वर्षौंदेखि बाँकी बक्यौता नतिरी नियमावलीविपरीत ५ क्यासिनो सञ्चालनमा छन्। राज्यलाई दिनुपर्ने रोयल्टी र नवीकरण शुल्कविना नै साढे ७ वर्षदेखि यी क्यासिनो सञ्चालनमा रहेका हुन्।
सरकारले २०७० मा ल्याएको ‘क्यासिनो नियमावली’ पालना नगरेका कारण ५ वैशाख २०७१ मा इजाजतपत्र खारेज गरेका क्यासिनो अदालतको अन्तरिम आदेशका भरमा चलिरहेका हुन्।
नियमावलीअनुसार क्यासिनोले आर्थिक वर्ष शुरू हुनुअगाडि नै वार्षिक ४ करोड रोयल्टी र २ करोड ५० लाख रुपैयाँ इजाजत तथा नवीकरण शुल्क बुझाउनुपर्छ।
मिनी क्यासिनोले वार्षिक १ करोड रुपैयाँ रोयल्टी र सोही बराबरको रकम इजाजत तथा नवीकरण शुल्कबापत तिर्नुपर्छ।
