जनताले सिंहासनमा विराजमान गराउने सामर्थ्य राख्छन् भने समयअगावै सिंहासनबाट उतार्न पनि सक्छन्। राष्ट्रपति गोटावायालाई सिंहासन छोडेर अर्को मुलुकमा शरण लिन बाध्य पार्ने जनता नै हुन्। तसर्थ, जनता नै सर्वशक्तिमान हुन्छन् भन्ने वाक्यांसलाई श्रीलङ्कालीले प्रमाणित गरेका छन्।

पदीय मर्यादाविपरीत कार्य नगर्न तथा देश र जनताको भावनामाथि कुठाराघात गरेको खण्डमा यसरी नै जनताले पदच्युत गराउने सक्ने भनेर सन्देश पनि प्रवाह भएको छ।

श्रीलङ्कालीको अदम्य साहस देखेर अन्तर्राष्ट्रिय जगत पनि चकित छन् भने जनताको करलाई दुरुपयोग गर्ने, जनभावनाको ख्याल नगर्ने कतिपय देशका शासकहरु यतिखेर राष्ट्रपति गोटावायाको दुर्दशा देखेर झस्किएको हुनुपर्छ।

श्रीलङ्काको घटनाले के देखाएकाे छ भने शासक अलोकप्रिय हुँदै गएको खण्डमा सुरक्षाकर्मी र सेनाले पनि साथ छोड्छन्। प्रधानमन्त्री रनिल विक्रमसिंघेलाई राष्ट्रपतिको जिम्मेवारी दिएर राजपाक्षे बुधबार माल्दिभसमा शरण लिएका थिए भने बिहीबार सिङ्गापुर पुगेका थिए। राजीनामा नगरेपछि बुधबार जनताहरुले प्रधानमन्त्रीको कार्यालयका साथै सरकारी टेलिभिजनलाई आफ्नो कब्जामा लिएका थिए।

राष्ट्रपति राजपाक्षेको राजीनामाको माग राखेर केही महिनाअघि हजारौं जनता राष्ट्रपति भवन पस्न खोज्दा सुरक्षाकर्मीले गोली चलाउँदा नौ जनाको मृत्यु भएको थियो भने ३०० जना घाइते भएका थिए। विगतझैं सुरक्षाकर्मी र सेनाले त्यसरी नै आफूलाई सुरक्षा गर्ने छन् भनेर विश्वस्त थिए, गोटावाया राजपाक्षे। जब, गत शनिबार जनता राष्ट्रपति भवनतर्फ बढ्न लाग्दा सेनाले सुरक्षा गर्न नसक्ने सङ्केत गरेपछि राजपाक्षेले राष्ट्रपति भवन खाली गरेर सैनिक विमानबाट गोप्य स्थानमा लुकेका थिए।

पाँच महिनाअघि नै श्रीलङ्कामा जनविद्रोहको वातावरण बनेको थियो। ऋणमा चुर्लुम्म डुबेको श्रीलङ्काको कृषि क्षेत्रमा पचास प्रतिशतको हाराहारीमा उत्पादन घटेपछि खाद्यानको अभाव व्यापक रुपमा भयो। वैदेशिक मुद्राको अभावले गर्दा समयमा आवश्यक खाद्यान, इन्धन र औषधिको मागअनुरुप आयात नभएपछि जनतामा नैराश्यता बढ्दै गयो।

सरकारको त्यो गलत आर्थिक नीति, क्षमताभन्दा धेरै बढी विदेशी ऋण लिएको र सोको सदुपयोग नहुँदा तीन वर्षकै अवधिमा सो मुलुक टाट पल्टिने अवस्थामा पुगेको छ। अर्कोतर्फ राष्ट्रपति राजपाक्षेले परिवारवादको राजनीतिलाई प्रश्रय दिएको, विलासितामा रमाएको र भ्रष्टाचार बढेको कारण अहिले श्रीलङ्काको वैदेशिक भण्डार रितिएको छ।

उहिले जनताको लागि गास, बास र कपासको विषयलाई प्राथमिकतामा राखिन्थ्यो। अचेल अतिआधुनिक युगमा सर्वसाधारणको पनि जीवनशैलीमा परिवर्तन आएको छ। अब मानिसलाई विद्युत, इन्टरनेट, इन्धन, व्यक्तिगत सवारीसाधन, औषधोउपचार र अतिआवश्यक विलासिताका सामान चाहिन्छ। उपभोग गरेका वस्तुहरु उपलब्ध नभएको खण्डमा मानिसहरु छटपटाउँछन्।

अधिकांश मानिससँग परिस्थितिसँग सामना गर्नका लागि सहनशक्तिको अभाव छ। अहिलेको युगमा तुरुन्तका तुरुन्त सबै थोक चाहिएको छ। कुनैपनि हालतमा जनता जीवनशैलीसँग सम्झौता गर्दैनन्, बरु मर्न र मार्न तयार हुन्छन्। किनभने, विलासिताको लत लागेको छ। यो ब्राउनसुगरको नशाभन्दा पनि खतरनाक हुन्छ।

श्रीलङ्कामा अहिले दैनिक सरदर तेह्र घण्टा लोडसेडिङ हुन्छ र इन्धनका साथै खाद्यानको चरम अभाव छ। जे भएपनि श्रीलङ्काका जनताले गत शनिबार एउटा नयाँ इतिहास रचेका छन्। राष्ट्रपतिको आवास भवनलाई आफ्नो कब्जामा राखेर राष्ट्रपतिमाथि राजीनामाको लागि दबाब बनाउनु सम्भवतः विश्वको यो पहिलो घटना हो।

राष्ट्रपति भवनतर्फ हजारौं जनता बढिरहेको देखेर सुरक्षामा खटिएका प्रहरी र सेनाले रोक्ने प्रयास गरेको थियो। लट्ठी, अश्रुग्यास र पानी छोडेपनि आक्रोशित जनता ज्यानको पर्वाह नगरी पाइलामा पाइला मिलाउँदै आफ्ना लक्ष्यतर्फ अग्रसर रहिरहे। अन्ततः सेना र सुरक्षाकर्मीहरु पछाडि हट्न बाध्य भए।

को हुन् राजपाक्षे?

श्रीलङ्काका पूर्वमन्त्री एल्विन राजपाक्षेका चार छोरामध्ये निवर्तमान राष्ट्रपति गोटावाया साइँला छोरा हुन्। माहिला छोरा महिंद्रा राजपाक्षे सन् २००५ देखि २०१५ सम्म श्रीलङ्काको राष्ट्रपति थिए। सन् २०१९ को नोभेम्बरको निर्वाचनमा एल्विनको काइँला छोरा गोटावाया राष्ट्रपति बनेका थिए। गोटावाया राष्ट्रपति बनेपछि दाजु महिंद्रालाई प्रधानमन्त्रीमा र जेठो दाजु चामललाई सिँचाइमन्त्री र कान्छो भाइलाई अर्थमन्त्री बनाएका थिए।

यसैगरी, महिंद्राका दुई छोरामध्ये नामल खेलमन्त्री र अर्को छोरा युसिया स्टाफमन्त्री र जेठो दाजु चामलका दुई छोरामध्ये शशिन्द्रलाई कृषि र शमेन्द्रलाई वायुसेवा निगमको मन्त्री बनाएका थिए। यसका साथै राज्यका प्रमुख निकायमा पनि आफ्नै नातेदारहरुलाई नियुक्त गरेका थिए। राजेपाक्षे परिवारको साम्राज्य नै स्थापना गरेको देखिन्छ। भनिन्छ, श्रीलङ्काको वार्षिक बजेटको २४ प्रतिशतमा राजपाक्षे परिवारको नियन्त्रण थियो।

तमिल टाइगरको विद्रोह र सफाया

श्रीलङ्काको अल्पसङ्ख्यक समुदाय तमिलहरुमाथि अत्यधिक दमनको विरुद्धमा वेलुपिल्लई प्रभाकरणले अलग राष्ट्र बनाउनका लागि सन् १९७५ मा तमिल टाइगर (लिट्टे) नामक लडाकु सङ्गठनको स्थापना गर्यो। सन् १९८३ देखि २००९ सम्म सशस्त्र सङ्घर्ष हुँदा हजारौं श्रीलङ्कालीको मृत्यु भयो।

तमिल टाइगरका लडाकुहरुले सैनिक, सुरक्षाकर्मी र सिँहली समुदायलाई निशाना बनाउने गर्थ्याे भने अर्कोतर्फ सिँहली समुदायहरुको छुट्टै लडाकु सङ्गठन थियो। जसले तमिलका साथै आफ्ना विरोधी सिँहली समुदायका नेताहरुलाई निशाना बनाउने गर्थ्याे। जातीय सङ्घर्षले गर्दा श्रीलङ्का गुहयुद्धको भूमरीमा फसेको थियो।

तमिल बाहुल्य जाफ्ना प्रान्त तमिल टाइगरको पकडमा थियो। सो क्षेत्रमा उनीहरुकै एक किसिमले शासन सञ्चालनमा थियो। तमिल टाइगर(लिट्टे)लाई  विश्वकै सबैभन्दा शक्तिशाली र फुर्तिला गुरिल्ला युद्धको लडाकुको रुपमा हेरिन्थ्यो। श्रीलङ्काली सरकारले अतिआधुनिक हतियार चीनबाट भित्रयाएपछि सन् २००९ मा श्रीलङ्काका सेना र तमिल टाइगरबीच घमासान युद्ध भयो। सो युद्धमा तमिल टाइगरका कमान्डर प्रभाकरणको मृत्यु भयो। त्यसपछि तमिल टाइगरसँगको सङ्घर्षको अन्त्य भएको थियो।

सोबेला राष्ट्रपति गोटावाया रक्षा मन्त्रालयमा सचिव थिए भने उनको दाजु महिँद्रा राजपाक्षे राष्ट्रपति थिए। अर्कोतर्फ चीनको हतियारको बलमा तमिल टाइगरमाथि विजय प्राप्त गरेपछि महिँद्रा राजपाक्षेको झुकाव चीनतर्फ बढ्दै गयो। तमिल टाइगरलाई सफाया गरेका कारण खासगरी सिँहली समुदायमा राजपाक्षे परिवारको लोकप्रियता झनै बढ्यो। त्यसको फलस्वरुप २०१९ सालको नोभेम्बरमा गोटावाया राष्ट्रपति बनेका थिए। सो सङ्घर्ष र सङ्घर्षपछि बन्दीमा रहेका समेत गरी ४० हजार तमिललाई मारेको आरोप उनीमाथि छ।

ऋणमा डुबेको श्रीलङ्का

श्रीलङ्कामाथि अहिले ५१ बिलियन डालर ऋण छ। सोमध्ये करिब सात विलियन चीनको ऋण छ। यसका साथै विश्व बैङ्क, एशियाली विकास बैङ्क, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आएमएफ) र भारत, अमेरिका र जापानलगायत राष्ट्रसँग ऋण लिएका छन्। ऋणको व्याज पनि तिर्न नसक्ने भनेर श्रीलङ्काली सरकारले सार्वजनिक गरेपछि अवस्था झन चिन्ताग्रस्त बनेको छ।

श्रीलङ्काको अतिमहत्वाकांक्षी हेवनटाटा बन्दरगाहलाई विकसित गर्नका लागि चीनसँग लिएका ऋण समयमा चुक्ता नगर्दा अहिले ९९ वर्षका लागि सो बन्दरगाह चीनलाई सुम्पिनुपरेको छ। चीनसँग अन्य योजनाका लागि पनि ऋण लिएका छन्।

तीन दशकसम्म सशस्त्र सङ्घर्षबाट मुक्त भएपछि श्रीलङ्काले तीव्र गतिमा विकास गर्न खोजेको थियो। भारतसँगकाे सम्बन्ध तिक्ततामा परिणत हुँदा श्रीलङ्काको सम्बन्ध चीनसँग प्रगाढ भयो। श्रीलङ्काका तत्कालीन राष्ट्रपति महिंन्द्रा राजपाक्षेले लिएका ऋणको अत्यधिक दुरुपयोग भएकाले अहिले भोकमरीको अवस्था सृजना भएको छ।

श्रीलङ्काको असर नेपालमा पर्छ?

व्यङ्ग्यात्मक शैलीमा नेपाललाई हल्लैहल्लाको देश पनि भनिन्छ। यहाँ हल्लाको भरमा आन्दोलनमा पनि भएको छ। सरकारले पनि हल्लाकै भरमा हतारहतारमा निर्णय लिन्छ। यहाँ देश डुब्ने डरले हप्तामा दुई दिनको बिदा दिन्छन्। केही दिनपछि बल्ल थाहा पाउँछन्, बन्दले गर्दा कतै देश डुब्ने त होइन। त्यसपछि पुनः सातामा एकदिन मात्र बिदा दिने निर्णय गर्छन्। सरकारले कुनै निर्णय लिँदा त्यसको फाइदा र बेफाइदाको विषयमा गम्भीर रुपमा छलफल गर्नुपर्ने हो। तर, त्यसो नगर्दा सरकारको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठ्नु स्वभाविक हो।

कुनैपनि निर्णय गर्दा वा अधिकारिक व्यक्तिले बोल्ने बेलामा होश नपुर्याउँदा त्यसको प्रतिकूल असर दीर्घकालसम्म देखिन्छ। वैदेशिक मुद्राको अभावमा श्रीलङ्का डुब्न लागेको चर्चा चल्नासाथ नेपाल राष्ट्र बैङ्कका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले मौखिक रुपमा बैङ्कहरुलाई प्रतीतपत्र खोल्नका लागि कडाइको निर्देशन दिनुभयो। त्यो निर्देशनले मुलुकमा नयाँ तरङ्ग उत्पन्न भयो।

मुलुकमा विदेशबाट सामान आयात नहुने डरले कतिपयले सामानहरु भण्डारण गर्न थाल्दा अचाक्ली महङ्गी बढ्यो। वास्तवमा, ६ महिनासम्मका लागि वैदेशिक मुद्रा सञ्चित छ भने सामान्य अवस्थाको रुपमा हेरिन्छ। जतिखेर हल्ला फिँजाइएको थियो, उतिखेर एघार महिनासम्म धान्नका लागि विदेशी मुद्रा सञ्चित थियो।

वास्तवमा नेपालमा श्रीलङ्काकाे जस्तो अवस्था आउने तत्काल सम्भावना छैन। तर, अधिकारिक व्यक्तिहरुले राजनीतिक उद्देश्य राखेर गैरजिम्मेवार ढङ्गले वक्तव्य दिए भने मुलुकमा अन्यौल सृजना हुन्छ। अहिले सुपारीमा मात्रै प्रतिकिलो रु ५०० को हाराहारीमा वृद्धि भएको छ। सरकारले राहत दिनका लागि सोच्नुपर्ने हो। दैनिक उपभोग्यलगायतका सामानहरुको मूल्य कसरी घटाउने सम्बन्धमा गृहकार्य गर्नुपर्ने हो।

व्यापारीहरुले आपसी मिलेमतोमा वस्तुको मूल्य निर्धारण गर्छन्। नेपाल सरकारले बजारको मूल्य किन अकासिए भन्ने सम्बन्धमा कहिलेपनि खासै चासो लिँदैन। नेपालमा उत्पादित वस्तुको मूल्य निर्धारणको मापदण्ड स्पष्ट हुनुपर्छ। विदेशबाट आयातीत वस्तुको भन्सार मूल्यको आधारमा मूल्य निर्धारण गर्नुपर्छ। त्यस्तो नगर्ने व्यापारीमाथि कडा कारवाही गर्नुपर्छ।

सरकारलाई मात्रै दोष दिएर हुँदैन, उपभोक्ताको पनि दोष उत्तिकै छ। कहिले पनि महङ्गीको विरोधमा सशक्त ढङ्गले आवाज उठाउँदैनन्। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि भएपछि सडक तातिन्छ। घरायशी उपभोग्य वस्तुको मूल्य पसलपिच्छै फरक छ। याे विषय कसले हेर्ने हो? सत्ता कसरी जोगाउने र सत्तामा कसरी पुग्ने भन्ने खेलमा दलहरु तल्लीन रहेमा श्रीलङ्काभन्दा पनि खराब अवस्था निमत्न सक्छ। यस विषयमा सरकारले गम्भीर रुपमा छलफल गरी भ्रष्टाचारलाई न्यूनीकरण गर्नुपर्छ। कर्मचारीलाई सेवाग्राहीप्रति इमान्दारितापूर्वक जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुपर्ने र दलहरुलाई सत्तामुखीभन्दा जनतामुखी हुनुपर्ने हो। नत्र, पाकिस्तानको जुल्फिकरको फासीले पञ्चायत ढाल्नका लागि आधार तयार गरेको थियो भने श्रीलङ्काले के गर्ने हो भन्न सकिन्न।