लोकतन्त्रको आधार आवधिक निर्वाचन हो। बिनानिर्वाचन लोकतन्त्रको संस्थागत विकास हुन सक्दैन। नेपालको संविधानले जनताको प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, मानव अधिकार, बालिग मताधिकार, आवधिक निर्वाचनको प्रत्याभूति गरेको छ। संविधान जारी भएपछि स्थानीय तहको निर्वाचन दोस्रो पटक आगामी २०७९ वैशाख ३० गते एकै चरणमा गर्ने गरी सरकारले निर्वाचनको मिति घोषणा गरेको छ। सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको माध्यमद्वारा दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकाङ्क्षा पूरा गर्न आवधिक निर्वाचन अनिवार्य सर्त हो। निर्वाचनको मिति घोषणा भएपछि निर्वाचनको तयारीमा आयोग जुटेको छ। यसै सन्दर्भमा प्रस्तुत छ, प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले गोरखापत्रका पत्रकार केदार भट्टराई, नारद गौतम र ईश्वरचन्द्र झालाई दिनुभएको अन्तर्वार्ता :
स्थानीय निर्वाचनको मिति घोषणा भएको छ, आयोगको तयारी कस्तो छ ?
