विदेशी मुद्रा कोष र आर्थिक सहयोग तथा विकास संगठन (ओइसीडी) ऋणदाता राष्ट्रहरू जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा स्थापित ऋणदाताहरूलाई बिकासोन्मुख देशलाई कर्जा दिने कुरामा चीनले यसअघि नै विश्व बैंकलाइ उछिनेकाे छ। 

चीनको ऋणको ठूलो हिस्सा सडक, रेलमार्ग र बन्दरगाह जस्ता ठूला पूर्वाधार परियोजनाहरू र राष्ट्रपति सी जिनपिङको बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ अन्तर्गत खानी र ऊर्जा उद्योगसँग सम्बन्धित हुन्छ। 

वास्तवमा, चीन ऋण लिने देशको ऋण योग्यताको मूल्याङ्कन नगरी ऋण दिन प्रख्यात छ।

तर सर्वेक्षणले चीनले सहायता वा न्यून ब्याजमा ऋण दिने देखाएको छैन, चीनले कर्जा दिएर साना देशहरुलाई आफु समक्ष घुँडा टेकाउने जालो फिजाइरहेको छ। बरु, यसले आफ्नो पूर्वाधारमा लगानी गर्न निजी पूँजी बजारहरू जस्ता ऋणहरू  प्रयोग गर्दछ जस्मा ब्याजदर असाध्यै चर्को हुन्छ। देशहरुका हिसाबमा चीनले मिटर व्याजी पैसा असुल गर्दछ भन्दा फरक नपर्ला।

थप रूपमा, यी ऋणहरू सधैं चिनियाँ सरकारबाट अर्कोलाई प्रसारित गर्दैनन्, बरु प्रायः राज्य-स्वामित्वमा रहेका निगमहरू र बैंकहरू, संयुक्त उद्यमहरू, वा निजी संस्थाहरूमा जोडेर कर्जा प्रवाह गरिन्छ। चीनको ऋण सम्झौताहरूको अन्तर्राष्ट्रिय अध्ययन र परीक्षणले यी सम्झौताहरूले परम्परागत अन्तर्राष्ट्रिय ऋण सम्झौताहरूभन्दा बाहिरका शर्तहरू समावेश गरेर र बहुपक्षीय प्रतिज्ञाहरू, लामो समयदेखि स्थापित अभ्यासहरू र संस्थागत नियमहरूको वास्ता नगरेको देखाउँछ।

चीनले आर्थिक रूपमा कमजोर राज्यहरूलाई यति ठूला ऋण दिएर र सार्वभौमसत्तालाई खलल पार्ने ऋणको जालमा फसाएर सफलतापूर्वक आफ्नो प्रभाव बढाएको छ।

सम्झौताहरू सामान्यतया असममित छन्, उधारो लिने देशहरूको विकल्पहरू सीमित गर्दै चीनको राज्य–स्वामित्व भएका बैंकहरूलाई कुनै पनि उधारकर्तामाथि अप्रतिबंधित नियन्त्रण दिँदै, ऋण रद्द गर्ने वा समय अगावै पूर्ण भुक्तानी माग गर्ने अधिकार सहित कर्जा प्रवाह गरेको छ। चिनियाँ ऋण बहिष्कार गर्न आवश्यक छ। यी ऋण सम्झौताहरूमा ऋणदाता-नियन्त्रित राजस्व खाताहरू जस्ता प्रावधानहरू समावेश छन्।

चीन यति कठोर छ कि वस्तु निर्यात नाफा जस्ता स्रोतहरूबाट समेत ऋण चुक्ताहरू सुरक्षित गर्ने लक्ष्य राख्छ। यो ऋण लिने देशहरूलाई बेइजिङमा निर्भर राख्नको लागि गरिएको हो, वर्तमान महामारी जस्तो आर्थिक कठिनाइको अवस्थामा ऋण राहत सहित दिनुपर्नेमा चीनले झनै कठोर प्रकृतिको कर्जा प्रवाह गर्दछ। 

यसबाहेक, सम्झौताहरूमा एक व्यापक गोप्यता खण्ड समावेश छ जसमा ऋण लिने देशले ऋणको सर्तहरू वा अस्तित्व गोप्य राख्न आवश्यक छ। त्यस्ता सर्तहरूले चीनले आक्रामक रूपमा आफ्नो व्यापार र भूराजनीतिक लक्ष्यहरू पछ्याउन राज्य-प्रायोजित ऋणहरू प्रयोग गर्दछ भन्ने संकेत गर्दछ। 

यसले (बि आर आई) ‘सहयोग सम्झौताहरू’ मा हस्ताक्षर गरेका धेरै देशहरू किन चुक्ता गर्न संघर्ष गरिरहेका छन् भनेर पनि प्रतिबिम्बित गर्दछ। चीनको ऋण-जाल कूटनीतिको पहिलो उपलब्धि मध्ये एक २०११ मा ऋण माफीको बदलामा ताजिकिस्तानबाट प्रमुख पामिर पर्वतीय क्षेत्र सुरक्षित गर्नु थियो।

ताजिकिस्तानको कहिल्यै अन्त्य नहुने ऋण संकटले सरकारलाई सुन, चाँदी र अन्य खनिज अयस्कहरूको खानी अधिकार चिनियाँ निगमहरूलाई हस्तान्तरण गर्न बाध्य बनायो। यसले चीनलाई आफ्नो पकड विस्तार गर्न थप मद्दत गरेको छ।

. 

 

अफ्रिका र एशियामा उल्लेखनीय जालहरू स्थापित गरे पछि, युरोपभरका सरकारहरू युक्रेनमा रूसको आक्रमणको बारेमा चिन्तित छन् भने बेइजिङले महाद्वीपमा आफ्नो पोर्टफोलियो बढाउन जारी राखेको छ। बेइजिङले युरोपेली बन्दरगाह र खानीहरूमा काम गर्छ, सडक र पुलहरू  निर्माण गर्छ, र अरूले नगर्ने ठाउँमा लगानी गर्छ। चीनबाट सुरु भएको कोभिड–१९ को महामारीले विश्वभर आक्रान्त बनेको अवस्थामा पनि बेइजिङले विदेशमा आफ्नो आर्थिक, राजनीतिक र सैन्य पहुँच विस्तार गर्न ऋणको हतियार चलाउन जारी राखेको छ । चीनसमक्ष आत्मसमर्पण गर्ने यी देशहरूले ऋण तिर्न असफल हुँदा चीनसँग आर्थिक, क्षेत्रीय वा राजनैतिक सहुलियतको सन्दर्भमा सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने र अन्य जटिल संकटलाई र जोखिमहरू तौलनु पर्छ। 
बढ्दो भूमि र सामुद्रिक यातायात र अनियन्त्रित उत्खनन र रासायनिक प्रदूषण सबै चिन्ताको कारण हुन्। वातावरणीय विनाश देखि कामदारको शोषणसम्म धेरै कुराहरु चीनका कम्पनीसंग जोडिएर आइरहेका छन् । तसर्थ, युरोपेली राष्ट्रहरूले ईयू, ग्रीस र क्रोएसिया भित्र वा सर्बिया र मोन्टेनेग्रो जस्ता परिधिमा, केस आधारमा चिनियाँ सम्झौताहरू त्यागेर आफ्नो बाटो पत्ता लगाउनु पर्छ। उनीहरूले मानवअधिकार वा श्रम मापदण्ड र वातावरणीय संकटको उल्लङ्घनलाई रोक्न चिनियाँ कम्पनीहरूसँग सम्झौता गर्न पनि आवश्यक हुनेछ। चिनियाँ ऋणले खरिद, पारदर्शिता र विवाद समाधान लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय ऋण दिने उत्कृष्ट अभ्यासहरूको उल्लङ्घन गरेको छ। हालको परिस्थितिमा, कम्तिमा, बिआरआई राष्ट्रहरूमा आईएमएफको संलग्नताले चीनलाई परियोजनाहरूको पारदर्शिता सुधार गर्न लगानीको मापदण्ड र प्रक्रियाहरू बृद्धि गर्न र देशहरूलाई ऋण दिगोताको बाटोमा लैजान प्रोत्साहित गर्न मद्दत गर्न सक्छ। अझ महत्त्वपूर्ण रूपमा, यसले चिनियाँ ऋण माफीको बदलामा देशहरूले महत्वपूर्ण सम्पत्ति गुमाउने सम्भावनालाई सीमित गर्नेछ।