प्रहरी समायोजनमा संघीय सरकारले कुनै चासो नदेखाएको भन्दै मधेश प्रदेश सरकारले आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको छ।
बुधबार बिहान प्रदेशका गृह तथा सञ्चारमन्त्री भरतप्रसाद साहले पत्रकार सम्मेलन गरेर संघीय सरकारको विभेदपूर्ण रवैयाविरुद्ध आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका हुन्।
दुई प्रहरी प्रदेश सरकारले प्रदेश प्रहरी ऐन बनाए पनि संघीय सरकारले लापरबाही र उदासिनताको कारण कार्यान्वयमा आउन नसकेको मन्त्री साहले बताए।
संघीय प्रदेश ऐन, प्रहरी समायोजन ऐन पास भएको लामो समय भइसकेको छ,’ मन्त्री साहले भने, ‘संघीय सरकार संविधानविपरीत सुरक्षाकर्मी आफ्नै मातहत राखिरहेका छन्। संविधानमा प्रदेशको शान्ति सुरक्षा प्रदेश सरकारको एकल सूचीमा रहेको छ। तर, पनि संघीयताविरोधी षडयन्त्रको कारण संघीय सरकार प्रहरी समायोजन गर्न चासो देखाइरहेका छैनन्।’
२२ साउनमा प्रदेश सरकार र प्रदेशमा रहेका सम्पूर्ण दलहरूले संयुक्त संघीय सरकारका प्रतिनिधि प्रदेश प्रमुखमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई सात दिनको अल्टिमेटम दिएर ज्ञापनपत्र बुझाउने उनले जानकारी दिए। त्यसले पनि सुनवाइ नभएर शान्तिपुर्ण आन्दोलनका कार्यक्रमहरू सार्वजनिक गरेर आन्दोलनमा जाने उनको चेतावनी छ।
आफुहरूको आन्दोलनमा अन्य प्रदेशहरूका पनि सहयोग र समर्थन रहने मन्त्री साहले बताए। एक प्रश्नमा मन्त्री साहले भने, ‘संघीयताको जन्ननी मधेश प्रदेश हो। त्यसकारण पूर्ण संघीयता कार्यान्वय गर्न प्रदेशका सबै राजनीतिक दल र जनता एक जुट रहेका छन्। अब हुने आन्दोलनमा जनताको पनि समर्थन रहनेछ।’
