बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना राष्ट्रिय सरोकार समितिले मुआब्जा रकम प्रयोग गर्नबाट वञ्चित गर्न खोजिएको भन्दै आपत्ति जनाएको छ।

समितिका संयोजक हरेराम ढकालले सोमबार विज्ञप्ति जारी गर्दै हाल बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना मुआब्जा, वातावरण, पुनर्बास तथा पुनस्र्थापना इकाइले डुवान क्षेत्रको घर, गोठ, संरचना र बोटविरुवाको मुआब्जा वितरणका क्रममा डुवान क्षेत्रका बासिन्दाको जायज माग र गुनासोलाई बेवास्ता गरेकामा गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ। 

‘मुआब्जा नपाउनेहरुले छिटो पाउनु र मुआब्जा पाएकाहरुले आफ्नो घर, गोठ, संरचना र बोटविरुवाको के कति दररेट अनुसार कति मुआब्जा पाएको हो भनी थाहा पाउनु डुवानबासीको अधिकार हो। तर बुढीगण्डकी मुआब्जा, वातावरण, पुनर्बास तथा पुनस्र्थापना इकाइले डुवानबासीलाई आफ्नो घर गोठ, संरचना र बोटविरुवाको के कति दररेटमा कति मुआब्जा दिएको हो भनी जानकारी दिन अस्वीकार गर्नु गैरजिम्मेवारीपन हो,’ ढकालले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘मुआब्जा दिने क्रममा आफ्नो घर, गोठ, संरचना र बोटविरुवा छुटपुट भएको अवस्थामा पनि डुवानबासीलाई चुप बस्न बाध्य पारिएको छ। त्यसैले डुवानबासीलाई आफ्नो घर, गोठ, संरचना र बोटविरुवाको मुआब्जा दररेट थाहा दिन र यदि घर, गोठ, संरचना र बोटविरुवाको मुआब्जा दिन छुटेको भए मुआब्जा पाउने सुनिश्चित गर्न माग गर्दछौं।’

समितिले बुढीगण्डी मुआब्जा, वातावरण, पुनर्बास तथा पुनस्र्थापना इकाइले विभिन्न बैंकको खातामा डुवानबासीलाई दिएको मुआब्जा रकम सम्बन्धित बैंकले यो वा त्यो बहानामा प्रयोग गर्न दिन रोकेको भन्दै त्यसको भत्सर्ना गरेको छ।

‘मुआब्जा रकम बैंक खातामा दाखिला भएको १५ दिन भन्दा बढी हुँदा पनि बैैंकले प्रयोग गर्न नदिनुमा आयोजना कार्यालयका जिम्मेवार अधिकारी र बैंक कर्मचारीको मिलेमतोमा कमिसनको खेल भएको त होइन भन्ने आशंका उत्पन्न भएको छ।

आफ्नो खातामा आएको मुआब्जा रकम प्रयोग गर्न दिनबाट वञ्चित गर्ने बैंकहरुको यो रवैया भत्र्सनायोग्य छ। त्यसैले मुआब्जा खातामा आएको रकम डुवानबासीलाई आफ्नो चाहना अनुसार प्रयोग गर्न दिन सम्बन्धित बैंकलाई आग्रह गर्दछौं,’ ढकालले भनेका छन्।