मोरङको पथरी शनिश्चरे नगरपालिकाले डाँसखोलामा नदीजन्य पदार्थ उत्खननमा ठेकेदार कम्पनीलाई घाटा लागेको भन्दै राज्यको ढुकुटीबाट आर्थिक ऐनविपरीत ६४ लाख ३९ हजार रूपैयाँ दिने अन्तिम तयारी गरेको पाइएको छ।

सम्झौताको शर्तअनुसार उत्खनन गर्न नपाएको भन्दै पथरी शनिश्चरे नगरपालिकाको बहुमत कार्यपालिकाको बोर्ड बैठकले नगर प्रमुख मोहनप्रसाद तुम्वापो निटक रहेको कानेपोखरीको बी एण्ड बी कन्सट्रक्सनलाई सो रकम दिने निर्णाय गरेको हो।

नगरपालिकाको आर्थिक प्रशासन शाखाले दिएको राय सुझावलाई लत्याउँदै नगर प्रमुख तुम्वापोको जोडबलमा ठेकदार कम्पनीलाई घाटा लागेको भन्दै गैरकानुनी तरिकाले ६४ लाख ३९ हजार ९ सय ५२ रूपैयाँ दिने अन्तिम तयारीमा जुटेको स्रोतले जानकारी दिएको छ।

नगर प्रमुख निकट कन्सट्रक्सनलाई रकम फिर्ता गर्ने निर्णय असार ८ गतेको कार्यपालिका बैठकबाट गरिएको थियो। त्यसलाई असार १० गतेको नगरसभाले पनि पास गरिसकेको पाइएको छ।

कार्यपालिकाको बैठक बस्नुअघि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले रकम फिर्ता दिन मिल्ने कि नमिल्ने भनेर लेखाको प्रशासन फाँटसँग समेत राय मागिएको थियो। सम्झौता गर्दाका बखत कन्सट्रक्सनले सम्झौता गरेको रकम कुनै पनि बहानामा फिर्ता माग्ने छैन भनि कवुलीयतनामा गरेको राय प्रशासन फाँटले पेश गरेको थियो। कवुलीयतनामा पत्रअनुसार रकम फिर्ता गर्न नमिल्ने राय पेश हुँदा हुँदै नगरपालिकाले भने नगर प्रमुखकको दबावमा रकम फिर्ताको तयारी गरिरहेको हो।

आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ का लागि डाँसखोला उत्खनन गर्न कानेपोखरीको बी एण्ड बी कन्सट्रक्सनसँग भ्याटबाहेक १ करोड १६ लाख रूपैयाँ बराबरको ठेक्का सम्झौता २०७८ फागुनमा नगरपालिकाले गरेको थियो। सम्झौता भएपछि ठेकेदार कम्पनीले ५१ लाख ८० हजार ४ सय रुपैयाँ नगरपालिकालाई नगद रकम बुझाएको थियो। ६४ लाख ३९ हजार ९ सय ५२ रुपैयाँ सानीमा बैंकको चेक दिएर बैंक ग्यारेन्टी राखेर बी एण्ड बीले कन्सट्रक्सनले चैतबाट काम सुरू गरेको थियो। ठेकेदार कम्पनीले काम सुरू गरे पनि सम्झौता अवधि भित्रमा ठेक्का बापवतको रकम नबुझाएपछि बैंक ग्यारेन्टी राखेको ६४ लाख ३९ हजार ९ सय ५२ रूपैयाँ नगरपालिकाले राजश्व बापतको आम्दानी देखाएर आफ्नो खातामा ल्याएको थियो।

ठेकेदार कम्पनीले भने नदीजन्य पदार्थ उत्खननमा स्थानीयले अवरोध गरेको कारण काम गर्न नपाएको भन्दै बैंक ग्यारेन्टी राखेको रकम ६४ लाख ३९ हजार ९ सय ५२ रुपैयाँ फिर्ताको माग राखेर नगरपालिकामा निवेदन दिएको थियो। त्यसैलाई आधार बनाउँदै नगरपालिकाको बोर्ड बैठकले नियमविपरीत ठेकेदार कम्पनीलाई सो रकम फिर्ताको तयारीमा नगर प्रमुख लागि परेका हुन्।

तुम्वापो एमालेबाट निर्वाचित नगर प्रमुख हुन्। डाँसखोलाको ठेक्का पाउने बी एण्ड बी कन्सट्रक्सनका प्रमुख भुपाल श्रेष्ठ पनि एमाले मोरङका जिल्ला सदस्य र युवा संघ नेपालको केन्द्रीय सदस्य हुन्। पार्टीबाटै दबाव परेपछि ठेकेदारलाई घाटा भएको भन्दै एमालेको बहुमत रहेको कार्यपालिका बैठकबाटै रकम फिर्ता गर्ने निर्णय गरेको हो। कार्यपालिकाबाट भएको निर्णायको अहिले चौतर्फी रूपमा आलोचना सुरू भएको छ।

ठेक्का सम्झौता भएर नगरपालिकाको आम्दानीमा आएको राजश्व रकम आर्थिक ऐन अनुसार फिर्ता गर्न नमिल्ने अर्थविद् डा. अर्जुन बरालले बताए। ‘राजश्वमा दाखिला भइसकेको राजश्व कसैलाई घाटा लाग्यो भनेर रकम फिर्ता गर्नु गलत अभ्यास हो,’ उनले भने, ‘यो विधी र पद्धति अनुसार हुँदैन। व्यहारिक पक्ष एउटा ठाउँमा होला तर यो कानुन संगत मिल्दैन।’

ठेक्का सम्झौतामा पथरी शनिश्चरे– ८, ९ र १० वडा भित्रका चार ठाउँबाट डाँस खोलाको नदीजन्य पदार्थ (ढुंगा, गिट्टी, बालुवा) उत्खनन गर्ने उल्लेख गरिएको छ। नगरपालिकाको प्राविधिक शाखाले दिएको जानकारी अनुसार पथरी शनिश्चरे– ९ त्रिवेडी घाटबाट २ लाख ३८ हजार ३ सय ४२.५ घनफिट, ८ नं. वडाको बिसबिघेबाट ८ लाख ५४ हजार २ सय १९.५ घनफिट, वडा नं. १० को पशुपतीनगरबाट ४ लाख ७६ हजार ६ सय ८५ घनफिट र बक्रहा डाँसघाटबाट ४ लाख २६ हजार ८ सय ९६.८८ घनफिट नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गर्ने सम्झौता पत्रमा उल्लेख छ। चार ठाउँबाट जम्मा १९ लाख ९६ हजार १ सय ४४.८८ घनफिट उत्खनन गर्ने सम्झौता रहेको छ।

सम्झौता अनुसार उत्खनन गर्न नपाएकाले सहजीकरण गरिदिन भन्दै २०७९ वैशाख र जेठको पहिलो सातामा ठेकेदार कम्पनीका तर्फबाट नगरपालिकामा निवेदन परेको थियो। उत्खननका लागि नगरले समेत सहजीकरण गर्न नसकेको निवेदनमा उल्लेख छ। स्थानीयले अवरोध गरेको कारणले पथरी शनिश्चरे– ८ को त्रीवेडी घाटबाट ३ लाख ५७ हजार ५ सय ६१.३ घनफिट, १० को पशुपतिनगरबाट ७५ हजार ४ सय ८५.१७ घनफिट र ८ को बिसबिघेबाट ४ लाख ५३ हजार ८ सय ३० घनफिट गरी जम्मा ८ लाख ८६ हजार ८ सय ७६.४७ मात्र घनफिट नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गरेको नगरपालिकाले जनाएको छ।

नगरपालिकाका प्राविधिकले ८ लाख ८६ हजार ८ सय ७६.४७ मात्र घनफिट नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गरेको रिपोर्ट तयार पारे पनि बिसबिघे क्षेत्रमा व्यापक उत्खनन भएको स्थानीयको भनाइ छ। यस क्षेत्रमा ठेकेदार कम्पनीले स्काइभेटर प्रयोग गरेर ३/४ फुट गहिरो खाडल बनाएर उत्खनन गरेको यहाँको स्थानीयको आरोप छ।

यता पथरी शनिश्चरेका नगर प्रमुख मोहन तुम्वापोले नगरपालिकाबाट प्राविधिक जाँच गर्दा रकम फिर्ता गर्नुपर्ने देखिएपछि कार्यपालिका र नगरसभाले नै रकम फिर्ता दिने निर्णय गरेको बताए। कानुनअनुसार मिल्ने कि नमिल्ने भन्दा पनि व्यवहारिक समस्या हेरेर कम्पनीलाई रकम फिर्ता दिने निर्णय गरिएको उनले बताए। ‘सबै ऐन कानुन हेरेर हुँदैन। खोला उत्खनन गर्न नपाएपछि कम्पनीलाई मर्का परेको छ,’ उनले भने, ‘अझ भ्याट रकममा त झन् कम्पनीलाई घाटा भयो। नगरपालिका र कम्पनीको बिचमा भएको सम्झौताको शर्तअनुसार नदीजन्य पदार्थ निकाल्ने वातावरण नबनेको पाइयो।’

‘धरौटी फिर्ताका लागि कम्पनीले पटक–पटक माग गरेको रहेछ। निर्वाचित भएर हामी आइसकेपछि यथार्थ कुरा बुझेर निर्णय लिएका हौँ,’ उनले भने,‘प्राविधिक मुल्यांकनअनुसार नदीजन्य पदार्थ उठाए अनुसारको रकम कट्टा गरेर फिर्ता गरिने छ। प्राविधिक रिपोर्टका आधारमा निर्णय भएको हो।’

नगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लक्ष्मीप्रसाद खरेलले नगरसभाबाट भएको निर्णयले कानुनी हैसियत राख्ने र स्थानीय कानुनको मान्यता पाउने बताए। त्यही आधारमा उत्खनन गरेको परिणाम बराबरको मूल्य घटाएर रकम फिर्ता दिने तयारी भइरहेको उनको भनाइ छ। ‘नगरसभाबाटै निर्णय भइसकेपछि त्यसलाई मान्दैनौँ भन्ने आधार रहँदैन। कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बाध्यता छ,’ खरेलले भने।

बी एण्ड बी कन्ट्रक्सन प्रोप्राइटर भुपाल श्रेष्ठले गाउँलेको विवादले सम्झौता अनुसार काम गर्न नपाएपछि रकम फिर्ता मागेको बताए। १९ लाख ९६ हजार बढी घनफिट नदीजन्य पद्धार्थ उठाउनुपर्नेमा ८ लाख ८६ हजार ८ सय घनफिट अर्थात् ५१ लाख ६६ हजार ५ सय ७५ रुपैयाँ ३४ पैसाको मात्र नदीजन्य पद्धार्थ ल्याएकाले बाँकी पैसा पाउनुपर्ने उनले बताए।

‘खोला उत्खनन गर्न भ्याट र आयकरसहित सम्पूर्ण रकम अगाडि बुझाएको छु,’ उनले भने,‘गाउँलेको विवादले खोला खन्न पाइएन। स्थानीय निर्वाचनअघि नै ठेक्का रद्ध गरिपाउँ भनेर निवेदन दिएका थियौँ। तर, नगरपालिकाले काम अघि बढाएन। नगरपालिकाले सहजीकरण नगर्दा काम गर्न नपाएको पैसा मैले मागेको हो।’ भ्याट र आयकर वापतको रकम भने राजश्वमा गइसकेको र काम गर्न नपाएको रकम फिर्ता मागिएको उनले बताए।