नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले टाटा कम्पनीको २० वटा विद्युतीय सवारी (इभी) साधन खरिद गयो। नेपालमा विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगमा उदाहरण पेस गर्ने लक्ष्यका साथ प्राधिकरणले एकै पटक ठूलो परिमाणमा त्यस्ता सवारी साधन भित्र्याएको हो।
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङका अनुसार ती सवारी साधन काठमाडौँ उपत्यकामा प्रयोग गर्ने प्रयोजनका लागि आयात गरिएको हो।
विद्युतीय सवारी साधन प्रयोग गर्दा वार्षिक रुपमा रु एक करोड बराबरको बचत हुने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ। सरकारी निकायले पनि क्रमशः विद्युतीय सवारी साधन प्रयोग गरून् भन्ने ध्येयका साथ प्राधिकरणले विद्युतीय सवारीतर्फको यात्रा अगाडि बढाएको हो।
प्राधिकरणले खरिद गरेको टाटा नेक्शन इभी एक पटक चार्ज गर्दा ३१२ किलोमिटर बराबरको यात्रा गर्न सकिन्छ। काठमाडौँ उपत्यकामा २१६ किलोमिटर बराबरको यात्रा गर्न सकिन्छ।
सो सवारीमा ३०.२ किलोवाट क्षमताको ‘लिथियम आयन ब्याट्री’ प्रयोग भएको छ। भारतीय कम्पनी टाटाले उत्पादन गरेको सो विद्युतीय सवारी नेपालको बाटो सुहाउँदो रहेको बताइन्छ।
विद्युत्को आन्तरिक खपत बढाउनका लागि लागिपरेको प्राधिकरण आफैँले नमूनाका रुपमा विद्युतीय सवारी साधन चलाउन लागेको हो। आगामी मनसुनमा ठूलो मात्रामा बिजुली खेर जाने जोखिम उत्तिकै छ।
नेपाल आयल निगमका अनुसार चालु आवको हालसम्म झन्डै रु दुई खर्ब बराबरको पेट्रोलियम पदार्थ आयात भएको छ। त्यसलाई केही हदसम्म भए पनि घटाउने लक्ष्यका साथ सरकारले विद्युतीय सवारी साधन प्रवद्र्धनमा विशेष चासोका साथ काम गरिरहेको छ।
सडक विभागले पनि केही समयपहिले विद्युतीय सवारी साधन आयात गरेर प्रयोगमा ल्याएको छ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा पनि विद्युतीय सवारीको प्रयोग भइरहेको छ।
बजारमा आधा घण्टामा नै द्रुत रुपमा चार्ज गर्न सकिने विद्युतीय सवारी साधनहरु उपलब्ध छन्।पछिल्ला दिनमा विद्युतीय मोटरसाइकल, स्कुटर उपलब्ध हुन थालेका छन्।अनौपचारिक अध्ययनअनुसार कूल १०० वटा सवारी साधन गुड्दा सहरी क्षेत्रमा ६ वटा विद्युतीय सवारी साधनको उपस्थिति देखिएको छ।
वातावरण जोगाउन र मोटो रकम तिरेर आयात गरिने पेट्रोलियम पदार्थको विकल्पमा विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोग र प्रवद्र्धनमा जोड दिन लागिएको छ ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसाल विद्युतीय सवारी साधनको प्रवद्र्धनका लागि सरकार र निजी क्षेत्र दुवैले मिलेर काम गर्नुपर्ने बताउछन्।
रुस र युक्रेनबीचको सङ्घर्षको बाछिटा विश्व बजारमा पर्दा इन्धनको मूल्य अकासिएको छ।त्यसबाट नेपाल पनि नराम्ररी प्रभावित भएको छ। इन्धनको मूल्य ओरालो लाग्ने सम्भावना कमै देखिन्छ। यस्तो अवस्थामा विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोग गर्नुको विकल्प नै सबैभन्दा उत्तम हुन जान्छ।
भन्सार विभागको पछिल्लो विवरणका आधारमा चालु आवको आठ महिनाको अवधिमा एक हजार ३५७ वटा विद्युतीय कार, जीप र भ्यान भित्रिएको छ ।
विभागका अनुसार चीनबाट मात्रै ७५७ वटा विद्युतीय सवारी साधन भित्रिएको छ। त्यसमा १०० किलोवाट क्षमताका ब्याट्री भएका सवारी साधनको सङ्ख्या मात्रै १०१ वटा छन्। त्यस्तै, १५० किलोवाटदेखि २०० किलोवाट बराबरको ब्याट्री क्षमता भएका ६५६ वटा विद्युतीय सवारी साधन स्वदेश भित्रिएका छन्।
भारतबाट ४२४ वटा, दक्षिण कोरियाबाट विभिन्न क्षमताका १३२ वटा, अमेरिकाबाट १५ वटा, जापानबाट २८ वटा विद्युतीय सवारी साधनको आयात भएको छ।
हाइब्रिडतर्फ (जुन पेट्रोल र विद्युतीय दुवै) १४ वटा सवारी आयात भएका छन्। त्यसमा जर्मनीबाट दुई, दक्षिण कोरियाबाट चार, अमेरिकाबाट आठवटा त्यस्ता सवारी आयात भएका छन्।
त्यस्तै, नेपालमा नै ल्याएर एसेम्बल गर्ने प्रयोजनका साथ चीनबाट ५८४ र भारतबाट १८० वटा विद्युतीय सवारी साधन आयात भएको विभागको विवरणमा उल्लेख छ।
कार, जीप र भ्यानको आयात मूल्य हेर्दा रु तीन अर्ब ९७ करोड १० लाख ९४ हजार बराबर देखिन्छ। ती सवारी आयात गर्दा सरकारले रु एक अर्ब आठ करोड १६ लाख ३३ हजार बराबरको भन्सार राजश्व सङ्कलन गरेको छ।
यस्तै, साझा यातायातले ४० वटा विद्युतीय सवारी साधन आयात गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेको छ। तीमध्ये तीनवटा विद्युतीय बस नेपाल आइपुगेका छन्। निजी क्षेत्रको सुन्दर यातायातले काठमाडौँको चक्रपथमा विद्युतीय बसमार्फत सेवा दिइरहेको छ। यसबाट देशमा क्रमशः विद्युतीय सवारी साधनको हस्तक्षेप बढ्दै गएको देखिन्छ।
त्यस्तै, सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको प्रयोग हुने सवारी साधनलाई विद्युतीय सवारी साधनमा परिणत गर्न पाउने कानुनी प्रबन्ध गरेको छ। राजपत्रमा सूचना नै प्रकाशित गरेर त्यस्तो व्यवस्था गरिएको हो।
विश्वव्यापी रुपमा हेर्दा चीनमा सन् २०२१ मा मात्रै ११ लाख ४९ हजार वटा नयाँ विद्युतीय सवारी साधन दर्ता भए। अमेरिकामा दुई लाख ९७ हजार, युरोपमा १० लाख ६० हजार वटा विद्युतीय सवारी साधन त्यस वर्ष दर्ता भएको देखिन्छ।
नेपालमा पनि विद्युतीय सवारी साधनप्रतिको चासो बढ्दै गए पनि सहज रुपमा चार्जिङ स्टेशन उपलब्ध हुन सकेको छैन। प्राधिकरणले पहिलो चरणमा देशभर निर्माण गर्न लागेको ५० चार्जिङ स्टेशनको काम अगाडि बढिरहेको छ।
निजी क्षेत्रबाट हुन्डाई कम्पनीले देशभर ४० वटा चार्जिङ स्टेशन निर्माण गरेको छ । निजी क्षेत्रका सवारी साधन बिक्रेता कम्पनीले आफ्नै सापेक्षतामा विद्युतीय चार्जिङ स्टेशन निर्माण गरिरहेको छ। विपी राजमार्गमा चल्ने दिगो सवारीले आफैँ चार्जिङ स्टेशन निर्माण गरेको छ। निजी क्षेत्रले समेत चासो देखाएको अवस्थामा सरकारले नीतिगत रुपमा थप प्रस्ट पार्नुपर्ने आवश्यकता बढेर गएको छ।
सरकारले भन्सार दर न्यून गरेको छ। तर सहज रुपमा चार्जिङ स्टेशन निर्माण गर्ने विषयलाई प्राथमिकतामा साथ अगाडि बढाउनुपर्छ। नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान (नास्ट)ले विद्युतीय स्कुटर निर्माण गरेर परीक्षण गरिसकेको छ।
नास्टका प्रमुख वैज्ञानिक रवीन्द्र ढकालका अनुसार सरकारले केही नीतिगत विषयमा प्रस्ट पारेको खण्डमा पेट्रोलिय पदार्थको प्रयोग हुने सवारी साधनलाई विस्थापन गर्न सकिन्छ।
