औषधि व्यवसायीले लिने बोनस र चिकित्सकलाई दिने उपहार, भ्रमण तथा सेमिनारको खर्च औषधिको मूल्यमा समावेश गरी गरीब असहाय बिरामीबाट असुल्ने प्रवृत्ति बन्द गरिनुपर्छ।
नागरिकको स्वास्थ्यमा राज्यको सफलता लुकेको हुन्छ। तर, नेपालमा स्वास्थ्य सम्बन्धी हकको कार्यान्वयन अति फितलो छ। धेरैजसो सरकारी अस्पतालमा विशेषज्ञ चिकित्सक त परै, आधारभूत तहका स्वस्थ्यकर्मी समेत भेटिँदैनन्। परिणाम- उपभोक्ताहरू ऋण काढेर निजी अस्पताल धाउन बाध्य छन्।
मापदण्ड विनाका अस्पताल, नर्सिङ होम, प्याथोलोजी ल्याबले अराजकता बढाएका छन्। चिकित्सक पनि औषधि सिफारिश गर्दा र निजी अस्पतालमा बिरामी पठाउँदा आउने कमिशनको खेलमा छन्। कमिशनकै चक्करमा अत्यावश्यक नरहेका एन्टिबायोटिक र भिटामिन भिडाइँदा उपभोक्ता प्रताडित छन्। औषधि बजारलाई माफियातन्त्रले गाँजेको छ।
