सामान्यतः प्रशासनिक खर्च आफ्नै आम्दानीबाट चलाउनुपर्ने सबै सरकारलाई बाध्यकारी छ।

तर, अहिलेसम्म पनि प्रदेश र स्थानीय सरकार प्रशासनिक खर्चमा समेत आत्मनिर्भर हुन सकेका छैनन्। यहाँ कार्यरत कर्मचारीको तलबसमेत संघ सरकारको अनुदानमा निर्भर हुनुपरेको छ। आगामी वर्षका लागि १३ अर्ब २६ करोड चालू खर्च र २२ अर्ब १४ करोड पुँजीगत खर्च अनुमान छ।

आगामी आर्थिक वर्षका लागि सरकारले करिव साढे पाँच अर्ब रुपैयाँ मात्रै आन्तरिक आम्दानी गर्ने देखिएको छ। पाँच अर्ब नाै करोड आन्तरिक आम्दानी र ३२ करोड रुपैयाँ रोयल्टी बाँडफाँटबाट प्राप्त गर्ने सरकारी अनुमान छ।

प्रदेश सरकारले आन्तरिक आम्दानीका रुपमा प्राप्त गर्ने राजश्वमध्ये सबैभन्दा धेरै सेवामा आधारित करमा केन्द्रित छ। यस्तै, सम्पत्ति कर, प्रशासनिक सेवा शुल्क, दण्ड जरिवानाबाट उक्त रकम जम्मा गर्ने अर्थमन्त्री रामजी बरालले बजेट बक्तब्य मार्फत जानकारी दिएका छन्।

यस्तै, आगामी वर्ष मनोरन्जन शुल्कबाट एक करोड ५० लाख, पर्यटन शुल्कबाट दुई लाख र पदयात्रा शुल्कबाट १५ लाख, आय र मुनाफामा लाग्ने करबाट पाँच लाख, व्यक्तिगत आयमा लाग्ने करबाट पाँच लाख र कृषि आयमा लाग्ने करबाट पाँच लाख संकलन गर्ने लक्ष्य छ।

बजेटको अधिकांश हिस्सा संघ सरकारको अनुदानामा आधारित छ। ३५ अर्ब ९० करोड बजेटमध्ये संघले दिएको अनुदान मात्र २६ अर्बभन्दा बढी छ। यसबाहेक दुई अर्ब आन्तरिक र नेपाल सरकारसँग ऋण लिने बताइएको छ भने चालू वर्षमा खर्च हुन नसकेको बजेट दुई अर्ब ७१ करोड बाँकी रहने बताइएको छ।

बढी राजश्व उठाउन सरकारले प्रत्येक ६ महिनामा गाडीको जाँचपास अनिवार्य गरेको छ। कृषि, मनोरन्जन, विज्ञापन तथा पर्यटन शुल्क लिने र त्यसका लागि कानुन निर्माण गर्ने बरालले बताए। मालपोत कार्यालयले संकलन गर्ने घरजग्गा रजिष्ट्रेसन शुल्कको दुई प्रतिशत प्रदेश संचित कोषमा जम्मा गर्ने, सबै सरकारी राजश्व संकलनलाई बैंकिङ प्रणालीमा जोड्ने र राजश्व चुहावट हुन नदिने बरालले बताए।

आगामी वर्षदेखि ट्राफिक प्रहरीले उठाउने सबै किसिमका जरिवानालाई प्रदेश सन्चित कोषमा राख्ने गरी कानुनी व्यवस्था गरिने सरकारको तयारी छ। अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र, मनाश्लु संरक्षण क्षेत्र, ढोरपाटन सिकार आरक्ष र चितवन राष्ट्रिय निकुन्जको रकम समेत प्रदेश सन्चित कोषमा दाखिला गराउन आवश्यक पहल गर्ने अर्थमन्त्री बरालले बताए।