नेपालमा नागरिकताको विषय वर्षाैंदेखि विवादित रहँदै आएको छ। सीमावर्ती क्षेत्रका व्यक्तिको बसोवासस्थल, अनुहार, भेषभुषा, बोलीबचन, आहार व्यवहार र धर्म संस्कृति एकसमान छन्। खुल्ला सिमानाका कारण आवातजावत भइरहेकाले कतिपय व्यक्ति रोजगारका लागि नेपालबाट भारत र भारतबाट नेपाल प्रवेश गर्ने गर्छन्।

‘को मधेशी रैथाने र को भारतीय’ भनेर छुट्याउन गाह्रो भएको वा राज्यको मनसाय निष्पक्ष नहुँदा कतिपय सुकुम्बासी रैथाने मधेशीहरुलाई नागरिकताका लागि अथक प्रयास गर्नुपर्यो। अचेल त्यो समस्याको लगभग समाधान भइसकेको अवस्था छ। अहिले वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता वितरण सात वर्ष बसोवास गरेपछि मात्र प्रदान गर्ने विषयले नयाँ विवादको सृजना गरेको छ।

सरकारले नागरिकतासम्बन्धी विधेयक ल्याएपछि कतिपयले सो आधारमा नागरिकता वितरण गर्दा मुलुक फिजीकरण हुने विषय गम्भीर रुपमा उठाइएको देखिन्छ। नागरिकताको विषयलाई राजनीतिकरण गर्नका लागि राष्ट्रियतासँग जोडिएको छ। यो पनि सत्य हो, कतिपयले भारतीय नागरिकता लिएका छन्। त्यस विषयमा छानविन गर्नुपर्छ। तर, वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकताको विषयमा आत्मसम्मानमा चोट पुर्याउने खालको आरोप सचेत वर्गबाट उठाउनु उचित होइन्।

नेपालमा २००७ सालमा प्रजातन्त्र स्थापना भएपछि २००९ सालमा पहिलो नागरिकतासम्बन्धी ऐन जारी भएको थियो। सत्तरी वर्षको अवधिसम्म आइपुग्दा पनि नागरिकताको सम्बन्धमा देखिएका समस्यालाई विधिवत रुपमा समाधान गर्नमा राज्य चुकेको देखिन्छ।

अहिले के चर्चा छ भने साविकबमोजिम नै नागरिकता वितरण गर्दा लाखौं भारतीय महिला नेपालमा विवाह गरेर पस्ने र राष्ट्रलाई कब्जा गर्ने विषय अमर्यादित किसिमले आवाज उठाएका छन्। अहिलेसम्म त्यस्ता भारतीय केटीहरुको कारण राष्ट्रियतामाथि कुनै आँच पुगेको छैन भने अहिले यस्ता पवित्र सम्बन्धलाई शङ्काले हेर्नु कहाँसम्म उचित हो? ती भारतीय केटी नेपालीसँग विवाह गरेपछि घरजम गर्ने हो कि हतियार बोक्ने हो? यसरी अनर्गल कुरा गर्दा सामाजिक सद्भाव विथोल्न सकिने सम्बन्धमा विचार गर्नुपर्छ।

विगतदेखि अहिलेसम्म लाखौं भारतीय महिलाको विवाह नेपालमा भएको र सोही अनुपातमा नेपाली महिलाका पनि भारतमा विवाह भएका छन्। सात वर्षको प्रावधान राखेपछि निश्चित रुपमा वैवाहिक सम्बन्ध लगभग समाप्त हुनेछ। मधेशी समुदायको भारतमा विहेवारी रोक्ने षड्यन्त्रको रुपमा व्याख्या हुन थालेको छ। विवाहको सन्दर्भमा भारतीयहरुलाई हतोत्साहित पार्ने उद्देश्य देखिन्छ। नेकपा (एमाले) लगायत कतिपयले वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता विवाह भएको सात वर्षपछि दिनुपर्ने मागमा अडिग छन्।

जन्मसिद्ध नागरिकतामा सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिने विषयमा खासै विवादित बनेको छैन। मुलुकको ४९ जिल्लाका एक लाख ९० हजार ७२६ जना जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानले नागरिकता पाउने हो। गुह मन्त्रालयको प्रतिवेदनको आधारमा मधेश प्रदेशको आठ जिल्लामा ६४ हजार ०३९, सुनसरी, मोरङ्ग र झापामा ७० हजार ७४० र हिमाली र पहाडी जिल्लामा ५५ हजार ९४७ जनाले जन्मसिद्ध नागरिकता पाएका छन्।

हिमाली, पहाडी जिल्लामा कुनै मधेशीले जन्मसिद्ध नागरिकता नपाएको हुनु पर्दछ। झापामा अत्यधिक पहाडी समुदायको जन्मसिद्ध नागरिकता प्रमाणपत्र पाउनेहरु छन् भनेर सार्वजनिक भइसकेका छन्। सो तथ्याङ्कको आधारमा जन्मसिद्ध नागरिकता पाउनेहरुमा मधेशी समुदाय नै हुन् भन्ने हल्लालाई गलत प्रमाणित गरेको छ।

सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक मुलुकमा परिणत भएको छ। नागरिकता संवेदनशील विषय भएकाले गैरनेपालीलाई कुनैपनि शर्तमा नागरिकता दिनु हुँदैन। अर्कोतर्फ, वैवाहिक अङ्गीकृतलाई शङ्काको दृष्टिले हेर्नु उचित होइन।

एक चुट्की सिन्दुरमै नागरिकता?

नागरिकतासम्बन्धी विधेयकको सन्दर्भमा सामाजिक सञ्जाल र विभिन्न सञ्चार माध्यममा गजबको तर्क सुन्न र पढ्न पाइन्छ। एक चुट्की सिन्दुरमा नागरिकता साट्न मिल्दैन। अर्को ‘एक हातमा सिन्दुर, अर्को हातमा नागरिकता’। जे भएपनि भारतीय हिन्दी फिल्म ‘ओम शान्ति ओम’को नायिका दीपिका पादुकोणको एक डायलग ‘एक चुट्की सिन्दुरका कीमत तुम क्या जानो, रमेशबावु’ लाई पुनः स्मरण गराएको छ। यस्ता तर्क दिनेहरुमा बौद्धिक वर्ग र राजनेताहरु पनि छन्।

सिन्दुरको महत्व के हुन्छ? यस विषयमा धनुषाकी निहारिका सिंहलाई सोधे हुन्छ। काखीमा च्यापिएका बालकलाई नाजायजको कलङ्कबाट जोगाउन पिताको अधिकारिक खोजीका लागि राष्ट्रपति कार्यालयसमक्ष आत्मदाहको प्रयास गर्नुपरेको छ। कत्रो विजोग, कति सास्ती भोग्नुपरेको उनलाई। दुइटै नेपाली हुँदा पनि अहिलेसम्म निहारिकालाई सम्मानजनक अधिकार प्राप्त हुन सकेको छैन। प्रवुद्ध नागरिक र सरकार उक्त घटनामा सक्रिय भएपछि अहिले ती युवकलाई प्रहरीले पक्राउ गरेका छन्। भोलि नागरिकताविहीन विवाहिता भारतीय केटीसँग निहारिका खालका घटना भयो भने कुन आधारमा आफ्नो हकका लागि आवाज उठाउने हो?

सिन्दुरको विषय व्यङ्ग्यात्मक शैलीमा कुरा उठाउँदा हिन्दु धर्म र संस्कृतिप्रतिको आस्थामाथि प्रहारको रुपमा पनि हेर्न सकिन्छ। किनभने, हिन्दु धर्ममा सिउँदोमा सिन्दुर भरिएपछि ती युवतीको जीवन परिवर्तन हुन्छ। विवाहिता भएपछि आफ्नो सर्वस्व पतिको लागि न्योछावर गर्छिन्। आफ्ना परिवार र मुलुकलाई परित्याग गरी बाँचुञ्जेल पतिको घरमै जीवन बिताउँछिन्। सारथिकाे भूमिका निर्वाह गर्छिन्। पत्नी परिवारको अभिन्न अङ्ग हुन्। विवाहिताको त्याग र समर्पनमाथि प्रश्न उठाउनु भनेको महिलाको अपमानको रुपमा बुझ्नुपर्छ।

नागरिकताको महत्व के छ?

मानौं, भारतीय केटीसँग विवाह भयो। कारणवश सम्बन्धविच्छेदको अवस्था उत्पन्न भयो भने आफ्नो हक अधिकारका लागि विवाह दर्ता प्रमाणपत्रका साथै वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता पनि चाहिन्छ। अर्कोतर्फ, बच्चाका जन्मदर्तामा पनि आमाकी नागरिकता चाहिन्छ। यस्तो अवस्थामा नागरिकताविहीन आमाका सन्तानको भविष्य के हुने? सात वर्षको प्रावधानले विकृतिका साथै विभिन्न किसिमका अप्ठ्यारा निम्त्ने सम्भावना देखिन्छ।

कतिपय सांसदहरुले भारतमा सात वर्षमा वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता दिने गरिन्छ भने सोहीअनुसार नेपालमा पनि दिनुपर्छ। भारतमा के छ के छैन भन्ने विषयभन्दा नेपाललाई के गर्दा उपयुक्त हुन्छ भन्ने विषयमा सोच्नुपर्छ। अर्कोतर्फ, नेपालमा नागरिकताबेगर एउटा मोबाइलको सिम पनि पाउन सकिँदैन। भारतमा नेपालजस्तै नागरिकता वितरण गरिँदैन। नागरिकता पाउनका लागि आफ्नो देशको नागरिकता परित्याग गरी प्रक्रियागत ढङ्गले नागरिकता प्रमाणपत्र पाउन सकिन्छ। त्यहाँ आधारकार्ड वितरण गरिन्छ। सो आधारकार्डको प्रयोग गरेर आवश्यक कार्य गर्न सकिन्छ।

उत्तराखण्डमा नेपाल माइती भएकी महिलाकाे मतदाता सूचीबाट नाम हटाउने

दुई वर्षअघि भारतको संसदमा गृहमन्त्री अमित साहले नेपाली विवाहिताका लागि सन् १९५०को सन्धिको आधारमा विशेष व्यवस्था गरिएको छ भन्दै माग गर्नासाथ नागरिकता प्रदान गर्ने गरिएको भनेर जवाफ दिनुभएको थियो।

तर, हिन्दुस्तान दैनिकको उत्तराखण्डलगायत चार जिल्लामा नेपाल माइती भएकी महिलाको मतदाता सूचीबाट नाम हटाउने विषयको समाचार प्रकाशित भएको पृष्ठ फेसबुकमा एक जना पत्रकार मित्रले राख्नुभएको छ। किनकि, ती महिलाहरुसँग भारतीय नागरिकता नरहेकाले मतदाता सूचीबाट नाम हटाउनका लागि सो प्रदेशस्थित निर्वाचन आयोगले निर्देश जारी गरेको सो पत्रिकामा उल्लेख गरिएको छ।

विहार र उत्तर प्रदेशमा यी विषय उठाइएको छैन। उत्तराखण्डमै किन उठ्यो भन्ने विषयले केही सन्देश दिन खोजिएको हो कि? भारतमा कहिल्यै पनि नेपाली विवाहिताको नागरिकताको विषय उठेको थिएन। उत्तराखण्डमा पहाडी समुदायको बसोवास छ। त्यहाँ नागरिकताको विषय उठानलाई राष्ट्रपति भण्डारीद्वारा नागरिकता विधेयक फिर्ताको जवाफ त होइन?

विवाहको अवस्था के छ?

चार दशकअघि नेपाल–भारतबीच वैवाहिक सम्बन्ध अत्यधिक रुपमा हुने गरिन्थ्यो। उतिखेर पारवारिक संस्कारका साथै जग्गा जमिनलाई विवाहको आधारको रुपमा हेरिन्थ्यो। त्यसपछि जग्गा जमिन र शिक्षाका साथै सरकारी जागिरेलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखिन्थ्यो। विगत दुई दशकदेखि वैवाहिक सम्बन्ध ह्वातै घटेको छ। खासगरी माओवादीको जनयुद्धले गर्दा नेपाल अशान्त छ भनेर भारतीय हत्तपत्त नेपालतर्फ छोरीको विवाह गर्न तयार हुँदैन थिए। अहिले भारतको आर्थिक अवस्था बलियो छ। त्यहाँ रोजगारको अभाव छैन।

नेपालमा महङ्गी पनि छ। कर्मचारीको तलब पनि कम छ। यी यावतको कुराभन्दा अहिले नेपाल र भारतकी शिक्षित केटीहरु आफ्ना मुलुकमै विवाहलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेका छन्। उनीहरुले मुलुक छोड्दा जागिर नपाउने डरका साथै भारत वा नेपालको वातावरणमा आफूलाई ढाल्न नसकिने चिन्ता पनि छ।

अर्कोतर्फ वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता साविकजस्तै वितरण गर्ने ऐनको विरोध गर्नेहरुको सोचाइमा नेपालका मधेश विश्वमै सबैभन्दा धनी छन्। मधेशका युवाहरु सुखमय जीवन बिताइरहेकाले भारतीयहरु मधेशी केटासँग छोरीकाे विवाह गर्न ललायित छन्। जबकी वास्तविकता उल्टो छ।

नागरिकता विधेयकमा राजनीतिकरण

नागरिकतासम्बन्धी विधेयक पुनः राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपछि यसको यश लिनका लागि सत्तागठबन्धन अग्रसर हुनु स्वभाविक हो। पहाडी समुदायबीच एमालेले सो विधेयकको विरोधमा उत्रने छन्। तर, मधेशमा सकारात्मक रुपमा लिए पनि खासै लाभ पाउने सम्भावना कम छ। जनता समाजवादी पार्टीले आफ्ना अडानका कारण वर्षौँदेखि अड्किएका नागरिकतासम्बन्धी समस्या समाधान भएको भनेर यश लिने प्रयास गर्छन्।

मधेश प्रदेशको नामाकरणपछि वाहवाही पाएका सो पार्टीले लगत्तै स्थानीय तहको निर्वाचनमा यस विषयलाई चुनावी मुद्धा बनाए पनि मतदातालाई आकर्षित पार्न सकेनन्। यदि नागरिकता विधेयक दुवै सदनबाट पारित नभएमा अपयश एमालेले पाउने छन्। सो कारणले आउँदो निर्वाचनमा मधेशमा प्रतिकूल प्रभाव पर्ने सम्भावना छ।