सबै विद्यालय र समुदायलाई बालमैत्री बनाउने आठ वर्षदेखिको अभियान अलपत्र परेको छ। तत्कालीन जिल्ला शिक्षा कार्यालयले बालमैत्री शिक्षण सिकाइ र बालमैत्री विद्यालय बनाउने अभियान थालेको थियो।
सन् २०१५ भित्रै जिल्लाका सबै विद्यालयमा भौतिक पूर्वाधार बालमैत्री बनाउने, गुणस्तरीय शिक्षा दिने, प्राविधिक शिक्षा, तालिमप्राप्त शिक्षक र पाठ्यपुस्तक समयमै पुर्याउने योजना समावेश थिए। आठ वर्ष बितिसक्दा समेत छनोट गरिएका ४९ सूचक पूरा भएका छैनन्। सूचक पूरा हुनु त कता हो कता, अधिकांश विद्यालयका सूचकसमेत खस्कँदै गएका छन्। बनेका बालमैत्री शौचालय, धारा र कक्षाकोठा पनि पुरानै अवस्थामा पुगिसकेका छन। केही विद्यालयले भने अद्यावधिक राखेका छन। ‘अभियानको अनुगमन र मूल्यांकन गरिदिने संस्था अभावमा बालमैत्री क्रियाकलाप ओझेलमा परेको छ,’ बेसीशहरको जनकल्याण मावि चितीका अशोक श्रेष्ठले भने, ‘झकझक्याउने नभएपछि भएका काम अलपत्र पर्ने रहेछन।’
संघीयतापछि शिक्षाको अधिकार पालिका तहमा पुगेको छ। हरेक पालिकामा शिक्षा अधिकारीसहितको जनशक्ति व्यवस्थापन छ। शिक्षा शाखाबाटै बालमैत्री शिक्षण सिकाइ तथा बालमैत्री विद्यालय बनाउने कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइका प्रमुख विरबहादुर गुरुङले बताए। ‘ठोस कार्यक्रम कसैले पनि चालेको देखिँदैन, मुद्दा नै ओझेलमा परेको छ,’ गुरुङले भने, ‘सबै सूचक पूरा गर्न पालिकाले साझा अभियान चलाउनुपर्छ।’
जिल्लाका ८ पालिकामध्ये बेसीशहर नगरपालिकाले दुई वटा वडा बालमैत्री घोषणा गरेको छ भने ९ वटा वडालाई तीन वर्षभित्र पुरा गर्ने प्रतिवद्धता जनाएको छ। बालकल्याण समितिसमेत नरहेपछि अभियानमा चासो दिने कोही नभएको बालकल्याण मावि भकुण्डेका प्रधानाध्यपक तिर्थराज न्यौपाने बताउँछन्। पालिकास्तरीय शिक्षा शाखाले अभियानलाई अपनत्व दिएका छैनन।
हरेक विद्यालयमा बालक्लब गठन, योजना र क्रियाकलाप सञ्चालन गर्ने काम भएको छैन। जिल्लामा सामाजिक विकास कार्यालय सञ्चालनमा आएपछि बालमैत्री अभियानसँगै विद्यालयमा बालक्लब गठन र जिल्लास्तरीय बालसञ्जाल समेत गठन गरेको छ। बेसीशहर नगरपालिकाका प्रमुख गुमानसिंह अर्यालले नगरपालिकाका अधिकांश विद्यालयमा धेरै सूचक पूरा हुने क्रममा रहेको बताउँदै उनले भने, ‘आगामी तीन वर्षमा नगरपालिकालाई बालमैत्री नगरपालिका घोषणा गरीनेछ। तोकिएका सूचक पूरा गर्न हरेक पटक अभिभावकदेखि शिक्षक र समुदायका अगुवासमेत सचेत बन्नुपर्ने उनको भनाई छ।
