फेब्रुअरी २८ अर्थात फागुन १६ भित्र अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) अनुमोदन गरिसक्नुपर्ने समयसीमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'ले एमसीसी मुख्यालयको डिपार्टमेन्ट अफ कम्प्याक्टलाई लेखेको पत्रमार्फत खुलासा भएपछि बहसले नयाँ मोड लिएको छ।

सार्वजनिक पत्र अनुसार प्रधानमन्त्री देउवा र अध्यक्ष दाहालले सेप्टेम्बर २९ (असोज १३) मा पठाएको पत्रमा ५ महिनाभित्रमा सम्झौता अनुमोदन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। जुन समयावधि फेब्रुअरी २८ मा सकिँदैछ। 

यो विशेष खुलासाले माओवादी केन्द्रभित्र खैलाबैला नै मच्चिएकाे छ। गत पुस ११, २०७८ देखि काठमाडौंमा सम्पन्न पार्टीकाे आठौं राष्ट्रिय महाधिवेशनमा पनि एमसीसी बारे नेताहरूबीच लामै बहस भएको थियो। त्यसबेला एमसीसीका केही प्रावधान संसोधन नगरि संसदबाट पारित नगर्ने भनेर प्रचण्डले नै भनेका थिए। 

केही दिनअघि कर्णाली प्रदेशका नेता–कार्यकर्ताहरूसँगको छलफल समेत प्रचण्डले यही कुरा दोहोर्‍याएकाे नेताहरू स्मरण गर्छन्। उनको भनाइलाई आधार मानेर कार्यकर्ताहरूले ‘बरु हालको सत्ता गठबन्धन टुटोस् तर एमसीसी चाहिँदैन’ समेत भन्न भ्याए। उनीहरू सबैको मुखमा बुजो लगाउने र प्रचण्डको ढोंगी चरित्रको समेत पर्दाफास गर्ने काम सार्वजनिक भएको पत्रले गरिदिएको छ।

तर, प्रचण्ड भने आफ्नो ढोंग लुकाउने प्रयत्न मै तत्लिन छन्। उनले राष्ट्रिय हित र गठबन्धन सरकारका लागि यस्तो पत्र लेखेको भन्दै आफ्नो बचाउमा उत्रिएका छन्। प्रचण्डले पत्रबारे राजनीतिक वृत्त तथा जनस्तरमा भएका टिप्पणीप्रति आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको बताएका छन्।

‘प्रतिगमनलाई परास्त गरी भर्खरै गठबन्धन सरकार निर्माण भएको समयमा प्रधानमन्त्रीमाथि एमसीसी पारित गर्नैपर्ने दबाब भएकोले राष्ट्रिय हित तथा गठबन्धन र सरकारको रक्षाका लागि उक्त पत्र लेखिएको थियो र पत्रमा एमसीसीका लागि राष्ट्रिय सहमति आवश्यक हुने र राष्ट्रिय सहमति निर्माणका लागि सरकारलाई केही समय आवश्यक पर्ने कुरा उल्लेख गरिएको हो,’ प्रचण्डले विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेका छन्, ‘देशमा एकातिर एमसीसीबारे राजनैतिक वृत्त, बुद्धिजीवी, प्रेस देखि जनस्तरसम्म बिरोध र दवावको अवस्था विद्यमान रहनु र अर्कोतिर तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ले एमसीसीबारे गठन गरेको कार्यदलले पनि यसलाई परिमार्जन बिना पारित गर्न नसकिनेू निचोड प्रस्तुत गरेकोले समेत गठबन्धनभित्रै यसबारे एउटै मत बनिहाल्ने अवस्था थिएन। यही वस्तुगत अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै राष्ट्रहितलाई केन्द्रमा राखेर नेतृत्वले गरेको कुटनैतिक पहललाई गलत रूपमा व्याख्या गर्नु र अनावश्यक रुपमा उछाल्नुको कुनै अर्थ छैन।’

पूर्वप्रधानमन्त्री एवम् एमाले अध्यक्ष ओली नेकपा भएको बेला आफ्नो फेवरमा नरहेपछि एमसीसी सम्झौता  लागू गर्न तयार उनीविरुद्ध गठबन्धन गर्नलाई समेत प्रचण्डले एमसीसीको विरोध गरेका थिए। माओवादी केन्द्र र उसबाट अलग्गिएका विप्लव, मोहन वैद्य लगायतका पार्टीले पनि एमसीसीको विरोध गर्नाले नेपालमा ‘नो एमसीसी’ को मुद्दा जबर्जस्त रुपमा स्थापित भयो। उक्त मुद्दालाई पेचिलो बनाउन नेपालका साना वामपन्थी पार्टी र विभिन्न अभियानताहरूले समेत भूमिका निर्वाह गरे। 

यति मात्रै होइन नेपालका दुई प्रमुख छिमेकी मध्य चीन नेपालमा अमेरिकी सहयोग नियोग एमसीसीको भूमिका प्रमुख भएको हेर्न चाहँदैन। त्यसमा उसको रणनीतिक स्वार्थ जोडिएको छ। सन् २०२५ मा विश्वको प्रमुख शक्ति राष्ट्र बन्ने होडमा दौडिरहको चीनका लागि दक्षिण एसियामा अमेरिकाको चलखेल उदेश्य पूर्तिको लागि बाधक हुनेछ।

अर्काे छिमेकी भारतको भूमिका बारे एमसीसी मै प्रष्ट उल्लेख हुनुले उ नेपालमा जसरी पनि एमसीसी लागू होस भन्ने चाहन्छ। एमसीसीका दुई लक्ष्यमध्ये एक विद्युत उत्पादन र त्यसको भारतलगायत तेस्रो मुलुकमा निर्यात गर्ने हो। जसका लागि भारतको भूमि प्रयोग गरेर ट्रान्समिसन लाइन निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले यो सम्झौतामा भारतको स्वीकृति लिनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ। 

यो परियोजनाका लागि नेपाल र भारतबीच सम्झौता भइसकेको छ। नेपाल सरकार र भारतबीच बुटवल–गोरखपुर प्रसारण लाइन निर्माणबारे सहमति भएको हो। उक्त सहमति एमसीसीकै एक पाटो हो। यो सम्झौता नेपालमा ल्याउनका लागि पनि भारत र अमेरिकी सरकाबीच छलफल भएको सम्झौतामा नै लेखिएको छ।

नेपालमा एमसीसी ल्याउनेदेखि यसका परियोजना छनोटसम्म भारतको संलग्नताबारे एमसीसी र नेपालबीच भएको सम्झौताको यो बुँदाबाट स्पष्ट हुन्छ, ‘सम्झौतामा हुने प्रस्तावित लगानीको लागि व्यापक राजनीतिक समर्थन रहेको र त्यसबाट अपेक्षित नतिजा प्राप्त गर्न एमसीसीले युएसएड, युनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेन्ट अफ स्टेट, भारत सरकार र विभिन्न विकास साझेदारहरूसँग निकट रूपमा कार्य गर्दै अनुसूची १ बमोजिम लगानीको क्षेत्र पहिचान गरी सोको योजना तयार गर्‍याे।’

यस हिसाबले भारतका लागि नेपालमा एमसीसी लागु हुन जरुरी छ। प्रचण्ड यस विषयमा मौन छन्। एमसीसीको विषयमा लगभग एकै खालको धारणा बनाएका नेकपा माओवादी लगायतका वामपन्थी दलहरु आगामी चुनावमा एक सम्भावना निकै कम छ। भइहाले पनि त्यो समिकरण निकै कमजोर हुनेछ। कारण एमसीसीको खरो विरोध गरिरहेको विप्लव नेतृत्वको नेकपा झन् कमजोर बन्ने सम्भावना छ भने उनकै पार्टीका अर्का प्रभावसाली नेता खड्ग बहादुर विश्वकर्मा (प्रकाण्ड) ओलीसँग मिलेर चुनावमा जाने सम्भावना छ।

परिस्थिति यस्तो बन्दै गएको खण्डमा प्रचण्डले डेमोक्र्याटहरुसँग बनाउन खोजेको चुनावी तालमेल पनि भत्किनेछ भने पार्टीले पाएको सभामुख पद समेत खोसिनेछ। चुनावापछि यदि ओलीको सरकार बन्यो भने प्रचण्डका कुदिनु सुरु हुनेछन्। निकै हटी स्वभावका ओली उनीसँग बदला लिन युद्धकालमा मुद्दा व्युताएर उनलाई मुद्दामामिलामा फसाइराख्नेछन्। यसले उनलाई ठेगान लगाउनलाई सहज हुनेछ।

यसरी प्रचण्डको बोली र व्यवहारमा देखिएको चतुर्‍याइँले उनका लागि एमसीसी अस्वीकार्य बन्दै गएको छ। तर, निर्धारित मितिभित्र नेपालको संसद्बाट अनुमोदन नभएमा सम्झौताको भविष्यबारे निर्णय गर्ने अधिकार एमसीसी बोर्डमा रहनेछ। आगामी मार्च २२ (चैत ८) मा बस्ने बोर्ड बैठकले त्यस विषयमा निर्णय लिनेछ।

अमेरिकाबाट ५०० मिलियन डलर अनुदान पाउने सम्झौता नेपालले अनुमोदन नगरेमा त्यसलाई खारेज गर्ने अधिकार एमसीसीको बोर्डमा छ। बोर्डको निर्णयले नै नेपाल र एमसीसीको सहकार्य अन्त्य हुनेछ।

ऊर्जा र सडक पूर्वाधार विकासका लागि ५०० मिलियन अमेरिकी डलर अनुदानबारे एमसीसी र नेपाल सरकारबीच २०७४ भदौ २९ मा सम्झौता भएको थियो। देउवा नेतृत्वको सरकारले सम्झौता गरेको डेढ वर्षपछि २०७५ माघ २५ मा केपी ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले सम्झौता अनुमोदनका लागि संसद्मा पेस गर्ने निर्णय गरेको थियो। कानुन मन्त्रालयको सिफारिसमा अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले २०७६ असार ३० मा सम्झौता प्रतिनिधिसभाको विधेयक शाखामा दर्ता गराएपछि विवाद सुरु भएको हो। 

अनुदान सम्झौतालाई अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिजस्तै संसद्बाट पारित गराएर प्रचलित कानुनभन्दा माथि लग्न खोजिएको भन्दै सत्तामै भएका दलहरूले असन्तुष्टि जनाएका थिए। सम्झौता संसद्मा प्रस्तुत गर्ने विषयमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली र सभामुख कृष्णबहादुर महराबीचमा पनि द्वन्द्व भएको थियो। ओलीले सार्वजनिक रूपमै सभामुख महराले उक्त प्रस्ताव अघि नबढाएको आरोप लगाएका थिए भने महराले पनि अहिले आएर यो विषय स्वीकारेका छन्।

संसद्मा दर्ता भएपछि एमसीसी सम्झौतालाई लिएर तत्कालीन सत्तारूढ दल नेकपाभित्रसमेत चर्काे विवाद भएपछि पार्टीले पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालको नेतृत्वमा कार्यदल नै गठन गरेको थियो। जसको सदस्यमा नेता भीम रावल र तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवाली थिए। कार्यदलले केही बुँदाहरू संशोधनबिना अघि बढ्न नसक्ने निष्कर्षसहित प्रतिवेदन बुझाएको थियो। ज्ञवालीले भने फरक मत राखेका थिए।

देउवा सरकार आएपछि ५ दलीय गठबन्धनमा पनि एमसीसी सम्झौतालाई लिएर विवाद भएपछि फेरि सत्ता गठबन्धनले पूर्वप्रधानमन्त्री खनालकै नेतृत्वमा कार्यदल गठन गरेको छ। उक्त कार्यदलमा माओवादी केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ र सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की छन्। उनीहरुबीचको छलफलमा प्रगति नभएपछि कार्यदलले काम गर्न नसक्ने भन्दै गठबन्धनका नेताहरुलाई खनालले जानकारी दिइसकेका छन्।