अमेरिकाले नेपाललाई दिदै आएको सहयोग पहिलोपटक बजेटरी हुने भएको छ।
एमसीसी प्रकरणमा यो सहयोग गैरबजेटरी भयो भनेर ठूलो प्रश्न उठेको थियो। त्यसैको सम्बोधन स्वरूप अमेरिकाको अन्तर्राष्ट्रिय विकासका लागि सहयोग निकाय (यूएसएआईडी)बाट प्रदान गरिएको रकम यसपटक बजेटरी भएको हो। यसको अर्थ अब यसको आय व्ययको लेखापरिक्षण महालेखा परीक्षकको कार्यालयले गर्ने छ।
एमसीसी लगतै अमेरिकाले घोषणा गरेको नेपाल-अनुदानमा ठूलो वृद्धि पनि भएको छ। उसले एमसीसीभन्दा पनि धेरै ठूलो राशी ६५ करोड ९० लाख अमेरिकी डलर अनुदान दिएको सूचना सरकारले सार्वजनिक गरेको छ। जबकि एमसीसीमा अमेरिकाले दिने रकम भनेको ५० करोड अमेरिकी डलर मात्र हो। अझ, यसमा १३ करोड अमेरिकी डलर त नेपालले म्याचिङ फण्डको व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ।
अमेरिकाको यो अनुदान अमेरिकाको अन्तर्राष्ट्रिय विकासका लागि सहयोग निकाय यूएसएआईडीबाट प्राप्त हुने हो। र, पहिलो पटक यो रकम ‘बजेटरी सिस्टम’ बाट खर्च हुने भएको छ। यसअघि यूएसएआईडीबाट प्राप्त रकम गैरबजेटरी रहदै आएको थियो।
बजेटरी भनेको नेपालको महालेखा परीक्षकले लेखा परीक्षण गर्न पाउँने व्यवस्था हो। पहिलो पटक इतिहासमै अमेरिकी अनुदान सहयोग नेपालको महालेखा परीक्षकले लेखा परीक्षण गर्न पाउँने भएको छ।
एमसीसी प्रकरणमा यो सहयोग गैरबजेटरी भयो भनेर पनि ठूलो प्रश्न उठेको थियो। त्यसैको सम्बोधन पहिलोपटक भएको छ। यसलाई एमसीसीलाई जस्ताको तस्तै अनुमोदन गर्नु हुदैन भनेर पैरवी गर्नेहरूको नैतिक जीतका रूपमा लिदा हुन्छ।
