उच्च अदालत सुर्खेतको आदेश बमोजिम जिल्ला वन क्षेत्र समन्वय समितिले काँक्रेविहार संरक्षित क्षेत्रको पुनः नक्साङ्कन थालेको छ। डिभिजन वन कार्यालयले पुनः नापीका लागि पाँच सदस्यीय प्राविधिक टोली खटाएको छ।
प्राविधिक टोलीले सर्भेको काम सुरु गरिसकेको छ। काँक्रेविहार संरक्षित क्षेत्रको क्षेत्रफलसम्बन्धी विवाद सिर्जना भएपछि उच्च अदालत सुर्खेतले पुनः नक्साङ्कन गर्न आदेश दिएको थियो। प्राविधिक टोलीमा डिभिजन वन कार्यालयका सहायक वन अधिकृत, नापी अधिकृत, जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रशासकीय अधिकृत, मालपोत कार्यालय र वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका प्राविधिकस्तरका कर्मचारी खटिएका छन्।
डिभिजनल वन अधिकृत मुनबहादुर रावतले अदालतको आदेश बमोजिम जिल्ला वन क्षेत्र समन्वय समितिले कार्य सर्त निर्धारण गरी प्राविधिक टोलीले कार्य थालनी गरिसकेको जानकारी दिए। 'नापी विभागले अपनाएको प्रविधिअनुसार संरक्षित क्षेत्रको पुनः नाप नक्सा तयार पारिनेछ', उनले भने, 'यस कार्यले संरक्षित क्षेत्रको सिमा विवाद हल गर्नुका साथै वन कार्यालयलाई पनि घेरबार लगायतका योजना कार्यान्वयन गर्न सहज हुनेछ।' प्राविधिक टोलीलाई माघ मसान्तभित्र नापीको फिल्डको काम सम्पन्न गर्न कार्यादेश दिइएको छ।
काँक्रेविहार वन क्षेत्र नेपालकै पहिलो संरक्षित क्षेत्रमा पर्छ। पछिल्ला वर्ष चारैतिर मानव बस्तीले घेरिन थालेपछि वनको जग्गा अतिक्रमणमा पर्दै गएको छ। स्थानीयबाटै जग्गा अतिक्रमणमा पर्नु, डिभिजन वन कार्यालयले संरक्षित क्षेत्रको करिब सात मिटर जग्गा छाडेर घेरबार गर्नुजस्ता कार्यले यसको क्षेत्र साँघुरिँदै गएको भन्दै उच्च अदालतमा मुद्दा परेको थियो। सरकारद्वारा जारी राजपत्रमा काँक्रेविहार संरक्षित वन क्षेत्रको क्षेत्रफल १७५.५ हेक्टर उल्लेख छ। अब पुनः नक्साङ्कन गरिएपछि वास्तविक क्षेत्रफलको टुङ्गो लाग्नेछ।
