नागरिकता विधेयक कस्तो छ?
यो विधेयक हिजोको तुलनामा ‘प्रोग्रेसिभ’ छ। यसले सकारात्मक परिवर्तन ल्याएको छ। ऐनमा देखिएका समस्यालाई समाधान गर्ने प्रयत्न गरिएको छ। यद्यपि, नागरिकता कानून भेदभावपूर्ण भयो भन्ने प्रश्न भने यथावतै छ।
नागरिकता ऐनको दफा ५ को उपदफा २ मा ‘विदेशी नागरिकसँग विवाह गरेकी नेपाली नागरिक महिलाबाट जन्मिएका छोराछोरीको हकमा निजको नेपालमा जन्म भई नेपालमा स्थायी बसोबास गरेको र बाबुको नागरिकताको आधारमा निजले विदेशी मुलुकको नागरिकता नलिएको रहेछ भने निजलाई तोकिए बमोजिम अङ्गीकृत नागरिकता प्रदान गर्न सकिने’ भनिएको छ। यो ‘तोकिए बमोजिम’ भन्ने राखेर सुर्केनी कस्ने काम भएको छ। अर्थात्, नागरिकलाई अधिकारका रूपमा नदिएर राज्यलाई स्वविवेकीय अधिकार दियो। यो अत्यन्त अनुचित व्यवस्था हो। किनभने, नागरिकता भनेको अधिकारको विषय हो। अदालतको आदेशमा बाहेक यो प्रावधान अनुसार नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्ति मैले एकजना पनि देखेको छैन। त्यस्तो किन भयो भने सरकारले आवश्यक नियम नै बनाइदिएन। यो दफा अनुसार पाउनुपर्छ भनेर जानेलाई प्रमुख जिल्ला अधिकारहरूले हप्काएर पठाएका घटना छन्।
