लुम्बिनी प्रदेशले चालु आर्थिक वर्ष ०७८/७९ का लागि ४० अर्ब ९५ करोड ९७ लाखको बजेट ल्याएको थियो।

सरकारले यस बजेटको उदेश्यमा सामाजिक न्यायमा आधारित रही अवसरको सिर्जना, उत्पादन वृद्धि, रोजगारी प्रवद्र्धनन र गरिबी निवारण गर्ने रहेको भनेको थियो। तर सरकार फेरवदलबीच अध्यादेशबाट नयाँ सरकारले असोजमा ल्याएको प्रतिस्थापन बजेटले अघिल्ला सरकारको उदेश्य ओझेलमा पर्यो।

नयाँ सरकारपछि प्रदेशमा मन्त्रालयको संख्या १३ र मन्त्रीको संख्या १७ पुग्यो। तर, बजेट खर्च र राजश्व संकलन लक्ष्य अनुरुप भएन। यसकारण आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेट भारी अंकले घट्ने अनुमान छ। सरकारले पुरानै कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनेगरी चालु आर्थिक वर्षकोभन्दा करिब पाँच अर्ब कमको बजेट ल्याउने तयारी गरेको हो।

आर्थिक मामिला तथा सहकारी राज्यमन्त्री सुस्मा यादवले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ३६ अर्बको हाराहारीमा बजेट आउन लागेको जनाइन। ‘कोरोना माहामारीका कारण राजश्व संकलन प्रर्याप्त हुन सकेन,’ उनले भनिन्, ‘अहिले पुराना कार्यक्रममै बजेट विनियोजन हुनेछ। नयाँ कार्यक्रम राखिने छैनन्।’

चालु आर्थिक वर्षमा विनियोजित बजेटमध्ये ३३ प्रतिशत चालु खर्च र ५५ प्रतिशत पुँजीगत खर्च थियो। १५ प्रतिशत बजेट स्थानीय तहमा समानीकरण अनुदानमा थियो। पुँजीगत बजेटको निकै कम हिस्सा मात्रै खर्च भएको छ। प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको १५ जेठसम्म ३७ दशमलव ८४ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च भएको छ।

राजश्व संकलनमा निकै कमजोर उपलब्धि हासिल भएको छ। प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका प्रमुख दीपक ज्ञवालीका अनुसार सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा आन्तरिक राजश्वतर्फ सात अर्ब १६ करोड ५६ लाख संकलन हुने लक्ष्य राखेको थियो। यसमा आन्तरिक ऋण समेत थियो। तर, अहिलेसम्म २८ प्रतिशत मात्रै प्रगति देखिएको छ। १५ जेठ ०७९ सम्म दुई अर्ब सात करोड ३३ लाख मात्रै आन्तरिक राजश्व संकलन भएको छ।

सवारीसाधन कर, घरजग्गा रजिष्ट्रेसन दस्तुर, मनोरञ्जन कर, विज्ञापन कर, बिक्री आय तर्फको प्रगति भने केही सुधार रहेको छ। यो राजस्व स्थानीय तहसँग बाँडफाँड गर्नुपर्छ। प्रदेशले संकलन गर्ने सवारी कर एक अर्ब ४१ करोड संकलन भएको छ।  सरकारले २ अर्ब २० करोड संकलनको लक्ष्य राखेको थियो। यो राजश्व संकलनमा पनि ६४ प्रतिशत मात्रै प्रगति रहेको छ।

स्थानीय तहले संकलन गरी प्रदेशसँग बाँडफाँड हुने करमा ५७ प्रतिशत प्रगति देखिएको छ। यो शीर्षकमा सरकारले दुई अर्ब तीन करोड ७५ लाख संकलनको लक्ष्य राखेको थियो। जसमध्ये एक अर्ब १६ करोड २८ लाख मात्रै संकलन भएको हो।

राजस्व संकलनको लक्ष्यभन्दा सात अर्ब कम

चालु आर्थिक वर्षमा राजश्व संकलनको लक्ष्य भेट्न सात अर्बले कमी आएपछि सरकारलाई बजेट घटाउन बाध्यता भएको हो। बजेटको कमजोर खर्च र राजश्व संकलनको लक्ष्य प्राप्ती नहुने भएपछि सरकारले आगामी वर्षको बजेट घटाउन लागेको छ।

प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष बामदेव क्षेत्रीले खर्च नहुने बजेट धेरै ल्याउनुभन्दा खर्च हुने गरी बजेट ल्याउन लागिएको उनले बताए। ‘खर्च नहुने बजेट ल्याउनु उपर्युक्त छैन,’ उनले भने, ‘सानो  आकारको, काम गर्न सकिने कार्यक्रममा बजेट बिनियोजन गर्नुपर्छ, त्यसै अनुरुप बजेट आउँछ।’ कोरोना महामारीका कारण अपेक्षाकृत राजश्व संकलन हुन नसकेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ।

प्रदेश योजना आयोगले सरकारलाई बजेट निर्माणकै क्रममा नौ बुँदे मार्गदर्शन र १९ बुँदे ध्यान दिनुपर्ने क्षेत्रहरू तोकिदिएको छ। मन्त्रालयहरूले सोही बुँदामा रहेर बजेट निर्माण गरिरहेका छन्। आर्थिक मामिला तथा सहकारी राज्यमन्त्री यादवले पुराना कार्यक्रमका साथ रोजगारी सिर्जना, कृषि विकास, महिला उत्थान क्षेत्रहरू प्राथमिकतामा रहने बताइन्। पूर्वाधारतर्फ भने नयाँ कार्यक्रम समावेश नहुने उनको संकेत छ।

सरकारका यस्ता हुनेछन् नीति तथा कार्यक्रम

सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा ‘एक स्थानीय तहः एक खेदकुद संरचना,’ एक स्थानीय तह:एक नमूना उत्पादन, एक जिल्ला : एक निर्यातयोग्य बाली तथा बस्तु, एक स्थानीय तह:एक प्रारङ्गिक मल उद्यम, स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रम, व्यवसाय प्रवद्र्धन कार्यक्रम, उद्यमशीलता प्रवद्र्धन, एक निर्वाचन क्षेत्र :एक औद्योगिक ग्राम, बाइसे चौबिसे पर्यटकीय सर्किट, एक जिल्ला:एक साँस्कृतिक ग्राम, एक घर एक धारा, कृषिको आधार:सिंचाइमा सुधार, उज्यालो प्रदेश: लुम्बिनी प्रदेश, बेरोजगारलाई रोजगार:साथमा छ प्रदेश सरकार नारासहित गरिखाने कार्यक्रम ल्याएको छ। यी अधिकांश पुरानै हुन्। प्रदेशको राजधानी निर्माण, लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल, रामपुर–रोल्पा सडकलाई प्रदेश गौरवको योजनामा राखिएको छ।

प्रदेश योजना आयोगले मन्त्रालयहरुलाई संविधानको अनुसुची ६ को व्यवस्थाअनुसार कार्यसम्पादन गर्ने गराउने खालका योजना र कार्यक्रम बनाउन ध्यानाकर्षण गराएको छ।

आयोगका सदस्य डा. दामोदर भुषालले प्रदेशले स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रमा हस्तक्षेप नभई आफ्नै जिम्मेवारीअनुसार कार्यसम्पादन गर्ने गरी बजेट ल्याउन सुझाव दिइएको बताउँछन्।

‘हामीले मार्गदर्शन दिएका छौं, त्यसअनुरुप बजेट विनियोजन भए नजिता सकारात्मक हुन्छ, उनले भने, ‘गठबन्धन सरकार छ, सिद्धान्त नै मिलेको देखिँदैन, कार्यक्रम कसरी बन्छ भन्न सकिदैन।’

योजना आयोगले पहाडी क्षेत्रमा कृषि, पर्यटन र जलस्रोतको एकीकृत विकासका कार्यक्रम सञ्चालन गरी बसाई सराई कम गराउने सकिने सुझाव सरकारलाई दिएको छ।

पेट्रोलिय पदार्थको खपत कम गराउन विद्युतीय साधनको प्रयोगमा प्रोत्साहन, युवालाई देशभित्रै रोजगारीको सुनिश्चितताका लागि सीप उपलब्ध गराउन सुझाव छ। महामारीपछिको संकटलाई न्यूनिकरण गर्न कृषि उत्पादन, रोजगारी सिर्जना, पर्यापयर्टन प्रवद्र्धनात्मक कार्यक्रम ल्याउन आयोगको सुझाव छ।

सरकारले कृषि अनुदानलाई कायम राख्दै सहुलियतपूर्ण ऋणलाई प्राथमिकतामा राख्ने योजना ल्याउँदैछ। मुख्यमन्त्री ग्रामीण विकास कार्यक्रम चालु आबको बजेट मै हटाइएको छ। स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रमलाई आगामी आर्थिक वर्षमा प्राथमिकता दिइने योजना रहेको छ।

सरकारले आगामी बजेटमा उच्च शिक्षा कार्यक्रम, नमुना विद्यालय र विशेष शिक्षा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनेछ। मुख्यमन्त्री शैक्षिक विकास कार्यक्रम चालु बजेटमा रहे पनि त्यसको कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। त्यो कार्यक्रमले निरन्तरता भने पाउने देखिएको छ।

प्रदेशको पहिलो आवधिक योजनाले ०८०/०८१ सम्म निरपेक्ष गरिबीको दरलाई १८ दशमलव २ प्रतिशतबाट १० प्रतिशतमा झार्ने योजना लिएको छ। बहुआयमिक गरिबीलाई २९ दशमलव ९ प्रतिशतबाट १५ प्रतिशतमा झार्ने योजना छ। प्रति व्यक्ति आयलाई आठ सय तीन अमेरिकी डलरबाट १६ सय डलर पु¥याउने योजना सरकारले बनाएको छ। बेरोजगारी दर ११ प्रतिशतलाई घटाएर ६ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य छ।

प्रदेश सरकारको पहिलो कार्यकालको अन्तिम बजेटका रुपमा आगामी वर्षको बजेट आउन लागेको हो। चुनावी समय भएकाले रोजगारी सिर्जना, उत्पादन बृद्धि, गरिबी निवारणमा प्राथमिकता कम पर्ने चिन्ता प्रतिपक्षी दलले गरेको छ।

प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक भूमिश्वर ढकालले आवधिक योजनाको लक्ष्य भेट्ने गरी बजेट ल्याउन सुझाव दिन्छन्। ‘तर, चुनावी बजेट आउने खतरा छ,’ उनले भने।