जबरजस्ती करणीको मुद्दा चलाएबापत कारबाहीमा परेको भनिएको जिल्ला सरकारी वकील कार्यालय, ललितपुरकी सहायक जिल्ला न्यायाधिवक्ता संगिता थोकरको अभिव्यक्ति शंकास्पद देखिएको छ।

गत वैशाख ११ गते ललितपुर जिल्ला अदालतमा दर्ता भएको जबरजस्ती करणीको मुद्दा थुनछेकपछि अभियुक्त सुशील चटौत पुर्पक्षका लागि थुनामा छन्।

थोकरले सुरुमा महान्यायाधिवक्ता खम्मबहादुर खातीले मुद्दा चलाएबापत सरुवा गरेको बताएपनि पछि आफैँले महान्यायाधिवक्ता सचिवालयकी स्वकीय सचिव विन्दुकुमारी धामी रावलले दवाव दिएको बताएको थिइन्। पछि आफ्नै अभिव्यक्तिलाई काटेर मुद्दाको अभियोजन गर्दा कमजोर बनाउन स्वकीय सचिव रावलको दवाव छ भन्ने सुनेको बताएकी छिन्।

घटना के थियो

एक जना सुशील चटौत नाम गरेका व्यापारीले एक बालिकालाई काम गर्ने सर्तमा आफ्नो घरमा राखेका थिए। ललितपुरको एक माध्यामिक विद्यालयमा पढ्दै गरेकी ती बालिकालाई एक शिक्षिकाको सहयोगमा प्रहरीमा बुझाइएको थियो।

अनुसन्धानका क्रममा ती बालिकाले प्रहरीमा स्पष्ट बताउन नसक्पछि उनलाई एक एनजिओ बाल हेल्पलाइनमा बुझाइएको थियो। सो हेल्पलाइनले परामर्शपछि ती बालिकाले चटौतबाट आफूमाथि यौन अपराध गरेको बताएकी थिइन्।

केही तथ्यगत प्रमाण खोजेपछि सातदोबाटोस्थित महानगरीय प्रहरी वृत्तमा जाहेरी परेपछि प्रहरीले अनुसन्धान गरेको थियो। अनुसन्धानपछि प्रहरीले मुद्दा दर्ता गराउन सरकारी वकील कार्यालयमा पठाएको र सरकारी वकील कार्यालयले मुद्दाको अभियोजनपछि अदालतको आदेशमा चटौत पूर्पक्षका लागि थुनामा छन्।

तर हामीले यो विषयमा अनुसन्धान सुरु गरेका थियौं र केही प्रश्नको उत्तर खोजेका छौं।

पहिलो प्रश्न

मुद्दाको अभियोजन नै हो त सरुवाको कारण ?

होइन, हाम्रो अनुसन्धानले यो मुद्दाको अभियोजनकै कारण सरुवा भएको पाइएन। किनकि, दबाब भनिएपनि थोकरलाई हालसम्म न त महान्यायाधिवक्ता, न त उनकी स्वकीय सचिव विन्दु धामी रावलले फोन गरेको प्रमाणित गर्न सकेकी छन्। उनी डेढ वर्ष अगाडि जिल्ला सरकारी वकीलको कार्यालय, ललितपुरमा सरुवा भएकी थिइन्।

उनी हाल सरुवा भएको कार्यालय उनको नागरिकताको ठेगाना रहेको मकवानपुरमा भएको छ। वैशाख १२ गते थुनामा गइसकेको मुद्दाको विषयलाई लिएर असारमा सरुवा भएको हो त भन्ने प्रश्नमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका प्रवक्ता सहन्यायाधिवक्ता संजिव रेग्मीले ठाडै अस्वीकार गर्नुभयो। उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘बैशाखमा भएको सो मुद्दासँग अहिलेको सरुवाको कुनै सम्बन्ध छैन, त्यसरी मुद्दाको विषयले सरुवा गर्नुपर्ने भए त्यतिबेलै हुन्थ्यो, यो उहाँले अस्वभाविक विषय उठाउनुभयो। यस विषयमा छानबिन समिति गठन भएको छ, थप विवरण प्रतिवेदन आएपछि थाहा हुने नै छ।’

दोस्रो पश्न
यस विवादको पछाडि को छ?

हाम्रो अनुसन्धानमा यो मुद्दामा पूर्वमहान्यायाधिवक्ता अग्नी खरेलको अस्वभाविक चासो देखिएको छ। ललितपुर जिल्ला सरकारी वकील कार्यालयकी सहायक न्यायाधिवक्ता थोकरले एक दिन यही विषयमा आएको समाचार ‘सरकारी वकील परिवार’ नामको भाइबर ग्रुपमा एउटा अनलाइनको समाचार सेयर गरिन्। लगत्तै पूर्वमहान्यायाधिवक्ता खरेलले ‘आई सि इट’ भन्दै म्यासेज ग्रुपमै फर्काए।

थोकरले फेरि एउटा पत्रिकाको सम्पादकीय सेयर गरिन्। पूर्वमहान्यायाधिवक्ता खरेलले फेरि लेखे ‘आई सि इट’। यस्तै केही समाचारको लिंक उनले नियमित सेयर गरिन्, पूर्वमहान्यायाधिवक्ता खरेलले प्रत्येक लिंकमा ‘आई सि इट’ लेख्दै गए।

यत्तिकै ‘सरकारी वकील परिवार’ मा आवद्ध रहेका १ सय २१ जना सदस्य मध्येबाट केहीले स्कृन सट लिन भ्याए। पछि थोकर र पूर्वमहान्यायाधिवक्ता खरेलले थाहा पाए यो त ग्रुप हो। झुकिएर दुई जनाबीच भएको यो सूचना प्रेषित च्याट ग्रुपमा परेको थियो। भोलिपल्टै थोकरले यो म्यासेज डिलिट गर्न खोजिन् तर एडमिन उनको पक्षमा नभएपछि यो च्याट हट्न सकेन।

उनी महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमै आएर यसको एडमिन खोजेकी थिइन्। साथीहरुसँग यो म्यासेज डिलिट गर्न लगाएकी थिइन्। तर सम्भव नभएपछि पूर्वमहान्यायाधिवक्ता खरेलले नै सम्पर्क गरी हटाउन लगाएपनि त्यहाँबाट हटन सकेन।

तेस्रो प्रश्न 

सरकारी वकील परिवारमा खरेल कसरी रहे?

पूर्वमहान्यायाधिवक्ता खरेल पदमा रहँदा यो परिवारमा सहभागी भएका थिए। त्यतिबेला थोकर महान्यायाधिवक्ता खरेलको स्वकीय सचिव थिइन्। तर उनीपछि पनि तत्कालीन केपी शर्मा ओली सरकारबाट रमेश बडाल महान्यायाधिवक्ता भएका थिए। तर प्रतिनिधिसभा विघटन अगाडि नै केपी ओली असन्तुष्ट भएपछि महान्यायाधिवक्ता खरेलले राजीनामा दिने विशिष्ठ कर्मचारीहरुलाई बताइसकेका थिए। केपी ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि सहयोग नपाएको भन्दै असन्तुष्ट जनाएपछि राजीनामा दिएका थिए।

नैतिकताका आधारमा पनि सरकारी कार्यालयका विशिष्ट कर्मचारीसमेत सम्मिलित ग्रुपमा उनी बस्न हुँदैनथ्याे। कार्यालयमा हुने प्रत्येक कामको सूचना सम्प्रेषण हुने ग्रुपमा खरेल किन बसिरहे? र उनी यति लामो समयपछि किन इन्ट्राक्टिभ भए। उनी आफैँ लिभ हुनुपर्ने ग्रुप थियो। तर नैतिकता नदेखाएर सूचना लिइरहे खरेलले। योसँगै उनले राजीनामा दिनु अगावै आफ्ना सचिवालयका कर्मचारीलाई उत्कृष्ट ठाउँमा व्यवस्थापन गरेका थिए। त्यसमध्येकै एक थोकर जिल्ला सरकारी वकील कार्यालय, ललितपुरमा सरुवा भएकी थिइन्।

चौंथो प्रश्न

सरुवामा कसरी पस्यो महान्यायाधिवक्ताको भूमिका?

यो प्रश्नमा महान्यायाधिवक्ता खम्मबहादुर खाती बोल्न चाहेनन्। प्रवक्तालाई देखाएर उनी नबोल्ने रणनीतिमा गए। यद्यपी हामी महान्यायाधिवक्ता खातीसँग बैठकमा बसेका केही विशिष्ट कर्मचारीसँग बुझ्यौं। महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय अहिले नवनिर्मित भवनमा छ।

करिब १ अर्ब लगानीको यो भवन गत वर्षदेखि नै बर्खाको समयमा तनावग्रस्त बनाउँछ। अण्डरग्राउण्ड पार्किङ बर्खा लागेपछि अहिलेपनि पौडी पोखरीभन्दा कम्ति छैन। यसलाई खरेलले आफ्नै कार्यकालमा सुरु गरेर सम्पन्न गर्नका लागि यति हतारमा बनाइयो कि जुन भवनको न्यूनतम गुणस्तर कायम गर्न पनि ठेकेदारले सकेन।

केपी ओली प्रधानमन्त्रीका हैसियतले भवन उद्घाटन गरे। जसले गर्दा ड्रेनएज, प्लास्टर, टायल, सिलिङ्लगायतका देखिने गरी नै गुणस्तरमा प्रश्न मात्रै उठेको छैन, महान्यायाधिवक्तालाई अनुसन्धान गर्न दबाब बढेको छ। यही दबाब महान्यायाधिवक्ताको कार्यलयबाट बढेपछि हालका महान्यायाधिवक्ताले सो अनुसन्धान गर्नका लागि प्रस्ताव लगेको पूर्वमहान्यायाधिवक्ता खरेलले सूचना पाएर खातीलाई डिमोर्लाइज गराउनका लागि यो उपाय अपनाएको हुन सक्ने एक कर्मचारीले बताए।

पाँचौ प्रश्न

सरुवा किन भयो त ?

जिल्ला सरकारी वकील कार्यालय, ललितपुरमा रहँदा केही मुद्दामा थोकरको चासो देखिएको छ। यो विषयमा अर्को अंकमा श्रृखलाबद्ध रुपमा उठाउने छौं। हाल अनुसन्धानका सिलसिलामा ती फाइल अनुसन्धान समितिले बुझिसकेपछि हामीले हेर्न पाएनौं। तर थोकरलाई केही समयअगाडी यस्तै प्रकृतिका मुद्दामा नचलाउने निर्णय गरेपछि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले मुद्दा चलाउन र नचलाउने निर्णय गर्नुका कारणसहितको स्पष्टीकरण पठाइसकेको रहेछ, जुन सरुवा हुनु अगावै हाे। सरुवा अगाडि नै महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा यसअघिका कार्यालय प्रमुख र केही अधिवक्ताहरुले लिखित रुपमै उजुरी गरेपछि उनलाई सरुवा गरेको पुष्टि भएको छ।

हामी यो विषयमा श्रृखलाबद्ध समाचारहरु प्रकाशन गर्नेछौं। यो विषयलाई लिएर आएका साइड स्टोरीहरु हेर्दै गर्नुहोला।