प्रहरी समायोजनको माग गर्दै मधेश प्रदेश सरकारले संघीय सरकारविरुद्ध धर्नामा बसेको छ।
मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री मोहम्मद लालबाबु राउतसहित प्रदेशका मन्त्रीहरू प्रदेश प्रमुख कार्यालयको प्राङगमा आइतबार साढे ११ बजेदेखि धर्नामा बसेका हुन्।
पूर्वघोषित कार्यक्रमअनुसार आइतबारदेखि एक सप्ताहसम्म दैनिक दुई घण्टा ११ देखि दिउँसो १ बजेसम्म प्रदेशका सरकारका मन्त्रीहरू, प्रदेश सांसद तथा नागरिक समाजका अगुवाहरूले धर्ना दिने कार्यक्रम छ।
धर्नामा बसेका मुख्यमन्त्री राउतले प्रहरी समायोजनको विषयमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासहित गठबन्धनका शिर्ष नेताहरूलाई लिखित तथा मौखिक रुपमा ज्ञापन पत्र बुझाए पनि कुनै सुनवाइ नभएकोले आफूहरू धर्नामा बस्न बाध्य भएको बताए।
संविधानको अनुसूची ६ को १ मा प्रदेश प्रहरी गठन तथा प्रदेशको शान्ति सुरक्षा प्रदेश सरकारले गर्ने उल्लेख भए पनि त्यसको कार्यान्वयमा संघीय सरकार चासो नलिँदा दबाब दिने उद्देश्यले धर्ना कार्यक्रम गरिएको मुख्यमन्त्री राउतले बताए।
प्रदेश सरकार गठन भएको करिब ५ वर्ष हुन लागेको छ, हामीले प्रदेश प्रहरी ऐन बनाएको पनि दुई वर्षभन्दा बढी भइसकेको छ,’ मुख्यमन्त्री राउतले भने, ‘संघीय प्रहरी ऐन र प्रहरी समायोजन ऐन पनि आएको करिब करिब १ वर्ष नै भयो। तर, संघीय सरकारले यो विषयमा चासो लिन सकेनन्। त्यसकारण हामी संघीय सरकारलाई एक पुनः यो विषयमा ध्यानकर्षण गर्न धर्ना दिएका हौँ।’
एक प्रश्नमा मुख्यमन्त्री राउतले भने, ‘चुनावलाई लक्ष्ति गरि यो आन्दोलन गरिएको होइन। प्रहरी समायोजन भए पनि प्रदेश सरकारले पनि आफ्ना बेरोजगार युवाहरूलाई रोजगारीको अवसर प्रदान गर्न सक्छन्, प्रदेशको शान्ति सुरक्षाको जिम्मेवारी सम्हाल्छन्। यो आम प्रदेशवासीको चासोको विषय पनि हो।’
