नैतिक शिक्षासँगै स्थानीय विषयको जानकारी गराउन राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारुप २०७६ ले स्थानीय पाठ्यक्रम पढाउन सकिने व्यवस्था गरेको छ। तर, स्थानीय सरकार भने पाठ्यक्रम बनाउन नै उदासीन बन्दै विद्यार्थीको सिकाइप्रति खेलवाड गरिरहेका छन्।

---

राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारुप २०७६ मा कक्षा १ देखि ८ सम्म स्थानीय विषय पढाउन सकिने प्रावधान छ। उक्त प्रावधानअनुसार स्थानीय सरकारले स्थानीय भाषा, संस्कृति, भौगोलिक अवस्था, धार्मीक तथा ऐतिहासिक क्षेत्र, स्थानीय व्यवसाय, प्रविधिलगायतका विषयमा जानकारी दिन पाठ्यपुस्तक तयार पारेर पढाउन सक्छन्।

यो प्रावधानको उद्देश्य पनि सानै उम्मेदरदेखि विद्यार्थीलाई स्थानीयस्तरमा रहेका विभिन्न विषयवस्तुको पाठ्यक्रम नै तयार पारेर जानकारी गरानु र बुझाउनु रहेको छ। तर, दाङका स्थानीय सरकारहरु पाठ्यक्रम बनाउन उदासीन देखिएका छन्। केहिले पाठ्यक्रम बनाएका छन् भने केहिले अझै पनि बनाएका छैनन्। केही स्थानीय पालिकाहरुले पाठ्यक्रम पढाउन सुरु गरेको भएपनि पुस्तकविना नै पढाउने गरेका छन्।

दाङमा १० वटा स्थानीय पालिकाहरुमध्ये बबई र दंगीशरण गाउँपालिकाले पाठ्यक्रम नै तयार गरेका छैनन्। पाठ्यक्रम तयार नगरेका यी दुई पालिकालाई पाठ्यपुस्तक कहिले बन्ने भनेमा अन्योलता छ। घोराही र तुलसीपुर उपमहानरपालिका मध्ये घोराहीले अर्को वर्षदेखि स्थानीय पाठ्यक्रम पठनपाठन गर्ने योजना बनाएको छ।

घोराहीले थारु भाषाको पाठ्यक्रम तयार पारेर लेखन कार्य सुरु गरेको र अर्को वर्षदेखि विद्यालयमा पढाइ हुने घोराहीका शिक्षा महाशाखा प्रमुख विनोद गौतमले बताए। उनले सबै वडाका विद्यार्थीले थारु भाषाको पाठ्यक्रम बुझ्न नसक्ने भन्दै नेपाली भाषाको पनि पाठ्यक्रम तयार पार्न लागिएको जानकारी दिए।

यस्तै तुलसीपुर उपमहानरपालिकाले भने पाठ्यक्रम तयार पारेर यही वर्षदेखि पठनपाठन गर्ने बताएको छ। शिक्षा महाशाखा प्रमुख चक्र भण्डारीले पाठ्यक्रम तयार भएको र अहिले पुस्तक तयार गर्ने काम भइरहेको बताए। उनकाअनुसार तुलसीपुरले अबको एक/दुई महिना भित्रमा तुलसीपुरले स्थानीय पाठ्यक्रम पढाइ सुरु गर्ने छ।

यसैगरी लमही नगरपालिकाले पाठ्यक्रम बनाइरहेको छ भने अर्को वर्षदेखि पढाउने योजना बनाएको छ। गढवा गाउँपालिकाले पनि पाठ्यक्रम बनाउने तयारी गरेको र शिक्षा निर्देशिका बनाएर अर्को वर्षदेखि नै पढाउने योजना बनाएको शिक्षा शाखा प्रमुख श्यामबहादुर विकले बताए।

यस्तै बंगलाचुली, शान्तिनगर गाउँपालिकाले अबको केही हप्तामा स्थानीय पाठ्यक्रम पढाउन सुरु गर्ने छन्। बंगलाचुलीका शिक्षा शाखा प्रमुख ओमप्रकाश केसीकाअनुसार पालिकाका विद्यालयमा पाठ्यपुस्तक विनानै शिक्षकहरुलाई तालिम दिएर पाठ्यक्रम भने पढाउन सुरु गरिने छ। सन्दर्भ साम्रग्री राखेर अर्को हप्ताबाट पढाउन सुरु गरिने केसीले जानकारी दिए।

शान्तिनगर पनि पाठ्यक्रम मात्रै तयार भएको छ। यहाँ पनि कार्यपालिकाबाट पाठ्यक्रम स्विकृत गराएर पढाउने तयारी भएको शिक्षा शाखा प्रमुख सुमन पाण्डेले बताए। पाठ्यपुस्तक कहिले तयार हुने भन्नेबारे भने उनीसँग नै जवाफ छैन।

राप्ती र राजपुर गाउँपालिकाले पाठ्यक्रम तयार गरेर पढाउन सुरु गरेका छन्। केही नमुना पुस्तकहरु बनाएर पालिकाका विद्यालयमा पढाउन सुरु गरिएको राप्तीका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शोभाराम रिजालले बताए। राजपुरमा पनि पाठ्यक्रम मात्रै तयार गरेर पढाउन सुरु गरिएको शिक्षा शाखा प्रमुख केशव लम्सालले जानकारी दिए। तर, पाठ्यपुस्तक बन्ने नबन्ने भन्ने बारेमा उनी पनि अनविज्ञ छन्।

राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारुप २०७६ अघिको आधारभूत शिक्षा पाठ्यक्रम २०६९ मा कक्षा ६–८ मा मातृभाषा/स्थानीय विषय/संस्कृत वा अन्य विषय १०० पूर्णाङ्कको स्थानीय स्तरबाट निर्माणगरी पठनपाठन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। यो व्यवस्था लागू भएको दुई दशक पुग्न लाग्दासमेत विद्यार्थीले भने स्थानीय पाठ्यक्रम नै पाउन सकेका छैनन्। पाठ्यक्रम पाएकाले पनि पुस्तक पाउन सकेका छैनन्।

यसले के देखाउँछ भने विद्यार्थीको सिकाइप्रति स्थानीय सरकारहरु खेलवाड गरिरहेका छन्। १०० पूर्णङ्कको स्थानीय पाठ्यक्रम नभएको हुँदा विद्यालयले भने अन्य विषयवस्तु अध्यापन गराएर मूल्यांकन गरिरहेको शिक्षकहरु बताउँछन्।

तर, स्थानीय पाठ्यक्रम पढाइ नगरेर अन्य विषयवस्तु पढाउनु राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारुप २०७६ को मान्यताको विपरितसँगै विद्यार्थीको सिकाइप्रति स्थानीय सरकार गैरजिम्मेवार देखिएको नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय दाङका उप–प्रध्यापक टीकाराम उदासी बताउँछन्।

उदासीले भने,‘स्थानीय पाठ्यक्रम पढाउने कुरा राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारुप २०७६ मा व्यवस्था गरिनुको त आवश्यकता देखिएरै त होला। तर, आजसम्म यो पाठ्यक्रम तयार नहुनु स्थानीय सरकारको लापर्वाही हो। शिक्षामा सरकारको उदासीनता हो।’

अर्को स्थानीय पाठ्यक्रममा नैतिक शिक्षालाई जोड दिने भनिएको छ। स्थानीय पालिका भने पाठ्यक्रम नै नबनाएर बसिदिँदा विद्यार्थीहरु नैतिक शिक्षा नै पाउनबाट बञ्चित भएका छन्। यो अर्को स्थानीय तहको लापर्वाही देखिने उदासी बताउँछन्।

किन तयार भएन पाठ्यक्रम ?

आजसम्म पाठ्यक्रम तयार हुनुपर्नेमा केही ढिला भएको स्थानीय पालिकाका शिक्षा शाखाप्रमुखहरु पनि स्विकार्छन। तर, उनीहरु विभिन्न बहानाहरु बनाएर पाठ्यक्रम तयार पार्न नसकिएको दाबी गर्छन।

तीन वर्षसम्म कोरोना र त्यसपछि आएको स्थानीय तहको चुनावका कारण पाठ्यक्रम तयार गर्न ढिलाइ भएको गढवा गाउँपालिका शिक्षा शाखाप्रमुख श्यामबहादुर विक बताउँछन्। उनले आजसम्म पाठ्यक्रम तयार हुनुपर्नेमा कुनै दुईमत नभएको भन्दै केही ढिलाइ भएको स्वीकारे।

यस्तै बंगलाचुलीका शिक्षा शाखा प्रमुख ओमप्रकाश केसीले पनि कोरोना, निर्वाचनले गर्दा पाठ्यक्रम तयार गर्नमा ढिलाइ भएको बताए। सँगै स्थानीय पालिका प्रमुखहरुले पाठ्यक्रम बनाउनमा चासो नदिँदा पाठ्यक्रम तयार पार्न केही ढिलाइ भएको एक शिक्षा शाखा प्रमुख बताउँछन्।

उनले भने,‘पाठ्यक्रम बनाउन सजिलो छैन नि। विषय विज्ञहरुको सल्लाहअनुसार बनाउने हो। तर, पालिकाबाट बजेट नै पर्दैन। कसरी पाठ्यक्रम तयार हुन्छ।’ उनले स्थानी पालिकाहरुको उदासिताले नै गर्दा पाठ्यक्रम बन्न ढिलाइ भएको स्वीकारे।