कुनै पनि व्यवस्था आफैंमा साध्य होइन, साधन मात्र हो। साधन कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने प्रयोगकर्ताको बुद्धि-विवेकमा भर पर्छ।
पाँच दशकको राजनीतिक आन्दोलन र दशवर्षे सशस्त्र द्वन्द्वपछि नेपाल गणतन्त्र र सङ्घीयतातर्फ मोडियो। २०७२ सालमा जारी संविधानले राज्यशक्तिलाई तीन तहमा बाँडिदियो- सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकार। र, ७६१ वटा सङ्घीय एकाइलाई शासकीय एकाइ बनाइयो। यस अन्तर्गत स्थानीय तहका ७५३ पालिकामा भर्खरै दोस्रो कार्यकालका लागि निर्वाचन सम्पन्न भयो।
सङ्घीयतापछिको पहिलो कार्यकालमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई पूर्वाधारदेखि कर्मचारीसम्मको अभाव थियो। न कार्यालय थियो न त ऐन-कानून। प्रश्नहरू अनगिन्ती थिए- सभा कसरी सञ्चालन गर्ने? कार्यपालिकाको बैठक कसरी सञ्चालन गर्ने? निर्णय कसरी प्रमाणित गर्ने? स्थानीय राजपत्र कसरी प्रकाशित गर्ने? जनप्रतिनिधि अलमलमा थिए, विज्ञता थिएन। सिंहदरबार गाउँ गाउँ पुगेको नाराले जनता भने उत्साही थिए। स्थानीय शासकीय एकाइका रूपमा यो उत्साह समेट्न जनप्रतिनिधिले धेरै मिहिनेत गर्नुपर्थ्यो।
पाँच वर्षमा कस्ता काम भए?
स्थानीय सरकारको स्वीकार्यता वृद्धिः स्थानीय सरकारले तोकिएको जिम्मेवारी पूरा गर्न सक्दैनन् कि भन्ने संशय धेरै हदसम्म हटेको छ। जनप्रतिनिधिले कोभिड-१९ महामारीमा खेलेको भूमिकाले स्थानीय सरकारको स्वीकार्यतालाई सर्वस्वीकार्यतामा बदलेको छ।
