नेपालको संघीय संसदको प्रतिनिधिसभामा एमसीसी प्रस्ताव टेबल भएसँगै अब यो पारित हुने कुरा लगभग निश्चित छ। पारित गर्ने कुरा अब प्राविधिक विषय मात्रै रह्यो, ढिलो चाँडो यो पारित हुन्छ नै। समर्थन गर्नेहरू समर्थन गर्छन्, विरोध गर्नेहरू विरोध गर्छन्। कोही समर्थन गरेजस्तो पनि गर्छन्, कोही विरोध गरेजस्तो पनि गर्छन्। कोही खुशीले गदगद छन्, कोही चिन्ताले मरिचजस्तै चाउरेका छन्। अनेकखालका बाध्यतामा छन् पार्टी र तिनका नेताहरू। तर, पनि उनीहरूको अर्जुनदृष्टिमा सत्ता गठबन्धन र आसन्न चुनाव नै छ। त्यसैको वरिपरि रहेर सबैले आआफ्नो पोजिसन बनाउँछन्, बाँकि अरू जे हुन्छन्, सबै कमजोर पटकथामा मञ्चन गरिने नाटक मात्रै हुन्। यसै पनि अब एमसीसीका बुँदाहरू गौढ भैसकेका छन्, सत्ता नै केन्द्रविन्दुमा चढिसकेको छ।

त्यसैले अबको विश्लेषणको कोण एमसीसी के हुन्छ भन्ने रहेन, हैन। अब प्रचण्ड र माधव नेपालको पोजिसन के हुन्छ भन्ने पनि हैन। उनीहरूको पोजिसन जे रहे पनि त्यो खासै निर्णायक पनि हुँदैन। अबको प्रश्न भनेको केपी ओली र उनको पार्टी एमालेको पोजिसन के हुन्छ भन्ने मात्र हो।

कारण, यसअघि केपी ओली प्रधानमन्त्री भएको बेला दर्ता गराएकै एमसीसी प्रस्ताव शेरबहादुर देउबाले टेबल गर्न लगाए। त्यो प्रस्तावमा भाषाको त कुरै छोडौं, अर्धविराम र पूर्णविरामको अवस्थिति पनि फरक छैन। आफूले नै दर्ता गराएको प्रस्ताव संसदमा अघि बढ्दा केपी ओलीलाई स्वभावत: खुशी लाग्नुपर्ने हो, लागेको पनि होला।

तर, संसदको सबैभन्दा ठूलो दल एमाले र नेता ओलीलाई के लागेको छ, जनताले थाहा पाउँन सकेका छैनन्। अहिले पनि ओली र उनको पार्टी संसद अवरोधमै छ। संसदमा एमसीसी प्रस्ताव प्रस्तुत भएको बेला पनि एमाले सांसदहरू बेलघेराउमै थिए। घेराउकै बेला प्रस्ताव प्रस्तुत भएर कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गर्यो, यो अर्को कमजोर नाटकको पटाक्षेप थियो। मुलुक यति ठूलो ध्रुवीकरणमा लैजाने महत्वपूर्ण प्रस्ताव प्रस्तुत हुँदा अंकगणितमा संसदको सबैभन्दा ठूलो दल न त संसदीय कारबाही नै रोक्न सक्छ, न त त्यो प्रक्रियामा सहभागी नै हुन सक्छ। एमालेले संसदमा एक किसिमको रमिता नै देखाइरहेको छ।

अर्को कोणबाट हेर्दा यो रमिता एमालेले आफूलाई मत दिने जनताको मतको सम्मान नगरेको हो। जनताले सत्ता दिएर पठाएकै हुन्, बिचमा भुईँ न भाडामा भएर जबर्जस्ती गर्दा प्रतिपक्षमा पुग्यो, अहिले संसद नै चल्न नदिएर जोरजबर्जस्ती गरिरहेको छ, यो स्वभाविक हैन। संसदमा जानु भनेको दुई भूमिका सत्ता पक्ष वा प्रतिपक्षकै लागि हो। संसदको एउटै आवधिक निर्वाचनमा एमालेलाई दुबै भूमिका मिल्यो। तर, जगजाहेरै छ कि उसले दुबै भूमिका सही किसिमले निर्वाह गरेन, गरिरहेको छैन। जब दुबै भूमिका सही किसिमले निर्वाह गर्दैन भने जनताले फेरि एमालेलाई किन मत दिने?, यी दुईभन्दा तेस्रो कारणले त चुनावमा जानुपर्ने कारण पनि छैन, जनताले मतदान गर्नुपर्ने आधार पनि छैन। एमाले र यसको ओली नेतृत्वसामु टड्कारो प्रश्न उठेको छ र यो स्वभाविक पनि हो।

अब नेपाल र नेपाली सबैको ध्यान फेरि एकपटक ओलीतिर तानिएको छ। ओलीका समर्थकहरू भन्छन्, ओली जे बोल्छन्, त्यही गर्छन्। उनका विरोधी भन्छन्, यो सही हो तर त्यसमा थप्नुपर्ने कुरा के हो भने ओली जे बोल्छन्, त्यही गर्छन् तर त्यसबाट उनलाई र उनको कोटरीलाई फाइदा हुनुपर्छ। यसो गर्दा पार्टीलाई के हुन्छ, देश र जनतालाई के हुन्छ उनलाई केही मतलब हुदैन। धेरै टाढा जानै पर्दैन, एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर नेकपा बन्नु, नेकपा फुट्नु र एमाले विभाजित हुँदाका श्रृंखलाहरूलाई आग्रह पूर्वाग्रहभन्दा माथि उठेर हेर्यो भने जो कोहीले पनि सजिलै देख्न सक्छ।

एमसीसी संसदमा टेबल भएसँगै एमाले अध्यक्ष ओलीको  धर्मसंकट पनि बढेको छ। समर्थन नगरौ, अमेरिकालाई वचन दिएर आफैले दर्ता गरेको प्रस्ताव टेबल भएको छ, गरौं सत्ता गठबन्धन पनि नभत्किने र हात लागिसकेको  चुनावी कार्ड पनि फुत्कने अवस्था छ। जे होस्, अब सबैको नजर ओलीतिरै ठडिएको छ।

प्रस्तुत पृष्ठभूमिलाई हेर्दा ओलीलाई एमसीसी पारित गराउँदा वा नगराउँदा देश र जनतालाई के फाइदा हुन्छ भन्ने कुरा गौढ हो, मूल कुरा उनलाई के फाइदा हुन्छ भन्ने मात्र हो। त्यसैले यतिबेला उनी एमसीसीलाई कुन दाउमा च्याँखे थाप्यो भने बर्तमान सत्ता गठबन्धनलाई तोड्न सकिन्छ र आगामी चुनावमा एमालेलाई विजयी बनाउन सकिन्छ भन्ने एक ध्याउन्नमा छन्।

तर, परिस्थिति उनले सोचेजस्तो सजिलो ठाउँमा आएर अड्किएको छैन। उनलाई राम्ररी थाहा छ कि एमसीसी अमेरिकी योजना हो, पारित गराउन अमेरिकासँग वाचा वन्धन गरेर नै प्रस्ताव संसदमा दर्ता गराएका हुन्। यति ठूलो माथापिच्चीपछि जुन तरल स्थितिमा संसदमा यो प्रस्ताव दर्ता भएको छ, यसमा ओली निर्णायक छन्। र, सभामुखको भूमिकालाई लिएर संसद अवरोध गरिरहेका ओलीका लागि एमसीसी प्रकरणमा संसदले कार्यव्यापार गरिरहने गरी नाराबाजी गरेर धर पाउँने स्थिति छैन। किनकि, यस प्रकरणमा ओली सर्वाङ्ग (एक्सपोज्ड) भैसकेका छन्।

प्रस्तुत पृष्ठभूमिलाई हेर्दा ओली नैतिक बन्धनका कारण केही अप्ठ्यारोमा छन्। एमसीसीको समर्थन नगरौ, आफैले प्रस्ताव दर्ता गरेको र अमेरिकालाई वचन दिइसकेको अवस्था छ, गरौं सत्ता गठबन्धन पनि नभत्किने र हात लागिसकेको एमसीसी चुनावी कार्ड पनि फुत्कने अवस्था छ। अझ आइतबारको संसद बैठकमा आफ्नै पार्टीका सांसद भीम रावलले एमसीसीका बारेमा आफ्नो मत राखेर एमाले सहभागिता दर्ता गराइदिए, अब त संसद अवरोध गरिरहेको भन्ने पनि प्रश्नको घेरामा पुग्यो। एमसीसीको ठाडो समर्थन गर्दा एमालेभित्रकै विरोधी मतको पनि सामना गर्नुपर्ने हुन्छ। 

यसरी सबै कोणबाट रक्षात्मक अवस्थामा धकेलिएका ओलीले अब कस्तो चाल चल्छन्? त्यसैमा एमसीसीको बाँकि प्रक्रिया अगाडि बढ्नेछ। उनी आफ्नो अडानमा दृढ रहेर आफैंले दर्ता गराएको एमसीसीको समर्थनमा प्रस्तुत हुन्छन् वा संसद अवरोध नहुने खालको नारावाजी मात्र गरेर विरोधका लागि विरोधको कमजोर नाटक मात्र मञ्चन गरिरहन्छन्।

जे गरे पनि घटनाक्रमलाई हेर्दा अब एमसीसी एमालेका लागि चुनावी कार्ड पनि नहुने र वर्तमान सत्ता गठबन्धन तोड्ने घन पनि नहुने परिस्थिति बन्दै गएजस्तो छ। तैपनि, आफ्नो स्वार्थ हार्न नजानेका वाचाल ओलीले अझै पनि यस मुद्दालाई गिजोलेर अस्थिरतालाई मलजल गर्न सक्छन्। तर, जे गरे पनि अब एमसीसीमाथिको राजनीति केही दिनको पाहुना मात्र हुने जस्तो देखिन्छ। र, अझ महत्वपूर्ण कुरा त त्यसका लागि पनि ओली नै निर्णायक हुनेछन्। त्यसैले अब सबैको नजर फेरि एकपटक ओलीतिर ठडिएको छ।