संसदबाट एमसीसीको अनुमोदन भएपछि अहिले राजनीतिक दलहरु स्थानीय तहको निर्वाचनतर्फ केन्द्रीत हुन थालेको छ। स्थानीय तहमा पकड भएमा कार्यकर्ता उत्साहित हुने र सोको प्रभाव आउँदो सङ्घीय निर्वाचनमा पर्ने भएकाले दलहरु निर्वाचनतर्फ केन्द्रीत भएका हुन्।

२०७४ सालमा सम्पन्न पहिलोपटकको स्थानीय तहको निर्वाचनमा नेकपा (एमाले) ले सबैभन्दा बढी स्थानमा जितेको थियो। सो जितको सकारात्मक प्रभाव प्रदेश र सङ्घीय संसदकाे निर्वाचनमा परेपछि एमाले सबैभन्दा ठूलो दल बन्ने साैभाग्य प्राप्त भयो। विगतजस्तै, यसपल्ट पनि स्थानीय तहको परिणामले प्रदेश र सङ्घीय संसदकाे निर्वाचनमा प्रत्यक्ष रुपमा प्रभावित पार्ने आँकलन गर्न सकिन्छ।

सम्भवतः सोही कारणले नेकपा (माओवादी) केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले तीनवटै तहको निर्वाचनमा सत्तारुढ दलबीच तालमेल हुनुपर्ने विषयमा जोड दिनुभएको छ। काँग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापाले गत शनिबार विराटनगरमा आउँदो निर्वाचनमा काँग्रेसले कुनैपनि दलसँग गठबन्धन नगर्ने, तर खास–खास सिटमा पार्टीले गठबन्धन गर्न सक्ने स्पष्ट पार्नुभएको छ।

गठबन्धन भएपनि नभएपनि, स्थानीय तहको निर्वाचनमा दलहरुलाई त्यति सहज हुने छाँटकाँट देखिँदैन। किनभने, लहरको आधारमा मतदान गर्ने सम्भावना न्यून छ। पहिलोपल्टको स्थानीय तहको निर्वाचनमा प्रबल लहर देखिन्थ्यो। एउटै लहरको दुई रुप, एउटै सिक्काको दुई पाटोजस्तै। ‘एक अर्काको विपरीत’। एकतर्फ संविधान जारी भएको लहर थियो भने त्यसको ठीक विपरीत संविधानमा मधेशको माग नसमेटिएको भन्नेहरुको संविधानविरोधी लहर देखिन्थ्यो। न्यूटनको तेस्रो नियम क्रियाको प्रतिक्रियाजस्तै।

संविधानमा मधेशको माग समेट्न नखोजेको भन्दै मधेश आन्दोलित भएको थियो। दर्जनौं व्यक्तिको ज्यान जानुका साथै व्यापक रुपमा क्षति भएकाले मधेशी समुदाय आक्रोसित थिए। अधिकांश मधेशी समुदायमा संविधान विरोधी मानसिकताको लहर थियो। सो लहरको प्रत्यक्ष फाइदा मधेश केन्द्रीत दलहरुलाई भएको थियो। ठीक, यसको विपरीत सिक्काको अर्को भागको ‘लहर’ संविधान जारी भएको खुशी हुने पक्षको थियो।

मधेश आन्दोलनको प्रवाह नगरी संविधान जारी गर्ने विषयमा सबैभन्दा बढी अडान केपी शर्मा ओलीको थियो। सो कारणले उहाँको छवि राष्ट्रवादी नेताको स्थापित भएको थियो भने मधेशमा ओलीको छवि खलनायकको रुपमा चित्रण गरिन्थ्यो। ओलीको राष्ट्रवादी छविको प्रत्यक्ष फाइदा नेकपा (एमाले) ले पाएको थियो। सो पार्टी मधेश प्रदेशबाहेक अन्य प्रदेशका स्थानीय तह, प्रदेश र सङ्घीय संसदकाे निर्वाचनमा सबैभन्दा ठूलो दलको रुपमा स्थापित भएको थियो।

शीर्ष नेताहरुको गतिविधिको प्रत्यक्ष प्रभाव निर्वाचनमा पर्नु स्वभाविक हो। आउँदो स्थानीय तहको निर्वाचनमा जनताले केपी ओली, प्रचण्ड, माधवकुमार नेपाल, उपेन्द्र यादव, राजेन्द्र महतो र महन्थ ठाकुरको विषयमा अनेकौं प्रश्न तेर्स्याउने सम्भावना छ। नेताहरुको गतिविधि देखेर जनतामा नैराश्यता छ।

एमसीसीको विषयमा सत्तारुढ दलका बामपन्थी नेताहरुको ‘आफैँ धामी आफैँ झाँक्री’ को भूमिकाबाट जनता चकित छन्। केपी ओली नेतृत्वको सरकार ढलेको विषय, एमालेको विभाजन र एमसीसी अनुमोदनको विषयका साथै मधेश केन्द्रीत दलको विभाजनलगायतका विषय चुनावी रङ्गमञ्चमा अत्यधिक चर्चाको विषय बन्ने देखिन्छ। मधेश प्रदेशमा जनता समाजवादी पार्टी र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी एक अर्काको विरुद्ध विषवमन गर्दै चुनावी मैदानमा उत्रने छन्।

विगत चार बर्षको अस्थिर राजनीतिक विषय पनि चुनावी मुद्धा बन्ने छन्। राष्ट्रिय मुद्धाभन्दा फरक ढङ्गले स्थानीय तहको निर्वाचनमा मतदाताहरुले बाटोघाटो, सिँचाइ, रोजगारीलगायत आधारभूत आवश्यकताको विषय नै पहिलो प्राथमिकतामा राख्नेछन्। ती मागप्रति उम्मेद्वारहरुसँग प्रत्याभूति खोज्छन्।

निर्वाचनमा दलहरुको एकमात्र उद्देश्य भनेको जसरी पनि निर्वाचनमा जित्नु हो। पार्टीप्रति समर्पित एवम् स्वच्छ छविका व्यक्ति भएपनि उनको जितमा पार्टीका नेता ढुक्क नहुने अवस्थामा जातीय र आर्थिक रुपमा बलियो भएका व्यक्तिलाई उम्मेद्वार बनाउने गरिएको देखिएको छ। यस्ता, सोच सबै पार्टीमा देखिन्छ।

यसपल्टको निर्वाचनमा दलहरुको यो सोचमा परिवर्तन हुनु आवश्यक छ। पार्टीकै स्वच्छ छविका इमान्दार कार्यकर्ता उम्मेद्वार बनाउनुपर्छ। कमसेकम कार्यकर्ताले आफूलाई पार्टीले मूल्याङ्कन गरेकामा गौरवान्वित महशुस गर्छन्। दलहरुले यस्तै सोच राखेमा जनताबीच दलहरुप्रति सकारात्मक सन्देश प्रवाह हुने र गणतन्त्रको जग बलियो हुनेछ।

कतिपय नेताहरु भन्छन्, निर्वाचन धेरै खर्चिलो भयो। खर्चिलो हुनुको दुई कारणमध्ये पहिलो निर्वाचनको प्रचार प्रसारको समय अत्यधिक हुनु। अर्को, मतदातालाई आफ्नो पक्षमा पार्नका लागि ठूलो परिमाण रकम वितरण गर्नु हो। आर्थिक चलखेल गरेर जित्नेको पहिलो लक्ष्य निर्वाचनको लागत वसुलउपर गर्नु नै हुन्छ।

आउँदो निर्वाचनको खर्चको जोहो गर्नु उसको दोश्रो लक्ष्य र बाँचुञ्जेलसम्मका लागि ठूलो परिमाण आर्थिक सञ्चय गर्नु उसको तेस्रो लक्ष्य रहन्छ। ति लक्ष्यहरु पूर्ण गर्न व्यापक रुपमा विकास बजेटको दुरुपयोग गर्छन्। ‘चार दिन कि चाँदनी फिर अँधेरी रात’ को अवस्थामा आफूलाई नपुर्याऔं। यो विषयमा मतदाताहरुले हेक्का राख्नुपर्ने हुन्छ।

पाँच बर्षको अवधिमा निर्वाचित पदाधिकारीहरुद्वारा गरिएका विकास निर्माण, उनीहरुको जनतासँगको प्रत्यक्ष सम्बन्धका साथै कार्यालयमा सेवाग्राहीहरुलाई उपलब्ध गराएको सेवाको आधारमा पुनः उम्मेद्वार हुने पदाधिकारीहरुको मूल्याङ्कन गरेर मतदान गर्नुपर्ने हो।

२०७४ सालमा सम्पन्न पहिलो स्थानीयतहको नतिजातर्फ दृष्टिगत गर्न आवश्यक छ। किनभने, सो निर्वाचनको प्रभाव प्रदेश र सङ्घीय संसद्को निर्वाचनमा केही न केही असर निश्चित रुपमा पार्नेछ। २०७४मा तीन चरणमा स्थानीय तहको निर्वाचन भएको थियो।

वैशाख ३१ गते सम्पन्न पहिलो चरणको निर्वाचन बागमती, गण्डकी र कर्णाली गरी तीन प्रदेशका २८३ स्थानमा भएको थियो। सोमध्ये नेकपा(एमाले)ले ४४ प्रतिशत मत प्राप्त गरी १२५ वटा स्थानीय तहको प्रमुख/अध्यक्ष पदमा जित हासिल गरेको थियो। त्यसपछि, नेपाली काँग्रेसले ३७ प्रतिशत मत प्राप्त गरी १०५ स्थानमा र नेकपा (माओवादी) केन्द्रले १६ प्रतिशत मत प्राप्त गरी ४६ स्थानमा विजय भएको थियो।

लुम्बिनी, सुदूर पश्चिम र प्रदेश नं–१ गरी तीनवटा प्रदेशको  ३३४ स्थानमा असार १४ गते दोश्रो चरणको निर्वाचन भएको थियो। सो निर्वाचनमा ४४ प्रतिशत मत प्राप्त गरी एमालेले १५० स्थानमा, ३६ प्रतिशत मत प्राप्त गरी काँग्रेसले १२२ स्थानमा र ११ प्रतिशत मत प्राप्त गरी माओवादीले ३८ स्थानमा जित हासिल गरेको थियो।

मधेश प्रदेशको १३६ स्थानमा असोज २ गते तेस्रो चरणको निर्वाचन भएको थियो। सो प्रदेशमा २९ प्रतिशत मत प्राप्त गरी काँग्रेसले ४० स्थान, सङ्घीय समाजवादी फोरम १९ प्रतिशत मत प्राप्त गरी २६ स्थान, राष्ट्रिय जनता पार्टीले १८ प्रतिशत मत प्राप्त गरी २५ स्थान, नेकपा माओवादीले १५ प्रतिशत मत प्राप्त गरी २१ स्थान र १३ प्रतिशत मत प्राप्त गरी एमालेले १८ स्थानमा जित प्राप्त गरेको थियो।

मुलुकको ७५३ वटा स्थानीय तहमा सवैभन्दा बढी एमालेले २९४ स्थानमा, काँग्रेसले २६६ स्थानमा, माओवादीे १०६ स्थानमा, सङ्घीय समाजवादी फोरमले ३४ स्थानमा, राजपाले २५ स्थानमा र नेपाल लोकतान्त्रिक पार्टीले नौं स्थानको नगर प्रमुख वा गाउपालिकाको प्रमुखमा जितेको थियो।

चार बर्षको अवधिमा काँग्रेसबाहेक मुख्य दलहरु विभाजनको मारमा परेको छ। नेकपा (एमाले) बाट फुटेर  नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पार्टी बनेको हो। सो फुटको प्रतिकूल असर निश्चित रुपमा निर्वाचनमा पर्छ।

एमालेले फुटको कारकतत्वको रुपमा माधवकुमार नेपाल र प्रचण्डलाई सत्तोसराप गर्दै प्रचारप्रसार गर्छन्। अर्कोतर्फ, एकीकृत समाजवादीहरुले ओलीको अह्मवादी सोचको कारण पार्टी विभाजन भएको आरोप लगाउँछन्। नेकपा (माओवादी)केन्द्रले पनि ओलीप्रति कटाक्ष र पुरानै प्रतिबद्धता दोहराउँदै मतदातालाई आकर्षित पार्न खोज्छन्।

तर, मधेश प्रदेशमा राष्ट्रिय मुद्धाभन्दा बढी आन्तरिक मुद्धा नै बढी प्रयोग देखिन्छ। पहिलो स्थानीयतहको निर्वाचनमा  मतदाता मधेशकेन्द्रीत दलतर्फ ढल्केको थियो। सङ्घीय समाजवादी फोरम (ससफो) र राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा)बीच तीनवटै तहको निर्वाचनमा अधिकांस ठाउँमा तालमेल भएको थियो। केपि ओलीद्वारा दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश जारी गर्दा पार्टीलाई फुटबाट जोगाउनका लागि दुवै पार्टी मिलेर समाजवादी जनता पार्टी गठन गर्यो।

तत्कालीन केपी ओली सरकारको समर्थन गर्ने र नगर्ने विषयमा विवाद हुँदा सजपाबाट अलग भएर महन्थ ठाकुरको नेतृत्वमा लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी गठन भयो। अहिले, ति दुई पार्टीबीच पानी बारावारको सम्बन्ध छ। अर्कोतर्फ, सिके राउतको जनमत पार्टीको प्रभावपनि बढेको छ। उहाँ किसानको माग राखेर मन जित्न प्रयत्नशील छन्।

उता, ह्रिदेश त्रिपाठीले जनता प्रगतिशील पार्टी गठन गरेका छन्। सो पार्टीको मधेश प्रदेशमा प्रभाव नगण्य भएपनि मधेश केन्द्रीत दलहरुबाट उम्मेद्वार बन्न नपाउनेहरु विद्रोह गरेर सो पार्टीमा प्रवेश गरी उम्मेद्वार बन्ने सम्भावना पनि छ।

समग्रमा भन्नुपर्दा, मधेश आन्दोलनअघि मधेशमा काँग्रेसको जड धेरै बलियो थियो। मधेश आन्दोलनपछि जग हल्लियो। काँग्रेसको जग पुनः बलियो हुने लक्षण देखिन थालिएको छ। मधेश केन्द्रीत दलहरुलाई यसपल्ट, स्थानीयतहको निर्वाचन फलामको च्यूरा चपाउने सहर हुने अवस्था देखिन्छ।