नेपाल विद्युत प्राधिकरणले आगामी दुई वर्षभित्रमा कर्णाली प्रदेशका १० जिल्लाका बासिन्दाको घरमा विद्युत पुर्याउने भएको छ। प्राधिकरणले कर्णालीबासीको हरेक घरमा दुई वर्षभित्र विद्युतको पहुँच पुर्याउने लक्ष्यका साथ विद्युतीकरणलाई अगाडि बढाएको छ। 

कर्णाली प्रदेशका १० जिल्लाका २५ नगरपालिका र ५४ गाउँपालिकामध्ये २२ नगरपालिका र २१ गाउँपालिकामा विद्युत पुगेको छ। तीन नगरपालिका र ३३ गाउँपालिकामा अझैसम्म विद्युत पुग्न सकेको छैन। नगरपालिका र गाउँपालिका कुल ७१८ वडा मध्ये ३९३ मा विद्युत पुगेको छ। कर्णाली प्रदेशको समग्र विद्युतीकरण ४४।९३ प्रतिशत छ। 

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले भौगोलिक कठिनाइ तथा विकटताले गर्दा कर्णाली प्रदेशका जिल्लाहरूमा विद्युतीकरणमा केही ढिलाइ भए पनि अब दुई वर्षभित्रमा सबैको घरधुरीमा विद्युत पुर्याउने गरी काम भइरहेको जानकारी दिए। उनले राष्ट्रिय प्रसारण लाइन पुर्याउन नसकिने ठाउँमा वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रमार्फत सौर्य, लघुजलविद्युत (माइक्रोहाइड्रो) लगायतमार्फत विद्युतीकरण गरिने बताए।

‘कर्णालीमा विद्युतीकरणको खर्च र यहाँ खपत हुने विद्युतको आम्दानीबाट लागतसमेत उड्दैन, तर सबैको घरमा विद्युत पुर्याउने राज्यको दायित्व भएकाले नाफा नोक्सान नहेरी विद्युतलाई आधारभूत आवश्यकताको वस्तुको रूपमा लिएर काम गरिरहेका छौं,’ घिसिङले भने। 
सरकारले एसियाली पूर्वाधार लगानी बैंक ९एआइआइबी० र युरोपेली लगानी बैक (इआइबी)बाट करिब २५ अर्ब रुपैयाँ सहुलियतपूर्ण ऋण लिएर लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका पहाडी जिल्लाहरूमा विद्युतीकरण गर्दै छ भने सरकारको लगानी र प्राधिकरणले आफूले कमाएको नाफाबाट केही अंश छुट्याएर यस क्षेत्रमा विद्युतको पहुुँच विस्तारमा खर्च भइरहेको छ।

चालू आव २०७८-७९ मा कर्णाली प्रदेशमा विद्युतीकरणका लागि ६४ करोड रुपैयाँ बजेट रहेको छ। एआइआइबी र इआइबीबाट प्राप्त हुने सहुलियतपूर्ण ऋणबाट विद्युतीकरण गर्न ठेक्का प्रक्रिया सुरु भएको छ। ठेकेदारले काम नगरिदिंदा पनि विद्युतीकरणमा समस्या छ। काम नगर्ने ठेकेदारको ठेक्का तोड्ने र नयाँ प्रक्रियामार्फत ठेकेदार छनोट गरी विद्युतीकरण गरिने घिसिङले बताए। 

प्राधिकरणले कर्णाली प्रदेशका सुर्खेत, दैलेख, सल्यान, रुकुम पश्चिम, जाजरकोट, कालिकोट र जुल्लामा राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमार्फत (ग्रिड)रहुम्ला, मुगु र डोल्पामा लघुजलविद्युत् मार्फत विद्युत् आपूर्ति गरिरहेको छ।

३३ र ११ केभी लामो प्रसारण लाइनमार्फत विद्युत आपूर्ति भइरहेकाले ट्रिपिङ हुँदा लाइन जाने र न्यून भोल्टेजको समस्या पनि छ। बाँकेको कोहलपुर र दाङको तुलसीपुरबाट यस प्रदेशमा विद्युत् आपूर्तिका लागि प्रसारण लाइन लगिएको छ। 

कर्णाली प्रदेशका जिल्लाहरूमा विद्युत आपूर्तिका लागि ११ वटा ३३र११ केभी वितरण सबस्टेसनहरू निर्माणको विभिन्न चरणमा छन्। कोहलपुर-सुर्खेत-दैलेख १३२ प्रसारण लाइन र सुर्खेत तथा दैलेखमा मा १३२-३३-११ केभी सबस्टेसन निर्माण सम्पन्न भएपछि कर्णाली क्षेत्रको विद्युत आपूर्ति भरपर्दो र गुणस्तरीय हुने छ। 

विद्युत पहुँच पुगेका कर्णाली प्रदेशका करिब ५५ प्रतिशत घरधुरीले २० युनिटसम्मको निःशुल्क विद्युतको सुविधा उपभोग गरिहेका छन्। यस प्रदेशमा प्राधिकरणका एक लाख १४ हजार तीन सय ग्राहकमध्ये ६२ हजार ६ सय घरायसी ग्राहकले निःशुल्क विद्युतको सुविधा उपभोग गरिरहेका हुन्। सरकारले ५ एम्पियरमिटर राख्ने घरायसी ग्राहकलाई २० युनिटसम्मको ऊर्जा निःशुल्क गरेको छ। त्यस्ता ग्राहकले न्यूनतम ३० रूपैयाँ भने तिर्नुपर्छ । प्राधिकरणको विद्युत बिक्रीबाट गर्ने आम्दानीमा ०.८ प्रतिशत हिस्सा कर्णाली प्रदेशको छ।