गण्डकी प्रदेशको प्रतिव्यक्ति आय वृद्धि भएको छ। अर्थ मन्त्रालयले आगामी वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दा प्रतिव्यक्ति आय बढेको विवरण संसदमा पेस गरेको हो।

२०७५/०७६ मा एक हजार ४३ अमेरिकी डलर रहेको प्रतिव्यक्ति आम्दानी अहिले बढेर एक हजार ४३७ पुगेको छ।

अर्थमन्त्री रामजी बरालले ३९४ अमेरिकी डलर आम्दानी बढेको विवरण पेस गरे। तर, आम्दानी वृद्धिको आधारहरू प्रष्ट्याइएको छैन। आगामी वर्षसम्म केन्द्रीय तथ्यांक विभागको राष्ट्रिय लेखाले गण्डकीका नागरिकको प्रतिव्यक्ति आम्दानी एक हजार ९५६ पुग्ने अनुमान गरेको थियो।

त्यसकै आधारमा गण्डकीको नीति तथा योजना आयोगले आम्दानी बढेको विवरण तयार गरेको हो। तर, प्रथम पन्च वर्षीय योजनाले अनुमान गरेको लक्ष्य प्राप्ति भने नहुने आयोगका उपाध्यक्ष डा. रघुराज काफ्ले बताउँछन्।

‘पहिलेभन्दा केही आम्दानी बढेको छ। तर, लक्ष्य हासिल गर्न सक्ने अवस्था छैन,’ उनले भने, ‘कोरोना र अन्य विभिन्न कारणहरूले प्रदेशको लक्ष्य अपेक्षाकृत हासिल हुन नसकेको हो।’

संघीय प्रणाली भए पनि संघ सरकारले अधिकारमा संकुचन कायम राख्दा प्रदेशले खुलेर काम गर्न नपाएको र बजेटको आकार समेत अपेक्षाकृत नबढेको उनको तर्क छ। औसतमा गण्डकी प्रदेशका एक व्यक्तिले वार्षिक करिब एक लाख ८१ हजार रुपैयाँ कमाउँछ।

कुल ग्रार्हस्थ उत्पादनलाई जनसंख्यामा भाग लगाएपछि आम्दानी देखिन्छ। गण्डकीको चालू वर्षमा कुल ग्रार्हस्थ उत्पादन ३ खर्ब ६४ अर्ब ९२ करोड अनुमान गरिएको थियो। गण्डकीले नेपालको ग्रार्हस्थ उत्पादनमा ८ दशमलव ९ प्रतिशत योगदान गर्छ।

प्रतिव्यक्ति आम्दानीको आकार बढेपनि बहुआयामिक गरिबी भने खासै घटेको छैन। आधार वर्ष २०७५/०७६ मा १४.२ प्रतिशत बहुआयामिक गरिबी रहेको गण्डकीमा चालु वर्षको हालसम्म ९ प्रतिशतमा घटेको अनुमान छ। तर एकीन तथ्यांक भने छैन।

‘आम्दानी बढे पनि लाभको समन्यायिक वितरण नहुँदा र सीमित व्यक्तिहरूमा मात्रै लाभ पुग्दा गरिबीको संख्या घटेको छैन,’ उनले भने, ‘गरिबहरू झन् गरिब बन्दै जाने र धनीहरु अझै धनी बन्ने क्रम तीव्र छ। कोरोना लगायत महामारी र विपद्ले पनि यस्तो समस्या बढाएको छ।’

आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा बहुआयामिक गरिबी ७.३ प्रतिशतमा झार्ने सरकारी लक्ष्य थियो। चालु वर्षमा सरकारले ३० अर्ब ५ करोडको बजेट कार्यान्वयन गरिरहेको छ भने आगामी वर्षको लागि ३५ अर्ब ९० करोडको बजेट विनियोजन गरेको छ।