आमसञ्चारमा एउटा बहुचर्चित भनाइ छ, जे लुकाइन्छ त्यो समाचार हो, जे देखाइन्छ त्यो विज्ञापन हो। आमसञ्चारका विद्यार्थीका लागि यो भनाइ सयौपटक हैन, हजारौपटक दोहोरिन्छ। एमसीसी यो भनाइ दोहोर्याउने त्यस्तै अर्को एउटा संजोग बनेको छ- जे लुकाइन्छ त्यो समाचार हो, जे देखाइन्छ त्यो विज्ञापन हो। अर्थात्, एमसीसीलाई लिएर अहिलेसम्म समाचार भनेर जे सम्प्रेषित थिए, ती विज्ञापन मात्र थिए। र, जे लुकाइएका थिए ती चाँहि साँचो मानेमा समाचार थिए। अहिले लुकाइएका ती समाचारहरू क्रिया अनि प्रतिक्रियाका रूपमा अमेरिका र चीन सार्वजनिक गरिरहेका छन्।  

समाचारहरूको पृष्ठभूमीमा जे नहुनुपर्ने थियो तर पूर्वानुमानचाँहि थियो, त्यो अहिले पटाक्षेप भएको मात्र हो। अर्थात्, नेपाल एमसीसीका कारण अमेरिका र चीनको सम्प्रभुता स्वार्थको रणभूमी बन्न पुगेको छ। एमसीसीलाई लिएर बेइजिङ र वासिङ्टन डीसी पछिल्लोपटक जे जसरी मुख खोलेर आम्नेसाम्ने भए, त्यसले अब एमसीसी के हो भनेर बुझ्न बाँकि रहेकालाई पनि बुझ्न सजिलो बनाइ दिएको छ। बुझ्नेले बुझैकै थिए, केहीले बुझेर पनि बुझ पचाईरहेका थिए, केही यो आफ्नो बुता बाहिरको विषय ठानेर मौन थिए, सबैका लागि छर्लङ्गै भएको छ।

अर्थात् एमसीसी बाहिर देखाइएजस्तो ५० करोड अमेरिकी डलरको सामान्य विकास परियोजना मात्र थिएन र प्रकारान्तरमा त्यसको एक अर्थमा पटाक्षेप पनि भैसक्यो। यसलाई लिएर घरदेशदेखि परदेशसम्मका नेपालीमा जुन किसिमको पराकम्पन सिर्जना भएको थियो, त्यसले मात्र पनि त्यो तथ्य धेरै मात्रामा सिद्ध भैसकेको थियो। चीन र अमेरिका एकआपसमा फायर नै खोलेर अगाडि बढिसकेको पछिल्लो अवस्थाले त्यसलाई घामजतिकै सत्य सावित गरिदिएको मात्र हो।

प्रकारान्तरमा एमसीसी अब नेपाल र नेपालीको हैन, सरासरी अमेरिका र चीनकै प्रतिष्ठायुद्धको विषय बन्न पुगेको छ। अब यो विषय देउबा, प्रचण्ड, ओली र नेपालको काबुभन्दा बाहिर गैसकेको छ। उनीहरू जे जस्ता चाल चलिरहेका छन्, ती सबै उनीहरूको मर्जीका चाल हैनन्। चाल जसका लागि चले पनि उनीहरूको लगभग उस्तै स्वार्थ देखिन्छ, आफू सरकारमा टिकिरहन सकियोस् । अनि, आगामी चुनावमा एमसीसीलाई भर्याङ बनाएर सत्ताको बैतरणी तर्न पाइयोस्।

पछिल्ला केही सातायता एमसीसीलाई लिएर नेपालमा थामिनसक्नु तनाव सिर्जना भैरहेको छ। सरकारमा को रहन्छ, को रहदैन अनिश्चिता बढ्दो छ, कस्को पक्ष र कसको विक्षमा अविश्वास र महाअभियोग प्रस्ताव आउँछ त्यो पनि तेलकासामा चढेको छ, हुँदाहुँदा बालकोट र बालुवाटार पनि नाटकीय रूपमा नजिकिएका छन्। यो अस्थिरताका कारण नेपाली मत मात्र हैन, मन पनि यति ठाडो किसिममले ध्रुवीकरण भैसकेको छ कि त्यसले हिंसा नै आमन्त्रण गरिसकेको जस्तो देखिन्छ। सदन र सडक आक्रमक रूपमा प्रस्तुत हुँदा रक्षात्मक अवस्थामा धकेलिएको एमसीसी पक्ष पछिल्लोपटक यति धेरै आक्रमक किसिमले प्रस्तुत भैरहेको छ कि काठमाडौंस्थित अमेरिकी राजदूतबाबासले चलाएको सामाजिक सञ्जाल क्याम्पेनले पनि त्यसको झल्को दिछ। त्यति मात्र हैन, अमेरिकामा पढेबढेर नेपाल फर्केका अमेरिकी गुडबुकमा रहेकाहरू जो नेपालमा आफ्ना लागि भन्दा पनि अमेरिकी हितका लागि बढी राजनीति गर्छन्, उनीहरू भोकल भएबाट पनि त्यसको गुरूत्व अनुभव गर्न सकिन्छ । एमसीसीका पक्षमा नेपाल र अमेरिका दुबैतिरबाट बोल्ने/लेख्नेहरू पनि एटीको चोटी लगाइरहेका छन्, त्यसले पनि यो क्लाइमेक्समा पुगेको अनुमान गर्न गाह्रो छैन।

यसलाई यो रूपमा तताउन अमेरिकी कनिष्ठ मन्त्री डोनाल्ड लुको फोन संवादले इन्धनको काम गर्यो ।  त्यसले अरू ध्रुवीकरण बढाउँदा नेपालको सत्ता अरू तरल बन्यो, जनमानसमा तनाव बढायो। त्यसमा पनि खासगरी लुले चीनलाई तानेकोमा त्यसको गतिलै बिरोध भयो। हुँदाहुँदा परिस्थिति यस्तो आयो कि अमेरिकी राजदूत बेरी नै एक पाइला पछाडि सरेर खण्डन-मण्डन र व्याख्यामा खटिनुपर्ने भयो। अमेरिका रक्षात्मक भएको यही मौका छोपेर चीनले मुख खोल्दै अमेरिकाले ‘धम्कीपूर्ण कूटनीति’ सुरू गरेको प्रतिक्रिया दिदै त्यसको प्रतिवाद गर्ने चेतावनी दिए।
 

एमसीसी अनुमोदन गर्ने तपाईँहरुको कुरा हो। तपाईँहरुले दिएको समयसीमा भित्र अनुमोदन हुनेमा हामी विश्वस्त छौं। हामी अब एमसीसीको समय थप गर्ने पक्षमा छैनौं। यदि एमसीसी अनुमोदन भएन भने हामी नेपालसँगको सम्बन्ध पुर्नविचार गर्नेसम्म पुग्नसक्छौं र चीनको दबाबका कारण यो अनुमोदन हुन सकेन भनेर बुझ्नेछौं।
- डोनाल्ड लु, अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री

चीनको यो चेतावनीपछि अमेरिकाले काठमाडौंस्थित राजदूतमार्फत् आफ्नो आधिकारिक धारणा राख्यो, ‘नेपाली नेताहरूले एमसीसीको अनुमोदन गर्छन् या गर्दैनन् भन्ने निर्णय एउटा सार्वभौम लोकतान्त्रिक मुलुकका रूपमा नेपालले गर्ने हो र यो केवल नेपालको निर्णय हो।’ 

पछिल्लो अवस्था हेर्दा चीन र अमेरिका दुबैको कूटनीतिक बोली मिलाएर यहाँ अडिएका छन्। कूटनीतिक भाषामा दुबैले भनेका छन् ‘यसको निर्णय नेपालले गर्ने हो।‘ तर, भनिन्छ, कूटनीतिमा जति देखाएर गरिन्छ, त्योभन्दा धेरै लुकाएर गरिन्छ। चरम राजनीतिकरण भएको एमसीसीका लागि पनि कूटनीतिक भाषा नै धेरै प्रयोग भएको छ भनेर बुझ्न धेरै मेहनत गर्नु पर्दैन। सबैले बुझ्ने सरल कुरा के मात्र हो भने अमेरिका एमसीसी होस् भन्ने चाहन्छ र यही नै नेपाल र नेपालीको चाहना हुनुपर्छ भन्ने आग्रह राख्दछ। उता, चीन एमसीसी नहोस् भन्ने चाहन्छ र यही नै नेपाल र नेपालीको चाहना हुनुपर्छ भन्ने आग्रह राख्दछ। दुबैले आआफ्नो चाहना र आग्रह पूरा गराउन अदृश्य च्यानलमार्फत् नेपालको क्षमताले नै थेग्न नस्कने गरी प्रचण्ड दबाब सिर्जना गरेका छन्। नेपालको सदन अनिर्णयको बन्दी बनाउन र सडक तताउन त्यही दबाबले इन्धनको काम गरिरहेको छ।

नेपाललाई सहयोग गर्न र नेपालको आर्थिक विकास र जीविकोपार्जनमा योगदान दिने अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई चीनले स्वागत गर्छ। तर यो राजनीतिक अवस्थाका आधारमा भन्दा पनि नेपाली जनताको इच्छामा आधारित हुनुपर्छ। छिमेकी मित्र राष्ट्र र विकास साझेदार भएको नाताले चीन नेपाली जनताले आफै विकासको बाटो रोज्ने कुरालाई समर्थन गर्दछ।
- वाङ वेनबिन, चिनिया विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता

जे भए पनि एमसीसीका कारण सिर्जना भएको पछिल्लो परिस्थिति नेपाल र नेपालीका लागि त हितकर छैन नै, नेपालका मित्रराष्ट्र अमेरिका र चीनका लागि पनि टाउको दुखाइको विषय भएको छ। प्रस्तुत पृषठभूमिमा सबै पक्षलाई विश्वासमा लिएर एमसीसी अनुमोदन गराउन नै सबैको हितमा छ। नेपालमा सबैको चित्त बुझाउन सम्झौताका भाषामा केही नरमी ल्याएर विरोधलाई सम्बोधन गर्न सकियो भने नेपालमा विरोधको मात्रा स्वत: घट्छ र एमसीसी अनुमोदन गर्न चाहेर पनि गर्न नसक्ने सबै राजनीतिक दलको मूल नेतृत्वको अप्ठ्यारोको गाँठो पनि फुक्छ। यसो हुने बित्तिकै चीनले पनि मुख खोल्ने ठाउँ पाउँदैन। उसले भनिसकेको छ कि, ‘नेपाली जनताको चाहना नै चीनको पनि चाहना हो।‘ एमसीसी अनुमोदन भएपछि अमेरिका त यसै पनि खुशी भैहाल्छ। उसको अप्ठ्यारो भनेको के मात्र हो भने यदि एमसीसीमार्फत् उसका केही निहित हिडेन एजेन्डा रहेछन् भने अब ती सहजै प्रकट हुदैनन्। त्यसो हुँदा नेपाल पनि अनावश्यक चेपुवामा पर्नुपर्दैन र विषयान्तर हुनबाट जोगिन्छ। नेपालको अमेरिका र चीनसँगको सम्बन्ध पनि कुनै प्रकारको अविश्वास वा दरारको जोखिममा पर्दैन।

एमसीसी अनावश्यक रूपमा गिजोलिएकै हो र यसलाई गिजोल्न सबै पक्षको भूमिका रहेको छ। कसैको बढी होला कसैको कम, कसैले चाहेर गिजोलेका होलान्, कसैले नचाहरेर। तर, यो घाम जतिकै सत्य हो कि आजको परिस्थिति ल्याउन यो खेलमा प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रूपमा संलग्न सबै जिम्मेवार छन्। सबैभन्दा बढी नेपालका राजनीतिक पार्टी र तिनका नेता जिम्मेवार छन्। नेपालमा सरकार रिले दौडजस्तो भएकाले एमसीसीको सुरूवातयता सबै राजनीतिक शक्ति सत्तामा पुगेका छन्, त्यसैले सरकारमा सहभागितासँगै सबै राजनीतिक दल र नेताहरू स्वभावत: जिम्मेवार छन्।

कुनै पनि सहयोग लिनुभन्दा अगाडि त्यो सहयोगको प्रकृतिदेखि स्वार्थसम्मका सबै तन्तुहरू छिचोलेर मात्र सहयोग लिने निर्णयमा पुग्नुपर्छ। सहयोग लिँदा नेपालको भूराजनीतिक अवस्था र संवेदनशीलतालाई पनि उचित ध्यान दिनुपर्छ। असंलग्न परराष्ट्र नीतिको संस्थापक सदस्य भनेर पञ्चशीलको पानी समातेपछि त्यही अनुसारको व्यवहार गर्न पनि जान्नुपर्छ। नेपालको परराष्ट्र नीतिमा भारतसँगको सम्बन्धलाई ‘विशेष-परम्परागत’ र चीनसँगको सम्बन्धमा ‘छिमेकी पहिला’ समेत भनिएको छ, त्यसो भने बापत आफूले गर्नुपर्ने केही दायित्वहरू होलान्, त्यो पनि निर्वाह गरिनु पर्छ। त्यसैगरी अमेरिकासँगको सम्बन्धलाई ‘उच्च प्राथमिकता’ दिइएको छ, त्यो बापत नेपालले अमेरिकाका केही विशेष अपेक्षाहरू पनि सम्बोधन गर्नुपर्ने हुन्छ। यति मात्र हैन, नेपालभित्र पनि सधैभरि भारतलाई बिस्तारवादी र अमेरिकालाई साम्राज्यवादी देख्ने एउटा जबर्जस्त शक्ति र त्यसले पुस्तौपुस्तासम्म सिर्जना गरेको मनोविज्ञान छ। यी तमाम विषयहरूलाई ध्यानमा राखेर मात्र सहयोग लिनुपर्ने हुन्छ। पाइयो भन्दैमा जे पनि लिने गर्नुहुदैन। उता, दिने दाताहरूले पनि नेपाललाई आसामीका रूपमा हेरेर होलोहोचो हुने खालका शर्तहरू थोपर्नु हुदैन। पाएपछि जे भने पनि लिइहाल्छ भन्ने मानसिकताले हेर्दा नै प्रकारान्तरमा एमसीसी जन्मेको हो।

एमसीसीका बारेमा पनि सम्झौता अगाडि बढाउन पहिले लिन र दिनका लागि हस्ताक्षर गर्ने पक्षहरूले यी तमाम विषयमा ध्यान दिन सकेको भए एमसीसी अहिलेको जस्तो ‘प्रेमपिण्ड’ हुने थिएन। अब त जे भए पनि यो गिजोलिएर कुनै न कुनै रूपमा नेपाल भित्र मात्र हैन, अमेरिका र चीनसँगको सम्बन्धमा पनि प्रभावित गर्ने स्थितिमा पुगिसकेको छ। अब गर्न सकिने भनेको त्यो नकरात्मक प्रभावलाई कमभन्दा कम गर्न यो अनुमोदन हुन लायक बनाएर अनुमोदन गर्ने मात्र हो। नेपालले यो लिने भनेर सम्झौता नै गरिसकेको छ, अहिले गर्न लागिएको ससदको अनुमोदन मात्र हो। त्यसैले अब पक्ष र विपक्षमा रहेका अतिवादलाई कम गर्न सबैले आआफ्नो क्षेत्रबाट योगदान गर्न सकियो भने त्यही नै नेपाल र नेपालीको पक्षमा गरिएको साँचो पैरवी हुने छ, जसले नेपाल-चीन सम्बन्धलाई यथास्थितिमा राखेर नेपाल-अमेरिका सम्बन्धलाई सुमधुर बनाउन योगदान गर्नेछ।

घरदेशका हौ वा परदेशका, जहाँ रहे पनि हामी सबै नेपालीले आआफ्नो ठाउँबाट त्यही दिशामा योगदान गरौं। अब एमसीसी सम्पूर्ण रूपमा ठीक वा बेठीक भनेर पक्ष विपक्षमा बहस गर्ने समय घर्किसकेको छ। समयक्रममा यसमाथि जे जस्ता जबर्जस्त प्रश्नहरू उठे, ती सबैको उत्तर अब यसलाई मेरो गोरूको बाह्रै टक्का भनेर दिन सकिने अवस्था छैन। अर्थात्, एमसीसीका केही प्रावधानहरू जसमाथि प्रश्न उठे, तिनीहरूको भाषा, कमा, फुलिस्टप वा जहाँ जे जे हेरफेर गर्न सकिन्छ, गरेर भए पनि यसलाई सुहमतिको दस्तावेज बनाउन जरूरी छ। त्यसो गर्न सकियो भने नै यसमा प्रत्यक्ष परोक्ष रूपमा संलग्न सबै पक्षको जीत र नेपाल अनि नेपालीको हित हुने छ।