थाइल्यान्डमा गाँजा खेती र बिक्री–वितरणलाई प्रतिबन्धित लागूऔषधको सूचीबाट हटाइएसँगै बिहीबार १० लाख ५० हजारभन्दा बढीले खाद्य र औषधि प्रशासन (ऐफडिए) सँग खेती गर्न नाम दर्ता गराएका छन्।
ऐफडिएको महासचिव डा. पैसर्न डङ्कमको अनुसार भर्खरै आएको नयाँ कानुनले ऐफडिएको वेबसाइट वा मोबाइल एपबाट नाम दर्ता गरेपछि मात्र गाँजा वा चरेस जस्ता बिरूवा उत्पादन गर्न पाइने छ।
अनलाइन दर्ता गरिसकेपछि गाँजा र चरेस उत्पादन गर्न अरू केही अनुमति लिनु नपर्ने डा. पैसर्न बताउँछन्। बिहीबार बिहान उक्त मोबाइल एप ५० हजारभन्दा बढी पटक डाउनलोड भएको र एक लाख ५० हजारभन्दा बढीले दर्ता प्रक्रिया पूरा गरेको उनले बताएका छन्।
सफलतापूर्वक दर्ता भएका व्यक्तिहरूको लागि ऐफडिएले इलेक्ट्रोनिक प्रमाणपत्र जारी गरिरहेको र यदि प्रमाणपत्रको दुरूपयोग भएमा प्रमाणपत्र खारेज गर्ने उनले बताएका छन्।
दर्ता भइसकेपछि गाँजा र चरेस मेडिकल र व्यवसायिक रूपमा सेवन र किनबेच गर्न पाइने ऐफडिएको महासचिवले बताएका छन्।
तर खेती गर्न चाहनेहरूले आफ्नो उत्पादनमा गाँजाको एक अवयव टेट्राहाइड्रोकानाबिनोल (टीएचसी) ०.२ प्रतिशतभन्दा बढी समावेश रहेको खण्डमा सम्बन्धित कानुनअन्तर्गत अनुमति लिनुपर्ने डा. पैसर्न बताउँछन्। ०.२ प्रतिशतभन्दा बढी टीएचसी भएका उत्पादनहरूलाई अझै पनि लागूऔषध मानिने उनले बताएका छन्।
शाही राजपत्रमा जनस्वास्थ्य मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिपछि सरकारको श्रेणी पाँचको लागूऔषध सूचीबाट गाँजा र चरेसको डिलिस्टिङ बिहीबारदेखि लागू भएको हो।
गाँजा र चरेसको उत्पादन, आयात, निर्यात, वितरण, उपभोग र स्वामित्वलाई औपचारिक रूपमा कानुनी मान्यता दिइएको छ। लागूपदार्थ नियन्त्रण र दमन कानुन विनियअनुसार टीएचसी ०.२ प्रतिशतभन्दा बढी भएको चरेसको तेललाई अझै पनि श्रेणी पाँच पदार्थ मानिन्छ।
प्रान्तीय सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यालय जस्ता ऐफडिएद्वारा तोकिएका एजेन्सीमा गएर आफ्नो गाँजाको बिरूवाहरू दर्ता गर्न सकिने जनस्वास्थ्य मन्त्री अनुतिन चर्नविराकुलले जनाएका छन्।
बुधबार संसदमा पहिलो पटक पारित भएको गाँजा र चरेस बिलको बारेमा अनुतिनले, 'विधेयकको छानबिन गर्न हाउस प्यानल गठन गरिएको छ र यो प्रक्रिया अर्को बैठक सुरू हुन ३० दिन लाग्नेछ,' भने।
उनले चालु संसद् अधिवेशन सकिनुअघि नै विधेयक पारित गर्ने सरकारको योजना रहेको बताएका छन्।
डि-लिस्टिङले सानाको सट्टा ठूला व्यवसायी समूहलाई फाइदा पुर्याउने विषयमा भएको आलोचनाको जवाफ दिँदै अनुतिनले यो प्रतिस्पर्धाको विषय भएको बताएका छन्।
उनले उत्पादकहरूले आम्दानी बढाउन आफ्नो वस्तुको गुणस्तरीय मापदण्ड पूरा गर्नुपर्ने बताएका छन्।
अनुतिनले बिहीबार हाउसमा नयाँ नीतिलाई एकीकृत गर्ने कार्य समितिको पहिलो बैठकको अध्यक्षता गरेका थिए।
बैठकमा न्यायमन्त्री सोमसाक थेप्सुटिन र अन्य सम्बन्धित निकायका सदस्यहरूको सहभागिता रहेको थियो। गाँजा र चरेसको प्रयोग सरकारको नीतिअनुरूप भएको सुनिश्चित गर्न प्रधानमन्त्रीको आदेशमा समिति गठन गरिएको अनुतिनले बताएका छन्।
गाँजाको दुरूपयोगलाई सरकारले स्वीकृत नगरेकोमा जोड दिँदै यसको डि-लिस्टिङ पछि उक्त बिरूवाको दुरूपयोगको बारेमा सरकारले चिन्ता स्वीकार गरेको उनले बताएका छन्।
जनतासँग सञ्चार गर्ने र उनीहरूलाई यस विषयमा शिक्षित गर्ने लक्ष्यले उपभोगलाई नियन्त्रण गर्ने र उत्पादनको मापदण्ड तोक्ने उपायहरू तयार गर्ने निर्णय समितिले लिएको छ।
गाँजा र चरेससम्बन्धी विधेयक कानुनमा परिणत भएपछि समिति विघटन हुने अनुतिनले बताए। गाँजा सम्बन्धित अपराधको लागि जेल सजाए भोगिरहेका कुल ३ हजार ७१ कैदीहरूलाई बिहीबार बिहान उक्त विधेयक पास भएपछि देशभरका कारागारबाट रिहा गरिएको सुधार विभागका उपमहानिर्देशक थावाचाई चाइवाटले जनाएका छन्।
(एजेन्सीको सहयोगमा)
