गण्डकी सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ३८ अर्बभन्दा बढीको बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ।

असार १ गते प्रदेश सरकारले बजेट ल्याउनैपर्ने कानुनी व्यवस्था ।

३६ अर्ब हाराहारीको बजेट ल्याउने तयारी गरिएको सरकारले जनाएको छ। अहिले संसदमा नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल चलिरहेको छ। बजेटअघि नीति तथा कार्यक्रम पास गर्नुपर्छ।

सरकारले सांसदलाई टाउको गनेर बजेट दिने तयारी गरेको छ। सत्तापक्षका सांसदलाई प्रतिसांसद ५ करोड र प्रतिपक्षी सांसदलाई एकमुष्ट ३५ करोड रुपैयाँ दिन लागेको बताइएको छ। सत्तापक्षका सांसदहरूसँग ५ करोडको बजेट सिलिङभित्र रहेर योजना टिपाउन भनिएको छ।

यसरी वितरण गर्दा सत्तापक्षका सांसदलाई मात्रै १ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ छुटाउनुपर्छ। यसबाहेक निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम अन्तर्गत प्रत्येक सांसदले २ करोडका दरले खर्च गर्न पाउँछन्।

यसपालिको अधिकांश बजेट सांसदले वितरण गर्ने भएका छन्। सांसदले मात्रै बाढ्ने बजेट २ अर्ब ६७ करोडभन्दा बढी पुगेको छ। मन्त्रालयको सिलिङ घटाएर सांसदमार्फत योजना छनोट गर्न थालेपछि अहिले सरकारभित्रकै दलहरू विरोधमा छन्।

जसपाका सांसद तथा ऊर्जा, जलश्रोत तथा खानेपानी मन्त्री हरिशरण आचार्यले सरकार गलत ट्याकबाट अघि बढेको बताए। उनले आफ्नो मन्त्रालयमा पहिले भन्दा १ अर्ब बजेट घटाएको गुनासो गरेका छन्।

‘३० अर्बको बजेट हुँदा मेरो मन्त्रालयमा ३ अर्ब थियो। अहिले करिब ४० अर्ब पुग्न लागेको छ। सिलिङ घटाएर २ अर्बमा झारिएको छ,’ उनले भने, ‘यो राजनीतिक बेइमानी हो। टाउका गनेर पैसा दिने प्रचलनको म घोर विरोध गर्छु।’ यसबाहेक १ अर्ब भन्दा बढी बजेट मुख्यमन्त्री र डेढ अर्ब रुपैयाँ अर्थमन्त्रीले राखेको उनको आरोप छ।

सांसदहरूले भने बजेट सिलिङबारे जानकारी नभएको बताएका छन्। ‘पहिलेभन्दा धेरै योजना पर्ने भनेको छ तर, सिलिङ चाहिँ दिएको छैन,’ सत्तापक्षकै एक सांसदले भने, ‘आवश्यकताका आधारमा विनियोजन भएको छ। सांसदले पनि जनताकै कुरा ल्याउने हो यो सामान्य नै हो।’ नीति तथा कार्यक्रम निर्माण र बजेट निर्माणका क्रममा ऊर्जामन्त्री आचार्य सहित अन्य मन्त्रीहरू समेत असन्तुष्ट छन्।