पंतिकार व्यक्तिगत रुपमाभन्दा सांसद नरेश भण्डारीकाे आलाेचक हाे। आलोचनात्मक चेत हुनु खेदाे खन्नु हाेइन। गलत कामकाे विराेध र सही कामकाे समर्थन गर्नु हाे।
उनी मन्त्री हुँदा अपेक्षाकृत काम हुन नसकेकाे भनि आलोचना गरेका थियाैं। मन्त्री पद गएपछि एउटा सांसदले संसदमा खेल्ने भूमिकाका हिसाबले उनी अब्ल सावित भए। यसमा उनकाे प्रशंसा जरुरी छ।
एउटा संसदकाे काम जरुरी सार्वजनिक महत्त्वकाे विषयमा बाेल्ने, नियम कानुन बनाउने, आवश्यकता देखिएकाे खण्डमा नयाँ विधेयक दर्ता गराउने आदि हुन्।
पहिलाे संविधान सभाकाे निर्वाचनमा जुम्लाबाट लाेकप्रिय मतले निर्वाचित उनले कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानकाे व्यक्तिगत विधेयक संसदमा दर्ता गराएका थिए। मेराे अध्ययनअनुसार संसदबाट इतिहासमा बिरलै पास हुने विधेयकमा दाेस्राे थियाे, कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानकाे विधेयक।
त्याे पास भएपछि ऐन बन्याे र सरकारले स्वामित्व लियाे। धेरैले असम्भव भनेकाे स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान आज एमबीबीएस र विशेषज्ञ डाक्टर उत्पादन गर्ने भइसकेको छ। त्याे ऐतिहासिक कदमकाे जस सधैभरिलाई उनले पाइरहने छन्।
देशमा नयाँ संविधान निर्माणपछि पहिलाे पटक भएकाे प्रदेश सभा निर्वाचनमा निर्वाचित उनी पछिल्लो समय कर्णालीकाे विकासका लागि नभई नहुने विधेयकमार्फत् कर्णालीकाे ऐतिहासिक विरासत फर्काउने म्याराथनमा सामेल छन्। तर, उनकै मतले बनेकाे सरकार भने उनीप्रति सकारात्मक देखिएकाे छैन।
उनले संसदमा दर्ता गरेका 'सिंजा सभ्यता संरक्षण तथा विकास विधेयक र नवप्रवर्तन, अन्वेषण तथा आविष्कार विधेयक' समितिमा बन्धक बनाउने र तुहाउने खेल भइरहेकाे छ भने सरकार आफैले दर्ता गरेकाे 'पर्वतीय विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय विधेयक' विनाकारण सरकारले फिर्ता लिने समितिमा प्रस्ताव गरेकाे कुरा उनी मार्फत् सार्वजनिक भएकाे छ।
प्रदेश सरकारले विधेयकलाई बन्धक बनाउन खाेजेकाे भनी उनले लगाएकाे आराेपसँगै उनले प्रस्तुत गरेका तथ्यहरु मननयाेग्य छन्। याे लेखमा उनकाे शब्दलाई जस्ताकाे तस्तै प्रस्तुत गर्नु उपयुक्त ठहरिनेछ।
'शैक्षिक अँध्यारो विरुद्धको राँको सल्काउन सन् १०८८ मा इटलीले वोलोनिया विश्वविद्यालय स्थापना गर्याे। विश्वकै पहिलो वोलोनिया विश्वविद्यालय स्थापना भएको करिब ८ सय ७१ वर्षपछि मात्र नेपालले त्रिभुवन विश्वविद्यालय स्थापना गर्याे। हाम्रो शैक्षिक अवस्था र इतिहास कति कहालिलाग्दो छ, सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ।
भारतमा १०४३, चीनमा १२७०, अमेरिकामा ५३०० विश्वविद्यालय र कलेजहरु छन्। झण्डै ८ लाख जनसंख्या भएको भुटानमा ९ वटा विश्वविद्यालय, हामीभन्दा न्यून जनसंख्या भएको श्रीलंकामा १७ वटा विश्वविद्यालय छन्। हामीसँग १४ वटा मात्र विश्वविद्यालय छन्।
कर्णालीको अवस्था अझै दयनीय छ। जहाँ न्यून मात्रामा साक्षरता दर छ भने र उच्चशिक्षा हासिल गर्नेकाे संख्या पनि नगन्य छ। त्यही कर्णालीमा पर्वतीय विश्वविद्यालय स्थापना गर्न अनेक बाधाहरु उत्पन्न भइरहेका छन्।
कुनै पनि देशको विकासको सूचकमा उच्चशिक्षामा अनुसन्धानको अवस्था पनि पर्दछ। मात्र ८० वर्षमा १३ लाख ५० हजार अमेरिकनले पिएचडी गरे। भारतले वर्षेनी २० हजार, अस्ट्रेलियाले २७ हजार पीएचडी अनुसन्धाता उत्पादन गर्ने कार्यक्रमको थालनी गरेको छ।
पीएचडी एसोसियसनकाअनुसार पिएचडी गर्ने नेपालीको संख्या केवल ३५ सय मात्र छ। कर्णालीले ५० जना पिएचडी गरेका जनशक्ति उत्पादन गर्न सकेको छैन। साक्षरता दर ज्यादै न्यून छ। उच्च शिक्षाको अवस्था खासगरी उच्च प्राविधिक शिक्षाको अवस्था दयनीय छ। लाजमर्दो तथ्य यो होकि नेपालको पुरानो विश्वविद्यालय त्रिभुवन विश्वविद्यालयको एउटा पनि प्राविधिक आंगिक कलेज कर्णालीमा छैन। यो जतिको विभेद र लज्जाको विषय अरु के हुन सक्छ ?
सुर्खेत, जुम्ला र दैलेखबाहेक कर्णालीमा कुनै पनि प्राविधिक कलेज स्थापना गरिएको छैन्। अप्राविधिक विषयमा चित्त बुझाउन कर्णालीवासीहरु निरन्तर विवश भइरहे।
चन्द्र शमसेरले आजभन्दा करिब १०६ वर्षअगाडि सन् १९१८ मा त्रिचन्द्र क्याम्पस स्थापना गर्दा रुनु परेको थियो। त्यो अवस्था र मनोदशा कर्णालीमा नहुने पर्ने हो। यदि यही हो भने त्यो भन्दा अर्को दुर्भाग्य केही हुने छैन।
विश्वविद्यालय विधेयकलाई आजको यो अवस्थामा आउन करिब ढाई वर्ष लाग्यो। यस सभाको कार्यकाल पूरा हुन ४ महिना मात्र बाँकी छन्। ढाई वर्षमा ८० प्रतिशत यात्रा गरेको विधेयकले ४ महिनामा कति यात्रा गर्न सक्ला ? विधेयक समितिमा पर्याप्त छलफल गरेर विधेयकमा आवश्यक परिमार्जन गर्न सकिने स्थिति हुँदा हुँदै ८० प्रतिशत प्रकिया पूरा गरिसकेको विधेयक फिर्ताको प्रस्ताव आउनुको अर्थ हो विधेयकको मृत्यु! विश्वविद्यालय जन्माउने सम्भावनाको अन्त्य!
यस अवस्थामा सरकार विश्वविद्यालय स्थापना गर्न चाहन्छ भनेर कसरी विश्वास गर्ने ? सरकार विधेयक पारित गर्न चाहिरहेको छैन भन्ने तर्कलाई सरकार आफैंले खण्डन गर्न सक्ने स्थिति छैन्!'
उनकाे तर्कले कर्णालीमा विश्वविद्यालय स्थापनाकाे औचित्य, खस सभ्यताको वास्तविकता बाहिर ल्याउने अनुसन्धानमुलक संस्था र नवप्रवर्तनमार्फत् कर्णालीलाई अगाडि बढाउने सरकारी संयन्त्रकाे टट्काराे आवश्यकता खड्किएकाे छ।
हिजाे कर्णालीकाे विरासतलाई नामेट पार्न उद्दत गाेर्खालीकाे सत्ता र त्यसकाे अपुताली समालिरहेकाे केन्द्रीकृत दलीय व्यवस्थाले कर्णालीकाे दुरावस्थालाई मलजल गर्ने र कर्णालीकाे नाममा डलर कुम्ल्याउने बाहेक अर्थाेक गरेन।
सधैंभरि पिल्सिएर बस्न बाध्य कर्णालीलगायत केन्द्रदेखि टाढा रहेका भूगाेलले निर्णय प्रक्रियामा आफ्नै सहभागिता र आफ्नाे विकासकाे माेडेल आफैं तयार पार्नकाे निम्ति संघीयताकाे माग गरे, संघर्ष छेडे। परिणाम देश संघीयतामा गयाे।
देश संघीयतामा गएपछि आफ्नाे क्षेत्रकाे विकास गर्न विश्वविद्यालय लगायतका संस्था अति जरुरी हुन्छन्। त्यही बुझेका सांसद भण्डारीले संसदमा दर्ता गरेका विधेयक फिर्ता लिने सरकारी प्रस्ताव उनकाे भाषामा अनपेक्षित, दुर्भाग्यपुर्ण र खेदजनक छ।
यतिमात्र हाेइन, यसले संघीयताकाे अपरिहार्यतामाथि पनि प्रश्न उठाएकाे छ। यदि आफ्नाे भविष्य आफैं काेर्न तयार नहुने हाे भने संघीयताको औचित्य कहाँनेर रहन्छ ?
सन् १८४८ मा स्वीजरल्याण्डबाट संघीयताको सुरुवात गर्ने बेला २६ दिने गृहयुद्ध पश्चात विभिन्न जातीय तथा धार्मिक समुदायबीच नयाँ संविधान बनाउने सम्झौता भएबमोजिम देश संघीय राज्यमा गएको थियो। अहिले संयुक्त राष्ट्रसंघमा दर्ता भएका २२२ वटा देशहरुमध्ये जम्मा २६ वटा देशमा संघीय राज्य छन्। अर्थात् १० प्रतिशत देशहरु मात्र संघीयता छ। यसर्थ, यो तथ्यांकको आधारमा हेर्दा संघीय राज्य संसारमा अलोकप्रिय देखिन्छ। तर, जनसंख्याको आधारमा हेर्दा संसारभरका ४० प्रतिशतभन्दा बढी जनसंख्या संघीय राज्यमा बस्दै आएको तथ्यांक छ।
संघीयताको इतिहासमा भौगोलिक संघीयता, बहुराष्ट्रिय संघीयता, असमान संघीयता, सहकारी संघीय राज्य, वर्णशंकर संघीय राज्य, पूर्ण संघीयता, अर्ध संघीयता गरी जम्माजम्मी ७ किसिमका संघीय राज्यको अभ्यास भएको देखिन्छ।
केन्द्रीय सरकारभन्दा प्रान्तीय सरकारलाई बढी स्वतन्त्रता दिइएमा त्यसलाई पूर्ण संघीयता भनिन्छ। अमेरिका यसको उदाहरण हो। त्यहाँ हरेक प्रान्तले भिन्दाभिन्दै विधान आफैं निर्माण गरी राज्यको अभ्यास गर्दै आएका छन्।
तर, नेपालमा त्यसकाे ठीक विपरीत प्रान्तीय सरकारभन्दा केन्द्र सरकार बढी शक्तिशाली हुने देश अर्धसंघीय राज्यकाे अभ्यास भइरहेकाे छ। यसलाई भारतकाे कपिपेष्टभन्दा पनि हुन्छ। त्यहाँ केन्द्र सरकारले प्रान्तीय सरकारलाई आफ्नो नियन्त्रणमा राख्न पाइने संवैधानिक अधिकार छ।
यति हुँदा पनि हाम्राे प्रदेशले आफ्नाे कानुन आफैं बनाउन पाउने अधिकार छ। हामीलाई आवश्यक परेका संस्थाहरु खडा गर्न सक्ने अधिकार छ। प्रदेश सरकारले ध्यान पुगाउन नसकेको ठाउँमा सांसद भण्डारीकाे नजर पुगेकाे छ।
पर्वतीय विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालयकाे परिकल्पना जुम्लाका तेजेन्द्र रावलले गरेका थिए। कर्णालीकाे माटाे सुहाउँदो विश्वविद्यालयकाे परिकल्पना गर्ने उनी प्रदेशकाे उद्याेग, पर्यटन तथा वातावरण मन्त्रालयका अधिकृत छन्।
उनकाे सुन्दर सपनालाई हकिकतमा बदल्न सांसद भण्डारीले कर्णाली प्रदेश सभामा 'पर्वतीय विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालयको स्थापना, व्यवस्थापन र संचालन गर्न बनेको विधेयक' दर्ता गराए। २०७८ वैशाख १३ गते सरकारका तर्फबाट तत्कालिन सामाजिक विकास मन्त्री विमला केसीले संसदमा टेबुल गराएकी थिइन् भने त्यसकाे भोलिपल्टै सैद्धान्तिक छलफल सकिएकाे थियाे।
सुरुवाती दिनमा निकै सकारात्मक बाटाेमा अगाडि बढेकाे विधेयक हाल आएर सरकार आफैं फिर्ताले लैजाने तयारी गर्नु संघीयताको उपहास हाे।
नेपालमा संघीय राज्यको बहस २०४७ सालबाट सुरु भएपनि त्यसलाई जनयुद्धको बेला माओवादीले संघीय राज्यको घोषणासहित छुटै सरकारहरु निर्माण गरेकाे थियाे। त्यसपछि संघीयता सम्बन्धी चर्चा चुलियाे।
पर्दा पछाडिका कारणहरु जेसुकै भएपनि संघीयता माओवादी जनयुद्धको सबैभन्दा ठूलाे उपलब्धि हाे। तर, दुर्भाग्य त्यही माओवादीसँग सहकार्य गरेकाे सरकार संघीयताको उपहास हुने गरी लागिरहेकाे छ।
व्यक्ति केन्द्रित बजेट वितरणमा लागेकाे सरकारलाई विश्वविद्यालय र अनुसन्धानमुलक संस्था निर्माणका निम्ति बजेट खर्च गर्न लाेभ लागेकाे हाेला। तर, यदि कर्णालीकाे पहिचान बनाउने गरी ल्याइएका विधेयक अस्वीकृत हुन्छन् भने संघीयताको अर्थ रहने छैन।
