विद्यालय कर्मचारीहरु आन्दोलनमा उत्रिएपछि देशभरका सामुदायिक विद्यालयहरु बन्द भएका छन्। 

उचित कामकाे उचित पारिश्रमिक र सेवा सुविधाकाे माग गर्दै देशभरका सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत कर्माचारीहरु अन्दाेलनमा उत्रिएका हुन्।

लामाे समयदेखि पटकपटक अनुराेध र आन्दोलन गर्दा समेत तल्लो तहका कर्मचारीकाे माग पूरा नभएपछि बाध्य भएर आन्दोलनमा उत्रिनु परेकाे नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद्का केन्द्रीय महासचिव शान्तिनाथ याेगीले बताए।

'तल्ताे तहका कर्मचारी भनेर सरकारले हामीलाई बराेबर हेपेकाे छ। बेलबेला वार्तामा बाेलाएर हामीलाई आन्दोलन फिर्ता लिन भन्छ। तर, हाम्राे माग सम्बाेधन गर्ने विषयमा चासाे दिइदैन,' उनले भने, 'याे हाम्राे अन्तिम लडाइँ हाे। हामी उचित पारिश्रमिकका लागि आन्दोलनमा उत्रिएका हाैं।'

उनका अनुसार देशभरका विद्यालय भदाै १२ देखि १८ गतेसम्मका लागि बन्द गरिएकाे छ। काठमाडौंकाे एक विद्यालयका प्राधानाध्यपक बाहेक अरु सबैले ऐक्यबद्धता जनाएका छन्।

विद्यालय कर्मचारीकाे अन्दाेलनलाई देशभरका सामुदायिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक, विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष, शिक्षक संघ संगठनले समर्थन गरेका छन्।

त्यसै अनुरुप विज्ञप्ति निकालेर आन्दोलनलाई समर्थन गरेर कर्मचारीले विद्यालय बन्द गर्दा समर्थन गरेकाे चन्दननाथ माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक टंक महतले बताए।

'मैले सबैतिर बुझे। सबैतिरबाट विद्यालय कर्मचारीकाे आन्दोलनलाई समर्थन गर्ने कुरा भएपछि विज्ञप्ति निकालेर विद्यालय बन्द रहेकाे जानकारी दिएकाे छु,' उनले भने, 'उहाँहरु आफ्ना हक अधिकारका निम्ति लडिरहनु भएकाे छ। सरकारले उहाँहरुकाे काम अनुसारको ज्याला दिनुपर्ने हुन्छ।'

कर्णालीका सबै सामुदायिक विद्यालय बन्द गरिएकाे नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद् जुम्लाका अध्यक्ष धनराज शाहीले बताए। 

'हामीले कर्णालीका सबै विद्यालय बन्द गरेका छाैं। सबै पालिकाकाे रिपोर्ट अनुसार विद्यालय बन्द गरिएकाे छ,' उनले भने, 'एउटा स्कुलमा दाेस्राे त्राइमासिककाे अन्तिम परीक्षा बाँकी रहेकाले त्याे सकिन दिएर केही ढिलाे बन्द गरेका छाैं।'

हरेक विद्यालयमा कार्यरत लेखापाल र सहयाेगी आफैँ गएर मागहरु सुनाउँदै विद्यालय बन्द गर्ने गरिएकाे रत्नचूडेश्वर माध्यमिक विद्यालयका लेखापाल संजिव न्याैपानेले बताए।

'सरकारले हामीलाई नाममात्रको लेखापाल ताेकेकाे छ। विद्यालयका सम्पूर्ण हर हिसाब हामी मिलाउँछाैं। तर, हामीलाई सबैभन्दा कम पारिश्रमिक दिएर जाेताइएकाे छ,' उनले भने, 'भाेकाे गाेरुलाई जाेतेपछि मर्छ। हामीलाई पनि सरकारले मार्न खाेजेकाे छ।'

शिक्षा मन्त्रालयकाे तथ्यांक अनुसार देशभर २६ हजार ४ सय ५४ वटा विद्यालय रहेका छन्। 

सबै विद्यालयमा सहयाेगी कर्मचारी छन् भने माध्यमिक विद्यालयमा एक लेखापाल पनि रहने प्रावधान छ। 

के छ माग ? 

१. पूर्ण सेवा सुविधाको ग्यारेन्टी तत्काल गर्नुपर्ने।
क) विद्यालय कर्मचारी सहायक (लेखापाल) हरू का लागि रु. ३४,७३०। + २०००। = ३६,७३०।
ख) विद्यालय सहयोगीहरू का लागि रु. २४,२१०। + २०००। = २६,२१०।
ग) ६० वर्षको उमेर हदका कारण अवकाश गरिएका विद्यालय कर्मचारीहरुका लागि नेपाल सरकारले तत्काल कार्यविधि मार्फत सम्पूर्ण सेवा सविधाको प्रबन्ध गरोस।

२. संघीय शिक्षा ऐन/शिक्षा ऐन, २०२८ को संशोधनमा प्रवन्ध गरिन पर्ने।
क) सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत विद्यालय कर्मचारीहरूलाई दरबन्दीमा समायोजन गरी एक पटकका लागि प्रक्रिया पूचाई। स्वतः स्थायी प्रक्रियामा लगिनु पर्ने, 
ख) संघीय शिक्षा ऐन जारी हुँदाका बखतसम्म अविच्छिन्न सेवामा कार्यरत विद्यालय कर्मचारीहरूलाई एक पटकका लागि उमेर हद नलाग्ने प्रबन्ध गर्नु पर्ने, 
ग) ६० वर्ष उमेर पुगेका अवकाश भईसकेका विद्यालय कर्मचारीहरूलाई प्रचलित कानुन बमोजिम शिक्षक सरहको सेवा सुविधा उपलब्ध गराई ससम्मान अवकाशको व्यवस्था मन पर्ने। 
घ) विद्यालय कर्मचारीहरुलाई उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि अध्ययन विदा सन्तति बत्ति आदिको प्रबन्ध गरिनु पर्ने । 
ङ) विभिन्न समयमा गरिएका सहमति, सम्झौता तथा पटक पटक सर्वोच्च अदालतबाट दिइएको निर्देशन कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने।