सत्ता गठबन्धनका मुख्यमन्त्रीहरुले आ–आफ्ना प्रदेशका मन्त्रालय फुटाएर नयाँ मन्त्रालय र मन्त्री पदको उत्पति गरे। सोमध्ये प्रदेश नं. १ का मुख्यमन्त्री राजेन्द्रकुमार राईज्यू सो अनुकरणीय कार्यमा पछाडि पर्नुभएको थियो। अब उहाँ पनि मन्त्रालयहरुको फुटाएर मन्त्री थपेर अन्य मुख्यमन्त्रीहरुको समकक्षमा आफूलाई पुर्याउन सफल हुनुभएको छ। यस प्रदेशलाई पनि सो मापदण्डमा सफलतापूर्वक अवतरण गराउनमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुभएकाले मुख्यमन्त्रीज्यूलाई स्यावासीका साथै बधाई ज्ञापन गर्नैपर्छ।

संविधानले सातवटै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको काम, कर्तव्य र अधिकार एकसमान नै व्यवस्था गरेको छ। सो अधिकारको प्रयोग अन्य मुख्यमन्त्रीले गर्ने तर, प्रदेश १ ले नगरेको खण्डमा मुख्यमन्त्री आँटिलो नरहेको आरोपप्रत्यारोप खेल सुरु हुन्थ्यो। मुख्यमन्त्रीज्यूको यो कार्य अति प्रशंसनीय छ, किनभने उहाँले प्रदेशको प्रतिष्ठा र प्रदेशसभा सदस्य महानुभावहरुको मन्त्री बन्ने जन्मजात हकको सम्मान गर्नुभएको हो।

आखिर सङ्घीयता पनि नेताहरुकै देन न हो। मधेशले आन्दोलन गरेपनि सङ्घीयता संविधानमा समावेश त नेताहरुको कृपाबाट भएको बिर्सनु हुँदैन। देश र प्रदेशको गति एवम् दुर्गतीको सम्बन्धमा बढी ‘भाव विभोर’ नहुनुस्। सित्तैमा मानसिक तनावको विजारोपन हुन्छ र स्वास्थ्यमा हानी पुग्छ। सदैव स्मरण राख्नुस् ‘नेता र पैसा भगवान होइन। तर, भगवानभन्दा कम पनि छैन।’ यो राजनीतिक मन्त्र हो। यसको जप गर्नुस्, आत्मबोध प्राप्त हुन्छ र नेताप्रतिको क्लेश शनैै शनैं लुप्त हुन्छ। त्यसपछि, तपाईंको मनमा नेताप्रति सकारात्मक सोचको बास हुन्छ र नेताहरुले मात्र सङ्घीयताको मर्म बुझेको ज्ञान पनि प्राप्त हुन्छ।

धार्मिकग्रन्थ गीतामा भगवान कृष्णले ‘जे हुन्छ, राम्रै लागि हुन्छ’ भनेर उपदेश दिनुभएको छ। महाभारतको युद्धमा अधर्ममाथि धर्मको पक्षमा युद्ध गर्न भगवान कृष्णले अर्जुनलाई सो उपदेश दिनुभएको थियो। कलियुगमा नेताले ‘जे भन्छ, जे गर्छ, राम्रै लागि गर्छ।’ कलियुगको यो अर्थयुग खण्डमा नेताहरुको तीन वचन– ‘पद, पावर र पैसा’को उपदेश शिरोधार्य गर्नुपर्छ।

धार्मिक दृष्टिकोणले भगवान कृष्ण र राजनीतिक दृष्टिकोणले नेताको सो उपदेशलाई आत्मसात गर्नुस्, तपाईंको कल्याण निश्चित छ। तसर्थ, नेताको विषयमा टिकाटिप्पणी गरेमा पाप लाग्छ। खासगरी पत्रकार वर्गलाई त झन बढी ‘महापाप’ लाग्छ। पापको भागिदार नबनौं, मेरो फोकटको सल्लाहलाई स्वीकार गर्नुस्।

यो प्रदेश १ हो। नम्बर १ आफैंमा नम्बर ‘एक’ हो, अरु के चाहिन्छ र। नाममा के राख्या छ? जे राख्या छ, पदमा राख्या छ। पद रहन्छ भने आउँदो निर्वाचनपछि देखा जाला। अहिले पद नै महत्वपूर्ण हो। यो कुरा हृदयङ्गम गरी लिनु नै उचित हुनेछ। अनाहकमा बखेडा झिकेर मुख्यमन्त्रीज्यूलाई आपतविपतमा नपारौंं।

मुख्यमन्त्री राजेन्द्रकुमार राईज्यूले बल्लतल्ल मन्त्रिमण्डलको संख्या चौध पुर्याउनुभएको छ। अब, मन्त्रिमण्डलले पूर्णता पायो भन्न मिल्दैन। त्यसरी, भनिएमा प्रदेशसभा सदस्यहरुको मन्त्री बन्ने अधिकारमाथि कुठाराघात गरिएको ठहररिन्छ। मन्त्रालय फोड्ने र मन्त्री थप्ने मुख्यमन्त्रीको नैसर्गिक अधिकारको रुपमा सम्झनुपर्छ।

प्रदेशमा मन्त्रीको संख्याको विषयमा संविधान मौन छ, छेकबार गरेको छैन। लुम्बिनी प्रदेशमा १३ मन्त्रालय छन्। यो प्रदेश १ कम पावरको प्रदेश हो? हाम्रो मुख्यमन्त्रीज्यूले कुनै न कुनै मन्त्रालय फोडेर नयाँ मन्त्रालय सृजना गर्न सक्षम हुनुहुन्छ। तत्काल, नभए राज्यमन्त्री पक्कै बनाइ दिनुहुन्छ। आ–आफ्ना दलका नेतालाई खुशी पार्नुस्, तपाईंको पनि पालो निश्चित छ।

आफ्नो घर फुटाउँदा जनतालाई आवश्यक सामाग्री, कालिगढ, मजदुर र रकमलगायतको जोहो गर्नुपर्छ। सरकारलाई जोहो गर्नका लागि जनता त छ नि, नयाँ कर थपिने न हो। जे भएपनि, कुर्सी सुरक्षित रहनुपर्यो।

मुख्यमन्त्री राईलाई मन्त्रिमण्डलको विस्तारको कार्य शान्तिपूर्वक ढङ्गले सम्पन्न भएकामा मनमनै  हाइसन्चो अनुभूति हुँदै होला। सो हाइसन्चो कति बेरसम्म रहने ठेगान छैन। यो प्रदेशमा दुई तिहाईको सरकार त फासफुस भयो। मुख्यमन्त्री राईको आफ्नो दलको दश पुग्छ। दश अङ्कवालालाई दशा लाग्नमा बेर छैन। तर, दशको दमलाई कम न आँक्नु सरकारको टाउको हो। टाउकोमा क्षति वा दशा पुर्याउन खोजिए भने प्रदेश सरकारको दुर्दशा पनि हुन बेर लाग्दैन।

जबसम्म सत्ता गठबन्धन कायम रहन्छ, तबसम्म प्रदेश सरकारहरु सुरक्षित रहन्छन्। अहिले दलहरुको अवस्था हेर्दा नेकपा (माओवादी) केन्द्र, जसपा र एकीकृत समाजवादी पार्टीको एमालेसँग पानी बाराबारको सम्बन्ध छ। नेपाली काँग्रेसले एमालेलाई समर्थन दिने वा लिने अवस्था पनि छैन। यस्तो अवस्थामा प्रदेशका सरकारहरु सुरक्षित अवस्थामा देखिन्छन्। कुनै एक दलले समर्थन झिक्दैमा अर्को सरकार बनाउनका लागि गठबन्धन भत्काउनुपर्छ र एमालेसँग नाता जोड्नुपर्छ। तीन दलले आपसी सहमतिमा मुख्यमन्त्री हेरफेर गर्न सक्छन्।

यसअघि बहुमत वा दुई दलको प्रदेशहरुमा सरकार हुँदा सात वटा मन्त्रालय थियो। अहिले तेह्र वटासम्म मन्त्रालय बनाउनु परेको सम्बन्धमा कसैले औचित्य पुष्टि गर्न सकेको छैन। भागबण्डा मिलाउनका लागि मन्त्रालय फुटाइएको तर्क प्रस्तुत गर्छन्। यो कस्तो लाजमर्दो तर्क हो। के यो मुलुकमा सङ्घीयता नेताहरुको व्यक्तिगत स्वार्थ पूर्तिको लागि आएको हो ? यस विषयमा स्थानीयतहको वैशाख ३० गते हुन गइरहेको निर्वाचनमा जनताले सोध्यो भने के जवाफ दिने हो ? कमसेकम नेकपा(एमाले)ले प्रदेशमा आफ्ना सरकार बचाउनका लागि जथाभावी ढङ्गले मन्त्रालयलाई फुटाएकाे त थिएन।

मुख्यमन्त्री राजेन्द्रकुमार राईलाई प्रदेशका लागि आवश्यक कार्यहरुको वर्गीकरणका साथै आवश्यक ऐन कानुनको निर्माणका लागि अग्रसर हुनुपर्ने थियो। प्रादेशिक लोकसेवाको विज्ञापन खुलाउनुपर्ने थियो।

अहिले पनि प्रदेश १ मा पचास प्रतिशतभन्दा बढी दरबन्दी खाली छन्। दक्ष कर्मचारीको अभाव हुँदा कामकाज प्रभावित भइरहेको छ। प्रादेशिक लोकसेवा आयोग गठन भएको चार बर्ष हुन लागेको छ। केही प्राविधिक पदमा विज्ञापनबाहेक अन्य प्रशासनिकलगायतका पदमा विज्ञापन पनि गर्न सकेको छैन। यो विषय प्रदेश सरकारको प्राथमिकता किन परेनन्? त्यसतर्फ प्रदेश सरकार केन्द्रीत नहुनु भनेको दुर्भाग्य हो।

विगतका सरकारको समयमा व्यापक रुपमा करारमा भर्ना गरिएको छ। यो सरकारको पनि त्यही सोचाई छ। यस्तो अवस्थामा प्रादेशिक लोकसेवाबाट स्थायी कर्मचारी आएपछि करारमा गरिएका नियुक्त स्वतः बदर हुन्छ। सोही कारणले प्रादेशिक लोकसेवाको विज्ञापन विभिन्न बहानामा टार्दै आइरहेकाे छ।

यो देश उहिले राणा, राजाको थियो। अब नेताहरुको देश बनेको छ। जनताको देश कहिले बन्ने हो? दलहरु सत्ता स्वार्थ र कार्यकर्ताको उज्ज्वल भविष्य बनाउनमा रुमलिएपछि कतै सङ्घीयताको मूल मर्ममाथि आघात त भइरहेको त छैन?

मधेश आन्दोलनको माध्यमबाट सङ्घीयताको प्रादुभूर्त भएको हो। सङ्घीयताको मूल उद्देश्य पिछडिएका समुदाय र क्षेत्रलाई समान अवसर प्रदान गराउनु हो। तर, प्रदेशहरुमा सत्ता गठबन्धनले नै समान अवसर पाउन तल्लीन देखिन्छन्। नेपालमा सङ्घीयताको अभ्यासको पाँच बर्ष पनि पुगेको छैन। एकात्मक शासन प्रणालीको नीति व्यवहारिक रुपमा अहिलेसम्म कायम देखिन्छन्। तरपनि, प्रदेश सरकारले जति अधिकार पाएका छन् सोको इमान्दारितापूर्वक सदुपयोगगर्न नसकेको देखिन्छ।

सङ्घीयतासँगै सिंहदरबारको अधिकार गाउँ गाउँमा पुग्ने छ भनेर खुब चर्चा हुन्थ्यो। सिंहदरबारको अधिकार बाटोमै हराए, तर शासनशैलीको एकात्मक सोच निर्वाचित पदाधिकारीहरुमा भित्रिएका छन्। विभिन्न कार्यालयमा आफ्ना नातागोता र कार्यकर्ताको भर्ति केन्द्रमा परिणत गरेको छ। नयाँ नयाँ समितिहरु गठन गरी पदाधिकारीको नियुक्ति गरेका छन्। तलब र सुविधाका लागि करका साथै सामान्य सिफारिसमा पनि सेवाग्राहीलाई स्थानीय निकायहरुमा रु पाँच सय तिर्नुपर्छ। ‘जय हो सङ्घीयता !’

काशीराज दाहालको संयोजकत्व अधिकार सम्पन्न सङ्घीय प्रशासनिक पुनः संरचना समितिको गठन गरिएको थियो। सो समितिको सिफारिसमा सात वटै प्रदेशमा सात–सात वटा मन्त्रालय गठनका सुझाव सरकारसमक्ष बुझाएको थियो। प्रदेशले आवश्यक देखिएमा मन्त्रालयको नाम हेरफेर गर्न सक्ने सो प्रस्तावमा उल्लेख गरिएको थियो। गठबन्धन दलले भागबण्डा मिलाउनका लागि अवैज्ञानिक ढङ्गले मन्त्रालयहरु फुटाएकाे छ। यसलाई न्यायोचित भन्न मिल्दैन, स्वच्छन्द हुनु हुँदैन। नेताहरु सत्ता स्वार्थमा बशिभूत भएको देखिन्छ। मुलुकमा चार पाँच दलको हुकुमी शासनजस्तो अनुभूति भइरहेको छ। समयमा सचेत नभए, यसको दुरगामी असर पर्छ।