कुनै संकोच नराखी भन्न पर्छ कि अहिले नेपालमा क्रियाशील सबै जसो दलहरुको नेतृत्वले निरन्तर गर्दै आएको त्रुटि कमजोरीहरुको शृंखलाले गर्दा नेपाली जनतामा आक्रोश निरन्तर बढिरहेको छ। लोकतन्त्र र त्यस व्यवस्थाका मर्म र भावनाहरुप्रति आममानिसहरु दलीय नेताहरुभन्दा प्रतिवद्ध छन। लोकतन्त्र ल्याउन जति दृढता जनताले प्रदर्शन गरे त्यतिकै दृढता त्यसलाई जोगाउन पनि जनताले देखाएकै छन। जनताको त्यही दृढ संकल्पले गर्दा नै हो कि दलीय नेताहरुबाट भए गरेका कतिपय नकारात्मक कामहरुप्रति आफ्नो असन्तुष्टि प्रकटीकरणमा पनि जनताले नम्रता र भद्रता प्रदर्शन गर्दै आएका छन।

जनताले लोकतान्त्रिक व्यवस्थाविरुद्ध दाह्रा किटेर बसिरहेका प्रतिगामीहरुको खेलोमेलो बुझेको हुनाले अनि लोकतन्त्रको अभावमा जन्मने र हुर्कने निरंकुशताको गम्भीर प्रभाव पनि बुझेको हुनाले दलीय नेताहरुको हर्कतहरुप्रति संयमता पूर्वक विरोध गर्ने रणनीति अबलम्बन गर्दै आएका छन। जनताबाट प्रदर्शित त्यो संयमता दलीय नेताहरुप्रतिको सम्मान वा डर दुवै हाेइन बरु संयम गुमाएर प्रतिक्रिया दिँदा त्यसले सिर्जना गर्न सक्ने आमविद्रोहकाे बिचमा प्रतिगामी षड्यन्त्रहरुको अंकुरण नहोस् भन्ने सजगता हो।

दुखद तर सत्य के हो भने जनताको त्याग र वलिदानले स्थापना भएको लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको सदुपयोग गर्दै विभिन्न अहोदा प्राप्त गर्ने नेताहरुले जनताको त्यो धैर्यतालाई कमजोरी ठान्ने दुस्साहस गरिरहेको स्पष्ट नै बुझिन्छ। त्यसैले नै त हो जनताको आवाज नै सर्वोपरी हुनुपर्ने लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको मर्मअनुसार चल्नु त कता हो कता, दलका नेताहरु जनताको आवाजलाई निरन्तर वेवास्ता गर्दै अगाडि बढेको बढ्यै छन्। तर, अब भने जनताको त्यो जिम्मेवारीपूर्ण सजगता र धैर्यताको पनि बाँध फुट्ने खतरा बढदै छ। नहोस् पनि किन एकपछि अर्को त्यस्तै काम हुँदै आएका छन। देश र जनताको भावना र प्रमुख दलका नेताहरुको काम गराई परस्परमा फरक हुँदै आएका छन।

लोकतन्त्रको मुख्य आधारको रुपमा रहेको शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई खलल पुर्‍याउने हिसाबले गरिएको असंवैधानिक संसद विघठन होस् वा संविधानका सबै मर्मविपरीत कार्यपालिकाको पेलाईमा संवैधानिक आयोगहरुमा आदेश पालकहरुको भर्ती होस्। बजेटहरुको अवैज्ञानिक वितरण होस् वा मनोमानी सरुवा बढुवा होस्। प्रहरी, सशस्त्र प्रहरीदेखि राष्ट्रिय अनुसन्धान समेतको नेतृत्व छनोटमा खरिद बिक्री प्रथाको सुरुवात होस् वा ती संस्थाहरुको वृद्धि विकासमा व्यापक बेथिति होस्। अनि अन्तराष्ट्रिय सम्वन्धहरुमा असन्तुलन होस् वा कुटनीतिक गतिविधिहरुमा अपनाइएको अपरिपक्क शैली होस् ती सबै कुनै एक दलको पालामा हाेइन सबै दलहरुको पालामा हुँदै आएका छन। अनि जुनसुकै दलले गरे पनि गलत काम  हुँदा जनताले त्यसको विरोध गर्दै आएकै छन। दलका नेताहरुलाई सच्चिन सुध्रिन मौका दिँदै आएकै छन। तर, बिडम्वना जनताको त्यो आवाजको निरन्तर वेवास्ता हुँदै आएको छ। दलीय नेताहरुको मनोमानी निरन्तर छ, त्यो पनि घट्दो हाेइन बढ्दो छ।

विगतमा केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले गरेका अलोकतान्त्रिक, असंवैधानिक कामहरुको फेहेरिस्ता प्रस्तुत गरेर त्यसको जगमा जनताको साथ लिएर अर्को सरकार बनेको पनि लामो समय भइसकेको छ। तर, करिव-करिव अवस्था उस्तै छ। अनेकन गलत काम गरेर आलोचित ओली सरकारको सट्टामा बनेको देउवा सरकारको काम गराई पनि जनताले हेर्दा उस्तै त्यस्तै नै छ। राजकीय निकायहरुमा व्याप्त पक्षपात त्यस्तै छ। कुटनीतिक अयोग्यता र अपरिपक्त्ता त्यस्तै छ। संसदप्रति वेवास्ता त्यस्तै छ भने अदालतलाई दबाब प्रभावमा राख्ने रणनिति उस्तै छ। अनि त्यसको परिणाम स्वरूप जनतामा व्याप्त असन्तुष्टि घटने हाेइन बढने काम भइरहेको छ। अब त अवस्था यस्तो हुँदैछ कि त्यो असन्तुष्टि आक्रोशमा बदलिने बिन्दुमा पुग्दैछ।

यस्तैमा झन वर्तमान सरकारका अर्थमन्त्रीलाई मुलुकको राजश्व दर निर्धारण गर्ने काममा विदेशी मुलका अनाधिकृत व्यक्ति समेतलाई सामेल गरेको जस्तो गम्भीर आरोप लागेको अवस्थामा निजलाई हटाउनेतर्फ देखाइएको उदासीनताले जनताको पूरै पङ्क्तिमा आक्रोश पैदा भएको छ। भर्खरै संसदबाट पास भएको बजेट छलफलमै रहँदा नै बजेट निर्माणको बेलामा अर्थमन्त्रीले कुनै व्यापारीक घरानाको निर्देशनमा विदेशी नागरिक समेतलाई अनाधिकृत रुपमा  बजेट निर्माणमा सहभागी गराई  राजश्व दर निर्धारणमा उनीहरुको कुरा लागु गराएको तथ्यगत आरोप लागेको थियो।

देशको अर्थतन्त्रलाई ध्वस्त पार्ने त्यस्तो खेलको बारेमा बजेट छलफलमै रहँदा पट्टाक्षेप भएपछि तत्काल अर्थमन्त्रीलाई बर्खास्त गरेर बजेटमा निर्धारण गरिएको राजस्व दरको प्रभावकारिता र आवश्यकता अध्यन गरेर निर्देशित ढंगले हेरफेर गरिएको दर सही ढंगले संशोधन हुनुपर्थ्यो। तर, त्यसो गरिएन्। बरु उल्टै आरोपित अर्थमन्त्रीलाई पदमै रहेर अनेक चलखेल गर्न दिने अनि तिनै आरोपितलाई संसदमा आएर जवाफ दिन दिने काम गरियो। त्यतिसम्म हुँदा  मात्रै त दोष अर्थमन्त्रीलाई मात्रै दिन सकिन्थ्यो तर त्यति धेरै  विवादित प्रक्रियाबाट बनेको भनिएको बजेट बिना कुनै छानविन वा संशोधन समेत नगरी गठबन्धन दलहरुको एकमतले पास गरिएको छ।

देशको अर्थतन्त्र एउटा घरानाको निर्देशनमा तय हुने कुरालाई स्थापित हुन दिने कामको लागि त्यस काम गर्ने व्यापारीका दास अर्थमन्त्री मात्रै नभएर सरकारको नेतृत्व गर्ने प्रधानमन्त्रीदेखि गठबन्धनमा सहभागी सबै दल उत्तिकै दोषी छन। घटनाको उजागर हुँदा नै सबैले बुझेकै हो कि आएको कुरा सत्य हो तर पनि अर्थमन्त्रीले ढाक-छोप गर्न खोज्नु भयो जुन उहाँको हिसाबले गर्नु अत्यावश्यक नै थियो। तर, आफ्नो कमजोरी लुकाउन खोजेर देशद्रोही आफ्नो कामलाई संस्थागत हुन दिएर व्यापारी पोस्ने अर्थमन्त्रीको हर्कतमा सरकारको नेतृत्व गर्ने प्रधानमन्त्रीले तत्काल रोक लगाउन पर्थ्यो। अर्थमन्त्रीको पार्टीले तत्काल उनलाई हटाउन पर्थ्यो नभए पनि गठबन्धन दलका अन्य सहभागीहरुले माओवादीलाई त्यसो गर्न बाध्य पार्नु पर्थ्यो। तर, त्यसो केहि गरिएन बरु उल्टै अर्थमन्त्रीलाई बजेट निर्माण गर्ने ठाउँमा विदेशी नगारिकदेखि स्वदेशी दलाल समेत लागेको देखिने सिसिटिभी फुटेज मेटन आवश्यक निर्देशन गर्न सक्ने आधार वर्करार राखियो।

त्यति त भयो भयो, अब त सिसिटिभी फुटेज मेटेको समेत प्रमाणित भइसक्यो। अझै पनि के कति कारण देशको अर्थतन्त्र कुनै एक व्यपारिक घरानाको निर्देशमा चलाउने देशद्रोही काम गर्ने मानिसलाई पदमा वहाल राखिएको छ ? यसको जवाफ नेताहरुले न दिन चाहन्छन न त दिन सक्लान नै। तर, यति सबै भइसक्दा जनताको मनमा चाहिँ विद्रोहको मुस्लो उठेको छ। उनीहरु त्यसलाई जल्न दिएर देशलाई खोक्रो पार्नेहरुलाई राजनीतिक रुपमा  खरानी पार्न चाहन्छन तर अहिलेसम्म सम्हालिएका छन किन भने उनीहरुले बुझेका छन कि विद्धमान मुख्य दलहरुको भर पर्दो विकल्प तयार नभइसकेको वर्तमानमा विद्रोहको ज्वालालाई फैलन दिँदा निकृष्ट नेता र दलहरुको अस्तित्व मात्रै नभएर लोकतान्त्रिक व्यवस्थानै खरानी हुन सक्ने खतरा छ।

तर, अब पनि नेताहरु नसच्चिने नसुध्रिने हो भने चाहिँ विद्रोहको त्यो ज्वाला नियन्त्रणमा नरहन सक्ला। त्यसैले यति गम्भीर आरोप लागेका अर्थमन्त्रीलाई अझै पनि पदमा राख्ने काम गरेर जनताको विद्रोहलाई नेताहरुले निम्ता नदिएकै राम्रो होला। जनताको सहनशीलतालाई कमजोरी ठान्दा के हुन्छ भन्ने बुझेर समयमै सुध्रिने कि आफ्ना गल्तिले व्यवस्थालाई पनि धरापमा हाल्ने अनि आफूहरु पनि जनआक्रोशको निशाना बन्ने भन्ने छनोट अब नेताहरुको हो। जनताको धैर्यता टुट्दा के कस्तो हुन्छ भन्ने बुझ्न त श्रीलंकाको नेताहरुको विजोगको दृश्य नै काफी होला नि ? कि कसो ?