बताए।

दुई कठ्ठाभन्दा माथि क्षेत्रफलको कित्ताकाट गर्नलाई कुनै पनि कानुनले रोकेको छैन। स्थानीय तहले निर्णय गरेर सम्बन्धित मालपोत कार्यालयलाई पठाएमा कित्ताकाट गर्न सकिने अधिवक्ता हरिलाल पौडेलले बताए। नीति, नियमावलीलाई राम्रोसँग अध्ययन गरेर पुनः सुधार गरेर पठाउने तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका उपप्रमुख स्यानी चौधरीले बताए।

नेपालमै पहिलो भू–उपयोग नीति बनाएको भन्दै उपमहानगरपालिका सम्मानितसमेत भएको भन्दै केही त्रुटि भएमा सच्चाएर अघि बढ्ने उनको भनाइ छ।  

यस्तो छ, तुलसीपुरको भू–उपयोग नीति 

तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले नगरभित्रको ३२ प्रतिशत कृषियोग्य जग्गा कायम गरिएको छ। सबैभन्दा ठूला राजमार्गको दायाँ–बायाँ सय– सय मिटरसम्म आवासीय र व्यावसायिक क्षेत्र छुट्याएर बाँकी रहेको जग्गालाई कृषि क्षेत्रमा वर्गीकरण गरेको छ।

केही सडकको दायाँ–बायाँ भने ८०–८० मिटरसम्म आवासीय क्षेत्र राखिएको छ। भित्री सहायक बाटोमा भने बाटोको चौडाइअनुसार २०, ३५ र ५० मिटर दायाँ–बायाँसम्म आवासीय क्षेत्रमा वर्गीकरण गरेर बाँकी रहेको ठाउँलाई कृषि क्षेत्रमा वर्गीकरण गरेको छ।

उपनगरले कृषि क्षेत्रभित्र पनि कृषिका विभिन्न पकेट क्षेत्र घोषणा गरेको छ। चक्लाबन्दी गरेर व्यावसायिक खेती गर्न प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले पकेट क्षेत्र घोषणा गरिएको छ।

दुई बिघाभन्दा बढी क्षेत्रफल भएका जग्गालाई चक्लाबन्दी वा सहकारी खेती गर्न प्रोत्साहन गर्ने उपनगरको योजना छ। तुलसीपुर बजार रहेको वडा नं ५ र ६ बाहेकका वडामा कम्तीमा एकदेखि बढीमा १० सम्म कृषि पकेट क्षेत्र छुट्याइएको हो। त्यस्ता पकेट क्षेत्र धान, गहुँ, मकैलगायत पशुपालन र मत्स्यपालनका लागि छुट्याउने उपनगरपालिकाको योजना छ। 

नापी विभागले विसं २०७५ मा लिएको स्याटेलाइट इमेजमा कृषियोग्य जग्गाको क्षेत्रफल ४७ प्रतिशत हाराहारी रहेको थियो । अहिले वर्गीकरण गर्दा १०–२० वर्षपछिसम्मलाई आवश्यक पर्ने आवासीय जग्गा छुट्याएर बाँकी जग्गालाई मात्रै कृषियोग्य जग्गामा वर्गीकरण गरिएकाले पनि १५ प्रतिशत घटेको हो।

कुल तीन सय ८४ वर्गकिलोमिटर क्षेत्रफल रहेको उपमहानगरमा एक सय २४ वर्गकिलोमिटर अर्थात् १८ हजार तीन सय नौ बिघा कृषियोग्य जग्गा रहेको छ। त्यसमध्ये तीन हजार छ सय ९१ बिघा जग्गालाई कृषिको पकेट क्षेत्र नै घोषणा गरिएको हो । उपमहानगर उपप्रमुख  चौधरीका अनुसार सबै वडामा सर्वपक्षीय र सर्वदलीय बैठक गरेर सहमतिमै जग्गाको वर्गीकरण गरिएको हो। 

दाङका १० स्थानीय तहमध्ये तुलसीपुरबाहेक अन्य स्थानीय तहले भू–उपयोग नीति बनाएका छैनन्। घोराही उपमहानगरपालिका र लमही नगरपालिकाले बनाउने प्रक्रियामै रहेको जनाएका छन्।