नेपालको कूल कृषियोग्य भूमिमध्ये सात प्रतिशत खेतीयोग्य जमिन बाँझो छ। कृषि विकास मन्त्रालयका अनुसार देशभर कूल ३० लाख ९१ हजार हेक्टर जमिन खेतीयोग्य छ।
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट दैनिक दुई हजार नेपाली नागरिक रोजगारीको खोजीमा विदेश उड्छन्। कृषि प्रधान मुलुकका रुपमा देश चित्रित छ। कूल गार्हस्थ उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान २७ प्रतिशत बराबर रहेको राष्ट्रिय तथ्याङ्क विभागको विवरणले जनाएको छ।
विप्रेषणको पैसामा उपभोग्य सामग्री खरिद गरेर जताबाट आयो उतै पठाउने नेपालीको आम प्रवृत्ति पछिल्लो पटक भन्सार विभागले चालू आवको चैत मसान्तसम्मको सार्वजनिक गरेको विवरणबाट स्पष्ट भएको छ। उक्त विवरणानुसार नेपालमा अत्यधिकमात्रामा खाद्य पदार्थ आयात भइरहेको देखाएको छ। धान, मकै, कोदो जस्ता नेपालका प्रमुख खाद्यबाली मानिए पनि चालू आर्थिक वर्षको नौ महिनाको अवधिमा रु ५९ अर्ब २९ करोड ७० लाख ३६ हजार बराबरको आयात भएको छ।
एकातिर नेपालको जमिन बाँझो रहने अर्कोतर्फ जुनेलोसमेत आयात गरेर खानुपर्ने विषम अवस्थामा नेपाली पुगेका छन्। सरकारले कृषिउपजको उत्पादन बढाउनका लागि अनेकन नीति तथा कार्यक्रम बनाएको छ। तर लक्षित वर्गसम्म ती कार्यक्रम पुग्न सकेको छैन। गत वर्ष सरकारले केही कृषिउपजमा आत्मनिर्भर भएको घोषणा पनि ग¥यो। तर भन्सार विभागको तथ्याङ्कले भने सो दाबीलाई समेत गलत सावित गरिदिएको छ। जमिन बाँझो राखेर विदेशी मुद्रा खर्चेर, धान, चामल, गहुँ र कोदो आयात भइरहेको डरलाग्दो तथ्याङ्क सार्वजनिक भएको छ।
मुलुक स्थानीय तहको निर्वाचनको सङ्घारमा आइपुगेको छ। प्रमुख राजनीतिक दलले यो विषयलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने दायित्व अझै बढेर गएको छ। तर हालसम्म सार्वजनिक भएका राजनीतिक दलका घोषणापत्रले खाद्यान्न आयात घटाउने विषयलाई खास अर्थमा प्राथमिकतामा राख्न नसकेको गुनासो पनि उत्तिकै आएको छ। विभागका अनुसार चालू आवको चैत मसान्तसम्म रु १४ अर्ब ९७ करोड २३ लाख ६८ हजार मूल्य बराबरको ५० करोड ८८ लाख ७८ हजार ३०८ केजी धान आयात भएको छ। त्यसबाट सरकारले रु ७५ करोड चार लाख बराबरको राजस्व सङ्कलन गरेको छ।
त्यस्तै धानको बीउ मात्रै रु २४ करोड ८३ लाख ६९ हजार बराबरको कूल १६ लाख ९९ हहजार ७८९ केजी आयात भएको छ। चामलको अवस्था पनि उस्तै छ। नेपालीको स्वभावअनुसार भात नै खानुपर्ने आवश्यकताका कारण चामल आयात उल्लेख्यरुपमा वृद्धि भएको छ। विभागका अनुसार चैत मसान्तसम्म रु १९ अर्ब १९ करोड ८२ लाख ९५ हजार बराबर मूल्यको ३७ करोड २० लाख ८७ हजार ४११ केजी सेमी पोलिस चामल आयात भएको विवरण छ।
यसैगरी पोलिस नगरिएको रु चार अर्ब ४९ करोड ६३ लाख ९५ हजार बराबरका छ करोड तीन लाख ५८ हजार ४५३ केजी चामल आयात भएको तथ्याङ्क छ।
