अहिले देशमा भ्रष्टाचार, व्यभिचार, दुराचारको विषयले ठाउँ पाइरहेकाे छ। यसमा सामाजिक भ्रष्टाचार, यौन दुराचार पनि समेटिएका छन्। यी सबैको आधारभूमि जग के हो र यो कुन जगमा कुन आधारभूमिमा मौलाइरहेको छ। त्यो जग हो, राजनीतिक भ्रष्टाचार।
राजनीतिक भ्रष्टाचार भनेको नीतिगत भ्रष्टाचार पनि हो र अहिले यो प्रधान रुपमा देखा परेको छ। राजनीतिक भ्रष्टचार अहिलेबाट मात्र सुरु भएको हाेइन तर पनि धेरै अगाडि नजाउ। तत्कालिन राजा ज्ञानेन्द्रबाट जब शेरबाहादुर देउवालाई असक्षम भन्दै संसद विघटन गरी आफ्नो नेतृत्वमा सरकार संचालन गरे, त्यहीबाट गणतन्त्र स्थापनापछि पनि निरन्तर राजनीतिक भ्रष्टचार भइरहयो। केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री रहँदा पहिलो पटक संसद विघटन गर्दा अदालतले पुनर्स्थापना गरिदिएपछि दोश्रो पटक पनि संसद विघटन गरिनु राजनीतिक भ्रष्टचार थियो। केपी ओलीकै समयमा राजस्व अनुसन्धान विभाग, गुप्तचर विभागजस्ता निकायहरुलाई आफ्ना मातहातमा राख्नु पनि उनकाे राजनीतिक भ्रष्टाचार नै थियो। यी राजनीतिक भ्रष्टाचारले देशमा आफ्नो अनुकुल शासन संचालन गर्नु मुख्य ध्येय थियो। यस्ता राजनीतिक भ्रष्टचारका धैयेयले अरु भ्रष्टाचारहरु जन्मने विज उत्पन्न गर्छ र त्यस्तो भइरहेको देखिएको छ।
तत्कालिन नेकपा सरकारबाट यस्ता राजनीतिक घटनाक्रम बड्नु र देशमा सुशान नहुनु नौलो कुरा होइन बाम सरकार सर्वसत्तावाद र अधिनायकवाद हुनु आश्चर्यजनक कुरा पनि होइन। तर, अहिले गठवन्धनको सरकार छ र त्यो सरकारको नेतृत्व नेपाली कांग्रेसको र कांग्रेसैकै पार्टी सभपति देउवाले गरिरहेका छन। पार्टी सभापति शेरबाहादुर देउवा तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीको सर्वसत्तावाद र अधिनायकवादको प्रखर विरोधी थिए। उनले केपी ओलीले अध्यादेशबाट मुलुक चलाएकोमा विरोध गर्दै लोकतन्त्रको रक्षाको लागि नेपाली कांग्रेसको धर्म र नीति रहेको भनेर अध्यादेशविरुद्ध विज्ञप्ति नै जारी गरे।
देउवा प्रधानमन्त्री भएपछि पार्टी फुटाउने ४० प्रतिशत नियमलाई २० प्रतिशतमा ल्याएर माधव नेपाललाई पार्टी फुटाउन सहज वातवरण बनाए र भोलि पल्टाएर ४० प्रतिशत पुर्याए। यस्तो प्रकारको राजनीतिक आचरणले देशको राजनीतिक संयन्त्र र सबै राजनीतिक दलहरुको संयन्त्र पनि बिग्रन्दै गयो र राजनीतिक भाषा, विचार र शैली अराजक बन्दै गयो।
अहिले उनै शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री छन र उनै केपी ओली पथमा हिँडिरहेको भनेर सर्वत्र विरोध भइरहेको छ। विरोध गर्नेहरुमा संविधानविद्, कानुन व्यवसायी, नागरिक समाज मात्रै हाेइन स्वयं उनकै पार्टी अर्थात् कांग्रेस भित्रैबाट पनि छन।
कांग्रेस भित्रमा पनि महाअधिवेशनमा सभापतीका उम्मेदवार रहेका जसले ४० प्रतिशत मत ल्याएर कांग्रेसभित्र आफ्नो दरो उपस्थित देखाएका डा. शेखर कोइराला पनि छन। डा.शेखर कोइरालाले ५ बुँदे र १२ बुँदे सुझाव राख्दै अविलम्व सुधार गर्नुपर्ने ठाउँमा सुधार र फिर्ता लिनुपर्ने ठाउँमा फिर्ता हुनुपर्ने उल्लेख गरेका छन्।
मुल कुरा नेपाली कांग्रेसिको नेतृत्व रहेको यो सरकारबाट जनताले आश गरेको विषय हो सुशासन त्यो फिटिक्कै देखिएन र अर्को कुरा संविधानको अक्षरश पालन र शक्ति सन्तुलन बनाइरहनु त्यो पनि हुँदैन भएन। अहिले संवैधानिक परिषद्को विषयमा देउवाले टेबुल गरेको अध्यादेशले संविधानकाे मर्मलाई आहात गर्दै शक्ति सन्तुलन बिग्रदै गएर मुलुक अधिनायक र सर्वसत्तावादमा उन्मुख हुने लक्षण र संकेत देखिन्दै छ। त्यता मात्रै हाेइन संविधान परिषद्काे विषयमा सर्वोच्चमा विचाराधीन रहेको मुद्दामा यसरी विधेयक ल्याउन खोज्नु कानुनी राज्य पनि प्रभावित गर्ने देखिन्छ। यो नेपाली कांग्रेसको कानुनी राज्यको अवधारणाविपरीत मान्नुपर्ने हुन्छ।
पूर्व प्रधानमन्त्री केपी ओलीबाट पनि संसदलाई छल्दै अध्यादेशबाट मुलुक चलाएको सन्दर्भमा संसदको सर्वोच्चताको कुरा उठेको थियो। अहिले पनि प्रधानमन्त्रीबाट यस्तै रणनीति अपनाएको हुँदा यहाँ व्यवस्थापिका गौण र कार्यपालिका हावी हुँदै गर्दा संसदको गरिमा र सर्वोच्चता कमजोर भएको छ। प्रजातन्त्रमा संसदको सर्वाेच्चतालाई प्रधनता दिएको छ र कांग्रेस संसदको सर्वोच्चताको लागि सधैं लडेको इतिहास छ र अहिले यही पार्टी संसद छल्दै अध्यादेशमार्फत् विधेयक ल्याउनु निश्चय राम्रो मान्न किन सकिन्दैन भने संसद अर्थात् व्यवस्थापिका सधैं कार्यपालिकामाथि निगरानी राखेर सही बाटोमा ल्याउन सधैं क्रियाशील रहेर नियम कानुन बनाउन चाहन्छ। त्यो कार्यपालिकालाई मन पर्दैन। कार्यपालिका व्यवस्थापकलाई सधैं सत्रु ठान्छ। प्रजातानत्रिक मुलुकमा जब यस्तो विचार र सोचले आधार बनाउँछ, तब प्रजातन्त्र कमजोर र भ्रष्टचारले गुड बनाउँछ।
राजनीति भ्रष्टचारकै कुरा गर्दा अहिले पूर्व अर्थमन्त्रीले ल्याएको बजेटमा करको दरमा भएको परिवर्तन पनि राजनीतिक भ्रष्टचार नै मान्नुपर्छ। त्यस्तै राष्ट्रिय अनुसन्धान, राजस्व अनुसन्धान र सम्पत्ति शुद्धिकरणजस्ता विभागहरु आफ्नो मातहातमा ल्याउन ल्याउने काम पनि राजनीतिक भ्रष्टाचार नै हो। सर्वोच्च अदालतका तत्कालिन प्रधानन्यायधीशविरूद्ध लगाइएको महाअभियोगलाई हालसम्म न टुग्याउनु पनि राजनीतिक आचरण ठिक भएन जब आचरण खराब हुन्छ, त्यहाँ भ्रष्टचार हुन्छ।
अहिले कांग्रेसभित्र कुनै पनि भातृ संगठनहरुले पूर्णता पाएका छैनन्। कांग्रेसभित्र गठवन्धनको विषयमा ठिक कि बेठिक, यसले कांग्रेसको हित गर्छ कि अहित यो विषयमा बहस चलिरहेको छ। यसमा संस्थापन र संस्थापन इतर समूह डा.शेखर कोइरालाको बिच वैचारिक द्वन्द भइरहेको छ। यो वहस र छलफलमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले दिनुभएको जवाफ चाहिँ आचार्यजनक मात्रै हाेइन विस्मयकारी छ। गठवन्धनको विरोध गर्नेहरुले एक्लै चुनाव जितेर देखाउन। यहाँनेर कांग्रेसभित्र गठवन्धनको विषयमा छलफलमा सहभागी रहँदा गैरदलका नभएर कांग्रेस नै थिए र ती उम्मेदवार हुँदा कसरी एक्लै निर्वाचनमा सहभागी भएको भन्न मिल्छ, ती त कांग्रेसी उम्मेदवार भएर उम्मेदवार हुन्छन र ती उम्मेदवार हुँदा सिंगै कांग्रेस रुख चुनाव चिन्न लिएर उम्मेदवार हुने हुन्। र, त्यस्ता उम्मेदवारलाई ‘एक्लै चुनाव लडेर जितेर देखाउ’ भन्नु कांग्रेसको मान/मर्दन त भएकै छ र आफ्नो पार्टीलाई निरिह र दयनीय देख्नु पनि सभापतिज्युबाट शोभनीय हुँदैन।
राजनीतिक भ्रष्टचारको विषय देशको नीति निर्माणमा मात्रै आउँदैन यसमा राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरु, सरकार संचालनको जिम्मेवारी लिएका व्यक्तिहरुको विचार,सोच र शैलीले पनि राजनीतिक भ्रष्टचार जन्माइरहेका हुन्छ।